सर्वोच्चले अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको भोलिपल्टै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल विदेश भ्रमणमा निस्किए
साउन २२, २०८० सोमबार ८:४०:१९
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल विदेश भ्रमणमा निस्किएका छन्। टर्किस एअरको विमानबाट आज बिहान ७:३० बजे इस्तानवुल हुँदै जेनेभा प्रस्थान गरेका हुन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल प्रवासी नेपाली एकता मन्च युरोपद्वारा स्वीट्जरल्याण्ड लगायतका विभिन्न देशहरूमा आयोजना हुने पूर्व निर्धारित विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन त्यसतर्फ गएको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको भोलिपल्ट नै नेपाल विदेश भ्रमणमा निस्किएका हुन्। आदेशले अख्तियार र सीआईबीले नछोएका नेपाल–भट्टराई छानबिनको दायरामा तानिएका छन्।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा.कुमार चुडालको संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालय स्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको पिरामिडको माथिल्लो तह) बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी यो आदेश जारी गरी दिएको छ।’
यता नेपालको सामाजिक सञ्जालमार्फत भनिएको छ,‘हिजो सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाका सन्दर्भमा उहाँ जानकार हुनुहुन्छ। सबै प्रकारका भ्रष्ट्राचार एवम् अनियमितताको निष्पक्ष छानविन गरी दोषी उपर कडा कारबाही हुनुपर्छ र मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँको दृढ मान्यता रहेको छ।’
नेपाल भदौ १ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। नेपालले एकीकृत समाजवादीको कार्यबाहकको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष बेदुराम भुसाललाई दिएका छन्।
नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ०६६ चैत २९ गते ललिता निवासको जग्गामा ‘विशिष्ट व्यक्ति’को निवास विस्तार गर्ने निर्णय भएको थियो। सरकारअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा मोही जनिएको ललिता निवासको जम्मा क्षेत्रफल यकिन गरी सोमा मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने क्षेत्रफल एवं साविक बाटो तथा राजकुलो यकिन गरी १४ रोपनी १० आना ३ पैसा २.५ दाममा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश लगायतका विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
सरकारका नाममा रहेको जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुने कानुनी आधार नरहँदा–नरहँदै ड्राइभर भाइचालगायत ५८ जना नक्कली मोही खडा गराई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो। बाटो र राजकुलोसमेत गरी २५ रोपनी ७ आना जग्गा व्यक्तिको नाम कायम गर्ने काम त्यो बेला भएको थियो।
तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्ताव बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले ०६६ चैत २९ मा गरेको निर्णयमा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको सोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने क्रममा भौतिक योजनाले पेस गरेको प्रस्तावमा नेपालकै पालामा ०६७ वैशाख ३१ मा अर्को निर्णय भएको देखिन्छ।
मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट टिप्पणी उठाएर सोहीबमोजिम प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको र प्रस्तावबमोजिम नै नेपालकै पालामा ०६७ साउन २८ गते निर्णय भई नापी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोही कायम गरेको थियो। यो निर्णयका आधारमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार ले सरकारी जग्गा (नेपाल सरकारको नाम अर्थात समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता रहेको, सार्वजनिक बाटो, राजकुलोसमेत रहेको जग्गा)मा मोही कायम गरी जग्गा बाँडफाँट कित्ताकाट गरी आधा जग्गा मोही दिने निर्णय भएको थियो। तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम भौतिक योजनाले गरेको छानबिनले देखाएको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
