खानेपानी मन्त्री यादव र एडिबी निर्देशकबीच भेटवार्ता

खानेपानी मन्त्री यादव र एडिबी निर्देशकबीच भेटवार्ता
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)का नेपाल प्रतिनिधि निर्देशक आर्नो कोस्वाबीच इन्टी ग्रेटर खानेपानी आयोजना कार्यन्वयन मोड़ालिटी तैयारी सम्बन्धी नेपालमा लागू हुने खानेपानीका एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाई परियोजनासम्बन्धी विविध विषयमा गहन छलफल भएको छ। 

बैठकमा एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको कार्यान्वयन मोडालिटी, सुधारिएको शहरी खानेपानी मोडल, र सुधारिएको क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजना (आरयूडीपी) मोडललाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो।

खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दुवाडीका अनुसार, यी परियोजनाका विषयमा विगत दुई वर्षदेखि विषय उठान गरिएपनि आज मन्त्री यादवको सक्रियतामा मन्त्रालयका अधिकारीहरू र एडिबी प्रतिनिधिहरूबीच विस्तृत छलफल सुरु भएको हो। उनले दुई मोडेलका माध्यमबाट आयोजना कार्यान्वयनको सम्भावना छानबिन गरिने जानकारी दिए।

छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले एडिबीको ऋण सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता परियोजनाहरूले नागरिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको बताए। उनले भने, 'एडिबीको परियोजनाप्रति नेपाली नागरिक सन्तुष्ट छन्। एडिबीको लगानी सफल होस् र खानेपानीका आयोजना समयमा सम्पन्न होस् भन्ने सरकारको मुख्य प्राथमिकता हो।'

एडिबीका निर्देशक आर्नो कोस्वाले नेपालमा खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा एडिबीको दीर्घकालीन लगानी र सफलताका उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै नयाँ परियोजनाहरू शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भने, 'नयाँ खानेपानी परियोजना लागू गर्न एडिबी पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ, र यसले नागरिकलाई शुद्ध पानी उपलब्ध गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।'

बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ, सहसचिव रमाकान्त दुवाडी, र एडिबीका नेपाल प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। छलफलले खानेपानी आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियामा नयाँ गति ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.