काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसहित तीन जनालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले व्यवसायी गुरुङसहित सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ। रिट खारेज भएसँगै न्यायिक हिरासत बाहिर रहन चाहने अभियुक्तहरूको प्रयास असफल भएको छ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेसँगै यसअघिको अन्तरिम आदेश पनि रद्द भएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका टीकाराम घिमिरेसहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। २०७९ साउन १९ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले यसमा मुछिएका घिमिरेसहित १७ जनालाई पक्राउ नगर्न र थुनामा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। घिमिरे मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख हुन्।
सर्वोच्चको यही आदेशलाई पछ्याउँदै गुरुङ, शाह र गौतमले रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा २८३ मा सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेकोमा थाहा पाएको मितिले दुई वर्ष नाघेपछि उजुर नलाग्ने व्यवस्था भए, रहेकोले हदम्याद समाप्त भएको जिकिर रिट निवेदनमा गरिएको थियो।
हदम्याद नाघिसकेको घटनाको अनुसन्धानमा आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरेको दाबी गर्दै थुनामुक्त हुनुपर्ने माग गुरुङलगायतले गरेका थिए। गुरुङ भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक हुन्। त्यस्तै शाह पूर्वनिर्वाचन आयुक्त र गौतम भूमिसुधार विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत हुन्।
सर्वोच्चले सरकारी छाप दस्तखत किर्ते र संगठित अपराधको कसुरको अनुसन्धानका सिलसिलामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको र जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट अनुसन्धानका लागि म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेकाले थुना गैरकानुनी नभएको ठहर गरेको छ।
पक्राउको बाटो खुल्यो
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले एक वर्षअघि अन्तरिम आदेश लिएर बसेकाहरूलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ। सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यका अनुसार, शुक्रबार कलाधर देउजालाई पुनः पक्राउ गरिएको छ। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारी देउजासहित १२ जनालाई यसअघि पनि पक्राउ गरिएको थियो। देउजासहित सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको पाइएपछि प्रहरीले छोडेको थियो।
अन्तरिम आदेश पाउनेमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तेजराज पाण्डे, मुख्य बिचौलिया रामप्रसाद सुवेदीका छोरा रूपेशकुमार सुवेदी, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका भूमिसुधार अधिकारी शंकरप्रसाद सुवेदी, नापी कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन नापी अधिकृत मोहम्मद सविर हुसैन, गुठी संस्थानका तत्कालीन प्रशासक बलिरामप्रसाद तेली, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत दिनेशप्रसाद शर्मा, मालपोत डिल्लीबजारका उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेती छन्।
यस्तै, गुठी संस्थाका तत्कालीन उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मी, गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्य, मालपोत डिल्लीबजारका तत्कालीन नासु टीकाबहादुर बीसी, डिल्लीबजारका नासु श्रीहरि पुडासैनी, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका नासु अंगुरकुमार सिग्देल, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका नासु टंकनाथ पौडेल र अर्का नासु केदारप्रसाद श्रेष्ठले पनि अन्तरिम आदेश पाएपछि न्यायिक हिरासत बाहिरै रहेका छन्।
सचिव राउत थुनामुक्त
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न परमादेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो। तर, अदालतको आदेशबिना उनी विदेश जान भने पाउने छैनन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले सचिव राउतलाई असार २४ गते पक्राउ गरेको थियो। राउतलाई थुनामा राख्नुपर्ने सम्मको आधार कारण, औचित्य नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ। 
अदालतको आदेशबिना अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम तारिखमा राख्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकातलाई प्रभावकारी बनाउन जे जो बुझ्नुपर्छ बुझी मुद्दाको शीघ्रातिशीघ्र अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गर्नू÷गराउनू भनी परमादेश दिएको छ।
शाखा अधिकृत हुँदा राउतले मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउनको लागि टिप्पणी पेस गरेका थिए। २०६७ असार १७ गते भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट पेस भई आएको फाइलमा उनले टिप्पणी पेस गरेका हुन्। यसअघि २०६७ माघ २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
