सशस्त्र प्रहरी जवानले १६ वर्षमै पेन्सन पाउने व्यवस्था बन्दैछ : गृहमन्त्री लेखक

सशस्त्र प्रहरी जवानले १६ वर्षमै पेन्सन पाउने व्यवस्था बन्दैछ : गृहमन्त्री लेखक
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सशस्त्र प्रहरी जवानले १६ वर्षमै अवकाश पाउने कानुन बन्न लागेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले बुधबार सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा सम्बोधन गर्दे सशस्त्र प्रहरी जवानले १६ वर्षमै पेन्सन पाउने कानुनी व्यवस्था बन्न लागेको जानकारी दिए। 

२४औं सशस्त्र प्रहरी दिवस २०८१ को अवसरमा सशस्त्र प्रहरीको हलचोकस्थित मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्रीले सुरक्षा निकायको लागि आवश्यक ऐन, कानुन बनाउनको लागी आफूले अग्रसरता लिएको जानकारी दिए। सशस्त्र प्रहरी विधेयक तयार भइसकेको जानकारी दिँदै गृहमन्त्री लेखकले उक्त विधेयकलाई केहि दिनमा नै संसदमा लैजाने बताए। 

उनले प्रहरीमा आवश्यक केही कानुन संशोधन गर्नुपर्ने र केही नयाँ नै बनाउनुपर्ने आवस्यकता भएकाले अभाव पूर्ति गर्नका लागी सशस्त्र प्रहरी विधेयक ल्याइएको पुष्टि गरे। नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व चर्किरहेका बेलामा २०५७ सालमा सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना भएको थियो। स्थापनाको २४औं वर्ष विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ।

मुख्यालयमा बुधबार सञ्चालीत कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले विभिन्न प्रस्तुति दिएका थिए। मुख्यालय परिसर बेहुलीजस्तै चिटिक्क सजाइएको थियो। मार्च पास, राष्ट्रिय धुन, गितीनाटक, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका खेलबाडीहरूद्वारा विभिन्न खेल कौशल प्रस्तुत गरिएको थियो। विभिन्न संस्कृति र भेषभुषा झल्काउने सांस्कृतिक प्रस्तुति, सांगीतीक व्याण्डसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो। 

कार्यक्रममा एपीएफ लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अर्वाडबाट सशस्त्र प्रहरीका पुर्व डिआइजी नवराज विष्टलाई सम्मान गरिएको थियो। यस वर्ष उत्कृष्ट बाहिनी हुन सफल सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. ३ गढीमाई बाहिनी मुख्यालय मकवानपुरका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश बहादुर ठाडा मगरलाई ‘उत्कृष्ट बाहिनी अवार्ड’ प्रदान गरिएको थियो। यसअघि २०७८ सालमा समेत नायव महानिरीक्षक ठाडा मगरले नं. २ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरीलाई उत्कृष्ट बाहिनी बनाउन सफल भएका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.