सरकार, छाया सरकार र कांग्रेस

एउटा नीति कथा छ— एकजना मान्छेले ऐना हेर्दा आफ्नो अनुहारमा दाग देख्छ। ऐनालाई दोष दिन्छ, गोली हानेर चकनाचुर पार्छ। फेरि अर्को ऐना हेर्दा पनि दाग देख्छ अनि त्यसरी नै चकनाचुर पार्छ। यो त ऐना सफा हुँदाको कुरा भयो। ऐना हेर्दा अनुहार धमिलो र दागैदाग देखियो भने एकपटक ऐना पनि पुछपाछ पार्नुपर्छ। नेपाली राजनीतिमा न सत्ताको अनुहार बेदाग छ न त प्रतिपक्षरूपी ऐना सफा र चम्किलो।

मुलुकले लामो राजनीतिक संक्रमणबाट छुटकारा पाएको छ। अब त समृद्धको युग प्रारम्भ हुनुपर्ने हो। अझै पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्दै मुलुकको सर्वांगीण समृद्धिको जिम्मेवारी बोकेको सरकारले स्पष्ट दिशा समात्न सकेको छैन। नेपालको इतिहासकै बलियो मानिएको दुईतिहाइको समर्थनप्राप्त सरकार कार्यशैली र कार्यसम्पादन क्षमतामा त्यत्तिकै कमजोर प्रतीत हुन्छ। 

सरकारी अकर्मण्यताका कारण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, न्यायिक र यावत् राजनीतिक क्षेत्रमा बढ्दो विकृति र विसंगतिले मुलुकमा विकराल रूप लिँदैछ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा दिने सरकारबाटै भ्रष्टाचारका नयाँ र भीमकाय शृंखला रचिँदैछन्। सनातन संस्कृतिमाथि अतिक्रमण र समाजलाई विभाजन गर्नेहरूको सक्रियता सरकारकै आडमा बढ्दो छ। न्यायपालिका, व्यवस्थापिकालगायतका राज्यका संवैधानिक अंगहरू सरकारी पार्टीको छायादेखि तर्सिनुपर्ने अवस्था पैदा हुँदैछ।

राष्ट्रका मुख्य प्राथमिकताबाट सरकारलाई बरालिन नदिन सचेत बनाउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हो, जसबाट सरकारलाई सही मार्ग लिन र प्रतिपक्षलाई जनतामाझ प्रस्तुत हुन सहयोग मिल्छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकको पाको दल कांग्रेसको भूमिका प्रतिपक्षका रूपमा निम्छरो देखिएको छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकारका कामकारबाहीप्रति हुने आलोचना स्वाभाविक हुन्। काम गर्दा गल्ती हुनु र गल्ती हुँदा आलोचना हुनु अस्वाभाविक नहोला। तर संसदीय परम्पराअनुसार नागरिक समाजको साथ लिएर सरकारी रबैयाको खबरदारी गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दल कांग्रेस आफैं नागरिक समाजबाट उछितो काढ्ने गरी भइरहेको आलोचना खेपिरहेको छ।

 उसले गत निर्वाचनमा व्यहोरेको पराजयका कारणको वास्तविक निदान, निराकरण र निवारण अझै गर्न सकेको छैन। पार्टी पराजयको दोषारोपण पार्टी नेता, कार्यकर्ता र समर्थकबीच सीमित सरोकारको विषय भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा उसको भूमिका आम नागरिकका लागि सरोकारको विषय हो। यसमा यो सर्वत्र आलोचित छ। यसै आलोचनाबाट बच्न र सरकारी स्वेच्छाचारीविरुद्ध व्यवस्थित र संगठित रूपले प्रस्तुत हुन कांग्रेसले छाया सरकार गठनको तयारी थालेको छ। यो चर्चाले अहिले हाम्रो राजनीति तरंगित छ।

छाया सरकारको अवधारणा संसदीय लोकतन्त्रको जननी मानिने बेलायतबाट विकास भएको हो। सन् १८३६ (सर रोबर्ट पिल) देखि छाया सरकारको स्वरूप प्रचलनमा रहेको भए पनि छाया सरकार अर्थात् ‘छाया मन्त्रिमण्डल’ शब्द सन् १९१० मा बेलायती प्रेसमा पहिलोपटक प्रयोग भएको पाइन्छ। तर सन् १९६० को दशकदेखि औपचारिक रूपमा प्रयोग हुन थालेको हो। त्यससँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता डग्लस होम (१९६४) लाई प्रतिस्थापन गर्दै एडवर्ड ह्यथ (१९६५) बेलायती छाया सरकारका प्रमुख भएको मानिन्छ। 

अहिले बेलायतमा छाया सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा त्यहाँको प्रमुख प्रतिपक्षी दल लेबर पार्टीका नेता जेरमी कर्बिन रहेका छन्। क्यानडा (हाल एन्ड्रयु स्कियरको नेतृत्व) र अस्ट्रेलिया (हाल विलियम रिचर्ड सर्टनको नेतृत्व) लगायतका राष्ट्रमा पनि यो प्रभावकारी प्रचलनमा रहेको पाइन्छ। करिब सरकारी मन्त्री तथा मन्त्रालयकै संख्यामा छाया मन्त्रिमण्डलका सदस्य रहेका हुन्छन्। भारतमा समयसमयमा छाया सरकारको चर्चा चल्ने गरे पनि त्यहाँ भने यो औपचारिक अभ्यासमा छैन।

छाया मन्त्रीहरू प्रतिपक्षी दलको नेताबाट चुनिएका विपक्षी दलका सदस्य हुन्। यिनीहरू सरकार, खासगरी सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागीय कामकारबाहीको सघन निगरानीमा केन्द्रित हुन्छन् र यसका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छन्। यिनीहरूले सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको विकल्पमा आफ्ना फरक प्रस्तावसमेत प्रस्तुत गर्ने गर्छन्।

 यसबाट विभागीय मन्त्रालयको कामकारबाहीबारे बुझ्न र अनुभव हासिल गर्न मद्दत पुग्छ। दललाई सरकार बनाउने अवसर आएमा छायामन्त्री नै सम्बन्धित विभागीय मन्त्री बन्ने सम्भावनासमेत रहन्छ। प्रतिपक्ष प्रतीक्षाको सरकारसमेत भएकाले छाया मन्त्रिपरिषद्लाई भावी वास्तविक मन्त्रिपरिषद्को तयारीका रूपमा लिने गरिन्छ। यसबाट सरकारी कामबारे पूर्वजानकारीका कारण आफ्नो सरकार बन्दाको दिनदेखि नै कामको थालनी गर्न र परिणाम दिन सकिन्छ।

छाया सरकारको अवधारणा र विकाससँगै यसको भूमिका र महत्व दायरा फराकिलो बन्दै गएको पाइन्छ। छाया मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुका मुख्यतया तीनवटा उद्देश्य हुन्छन्, पहिलो– संसद्मा प्रतिपक्षको सशक्त प्रस्तुतीकरणको रणनीति बनाउने। दोस्रो– वैकल्पिक सरकारका रूपमा प्रतिपक्षको अवस्थालाई सहजीकरण गर्ने। तेस्रो– सक्षम भावी मन्त्रीहरूका लागि अनुभव र तालिम र प्रशिक्षण उपलब्ध गराउने।

छाया सरकार गठन प्रक्रिया र पात्र चयन गर्दा यी र यस्ता उद्देश्य हासिल गर्न सक्ने हुनुपर्छ। यो कर्मकाण्डी हुनु हँुदैन। अर्थात् छाया सरकारको मन्त्रिमण्डल बनाउँदा हल्काफुल्का ढंगले प्रस्तुत भइयो भने सरकारी रबैया चित्त नबुझाएको नागरिक समाज झन् निराश बन्छ। यसले विद्यमान प्रणालीप्रति नै वितृष्णा बढ्न गई राजनीतिक अस्थिरता र उथलपुथलका लागि बाटो खुल्छ। तत्कालको सरकारबाट निराश जनता भविष्यको प्रभावकारी सरकारको आशामा बाँचिरहेका हुन्छन् भनिन्छ। 

वास्तविक सरकारले यथास्थितिको प्रतिनिधित्व गर्छ भने छाया सरकारले परिवर्तन र अग्रगमनको पक्षमा पैरवी गर्नुपर्छ। यसर्थ छाया मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरू वास्तविक सरकारका मन्त्रीहरूभन्दा बढी स्वप्नशील हुनुपर्छ। आफैंमा सिर्जनशीलता र दृढ आत्मविश्वास भए मात्र वैकल्पिक सरकारप्रति नागरिकको भरोसा रहन्छ। उसले जनतालाई सबै सम्भव सपना देखाउनुपर्छ। ती सपना पूरा गर्ने आधार र सामथ्र्य आफूसँग भएको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ।

सरकारका काममा आलोचना मात्र होइन, रचनात्मक सहयोग र राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पनि छाया सरकारको हुन्छ। तर यो राष्ट्रिय स्वार्थउन्मुख हुनुपर्छ। सहमति, सहकार्य र एकता असाध्यै राम्रा र कर्णप्रिय शब्द हुन्। तर सबै अवस्थामा एकता र सहमति झन् खतरनाक पनि हुन सक्छ। २०५१ सालको संसदीय निर्वाचनपछि सिर्जित सुरासुन्दरी, सांसद खरिदबिक्री र प्राडोपजेरो सुविधाजस्ता काण्डमा पक्ष–प्रतिपक्षको समान सक्रियता, सहभागिता र ऐक्यबद्धता रह्यो। यस्तो किसिमका सहकार्यले संसदीय व्यवस्थामा अनेकन विकृति भित्याएको बिर्सनु हुँदैन।

संसद्का सदस्यहरूमध्ये विषयविज्ञता, रुचि र सम्भावना ख्याल गरी छाया मन्त्रिमण्डल बनाइनुपर्छ।

 लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाउँदासमेत एक किसिमको सहमति ठूला दलबीच बनेको हो। हाल चर्चामा रहेको वाइडबडी भ्रष्टाचार काण्डका दोषी पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीहरूलाई उम्काउनका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमतिको समेत गाइँगुइँ छ। यसर्थ सहमति वा समझदारी प्रतिपक्षविहीन सत्ता र स्वेच्छाचारिताको प्रवद्र्धनका लागि होइन, विषयवस्तुको सम्बोधन र समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

सत्तापक्षले नसमेटेका विषय र मुद्दा छाया सरकारले बोक्नुपर्छ, अवसरले अतृप्त व्यक्ति वा स्वार्थ समूह होइन। आफ्ना पुराना गल्ती–कमजोरी ढाकछोप गर्नु र राज्यस्रोतको अनुचित दोहनका लागि सौदाबाजी र आपसी मिलेमतोको वातावरण बनाउनु छाया सरकारको अदृश्य रणनीति रह्ये भने जनताले दुःख पाउने, देश खाल्डोमा जाकिने वा प्रतिगमनले टाउको उठाउने वा नयाँ विद्रोहलाई प्र श्रय पुग्ने हुन जान्छ। प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा नागरिक संस्थाहरू पनि कमजोर हुन्छन्।

 छाया सरकार भौतिक हिसाबले मात्र नभएर नैतिक हिसाबले समेत बलियो हुँदा स्वेच्छाचारी निर्णय र राज्यकोषको दुरुपयोग गर्नबाट सत्ता हच्किन्छ। जब छाया सरकार कमजोर हुन्छ, सत्ता बेलगाम र स्वेच्छाचारी बन्छ। जनताको भाषा बोल्ने प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा जनतालाई झन् सास्ती हुन्छ। लोभी प्रतिपक्ष हुँदा त गलत निर्णय गर्न सत्तापक्षलाई झन् सजिलो हुन्छ। यसर्थ सत्ताको सुविधा अभ्यासको लालसाबाट परै रही जनअपेक्षा उजागर गर्न कडा परि श्रम गर्नु नै छाया सरकार गठनको उद्देश्य हो।

यो सरकार गठनसँगै छाया सरकारको विषयलाई कांग्रेसका चर्चित युवा नेता गगन थापाले जोडदार रूपमा उठाइरहेका हुन्। यही सन्दर्भमा गत वर्ष फागुन २३ मा एक अनलाइन पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले अबको पाँच वर्षपछि हुने चुनावमा कांग्रेसलाई बहुमत दिलाउने हो भने पुराना नेता छेउ लाग्नुपर्ने बताएका थिए। 

उनको यो स्वरलाई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वा नेतृत्वमा पुग्ने हतारको रूपमा बुझ्नेहरूको लामो पंक्ति कांग्रेसमा छ। यसलाई यसरी बुझ्नुभन्दा आगामी दिनमा पार्टी हाँक्ने समस्त युवा पुस्ताको भविष्यसँग समेत जोडेर हेर्नु उपयुक्त होला। छाया सरकारको भावना आत्मसात गर्ने त्यसको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्ने नयाँ र सक्षम नेताहरूलाई छाया सरकारमा समेट्नुपर्ने सामयिक मुद्दाका रूपमा बुझ्दा सही होला, जसले पार्टीको काम कारबाही र भविष्यप्रति आम नागरिकको भरोसा जागोस्।

 अनि भविष्यमा बन्न सक्ने कांग्रेस सरकारको नेतृत्वको स्वरूपसमेत छाया सरकारमा प्रतिविम्बित होस्। नयाँ पुस्ता, जो कांग्रेससँगै मुलुक र लोकतन्त्रको उज्यालो भविष्यको आशा र भरोसामा बाँचेको छ, यसतर्फ गगनजस्तै सचेत हुन जरुरी छ।

कांग्रेसको विधानका प्रावधानलाई उपयुक्त प्रयोग गरेर पनि यी र यस्ता प्रश्नको सम्बोधन र समस्या समाधानमा योगदान गर्न सकिन्छ। मुलुक औपचारिक रूपमा नै संघीय संरचनामा गइसकेको करिब ४० महिना र स्थानीय तह पुनर्संरचित भएको बाईस महिना पुग्दासमेत कांग्रेसले ती संरचनामा संगठनलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। महाधिवेशनको दुई महिनाभित्र आउनुपर्ने विभागहरू चौंतीस महिनासम्म नेतृत्वको खल्तीबाट निस्कन सकेका छैनन्।

 सभापतिले पार्टीका यी संयन्त्रलाई सक्रिय सञ्चालनमा ल्याउन उपयुक्त जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी चौधौं महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्छ। साथै संसदीय दलको नेता अर्थात् छाया सरकार प्रमुखमा सक्षम नयाँ अनुहारका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ। सोही आधारमा संसद्का सदस्यहरूमध्ये विषयविज्ञता, रुचि र सम्भावना ख्याल गरी छाया मन्त्रिमण्डल बनाइनुपर्छ।

सारांशमा, प्रमुख प्रतिपक्षको मुख्य जिम्मेवारी सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउने र आगामी सरकारका लागि तयारी गर्ने भएकाले कांग्रेसले छाया सरकार बनाउने विषय स्वागतयोग्य छ। अब कांग्रेसले आफूप्रति नागरिकको पूर्ण विश्वास जगाउन र परिस्थितिले सुम्पेको यो जिम्मेवारी पूरा गर्न नयाँ ढंगले अग्रसर हुनैपर्छ। छाया सरकार र पार्टी संयन्त्रहरूमा उपयुक्त पात्र चयन गरी कार्यादेश दिनुपर्छ। सत्ताको वास्तविक अनुहार प्रतिविम्बित गर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्रतिपक्ष, छाया वा ऐना जे भने पनि अलि सफा र चम्किलो चाहिन्छ। उही पुरानै प्रवृत्ति र पात्रलाई मात्र छाया सरकारमा दोहोर्‍याएर छाया सरकार आफैं छायामा नपरोस्।

—बन्जाडे अधिवक्ता हुन्।