जिन्दगीको भिक्षापत्र भरिए पनि इच्छापात्र नभरिने रोग राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रमा रहेको छ। सोही कारण अर्थतन्त्रका सूचांकहरू अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसके पनि नेतृत्व वर्ग अर्थतन्त्र ठीकठाकै छ भनी त्यसैमा रमाउने परिपाटी विकास हुन पुग्यो। अर्थशास्त्रमा यसलाई विकासको बाधक मानिन्छ। जसले आर्थिक विस्तारमा संकुचन ल्याउन सहयोग पुर्याएको कारण देश अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो।
घर बलियो भयो भने त्यस घरमा आश्रित परिवार पनि बलियो र सुरक्षित रहन्छन्।त्यसैगरी अर्थतन्त्र बलियो भयो भने मात्रै देश बलियो हुन्छ।देश बलियो भएको अवस्थामा देशका सबै नागरिक स्वनिर्भर, सक्षम हुन्छन्।त्यसैले चाहे घर होस् वा देश।यी दुवैको अर्थव्यवस्था मजबुत, दिगो र सुदृढ होस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ।
यसका लागि अर्थतन्त्रका आन्तरिक अवयव दरिला हुनुपर्छ।यहाँनेर दरिलो अर्थतन्त्र भन्नाले छिमेकी मुलुकमा हुने सानातिना घटना, निर्यात व्यापारमा रोकावट, आयातित वस्तुमा कोटा प्रणाली एवं आपूर्ति संयन्त्रमा अन्य देशले गर्ने कडाइ तथा प्राकृतिक प्रकोपजस्ता घटनालाई थेक्न सक्ने अर्थतन्त्रलाई बुझाउँछ।
त्यसैले देशमा जुनसुकै बेला आउन सक्ने आन्तरिक तथा बाह्य झट्कालाई सहन गर्न सक्ने अर्थतन्त्र निर्माण हुन नसक्दा देशमा बारम्बार आपूर्ति संरचना प्रभावित भइरहेको छ।विगतदेखि नै सबल अर्थतन्त्रको पक्षमा अर्थशास्त्रीहरूले आवाज उठाउँदै आएका हुन्।तर, त्यसतर्फ राज्यबाट केही काम भए पनि सबल अर्थशास्त्रको अवधारण अनुरूप अघि बढ्न नसक्दा मुलुकमा परनिर्भरता हाबी हुन पुगेको हो।
छिमेकी मुलुकले कहिले चिनी आपूर्तिमा अवरोध ल्याउँछ भने कहिले चिया निर्यातमा अवरोध सिर्जना गर्दै आइरहेको छ।केही समयअघि मात्रै भारतीय चिया बोर्डले नेपालबाट निर्यात हुने चियाको गुणस्तर जाँच अनिवार्य गरेको थियो।गुणस्तर जाँचको प्रतिवेदन आउन लामो समय लाग्ने भएकोले गर्दा चिया निर्यातमा अवरोध कायमै रहेको छ।
योभन्दा अघि भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।जस्को कारण भारतबाट कम चिनी आउन थालेपछि आपूर्ति संयन्त्र प्रभावित हुन पुग्यो।चिया र चिनीजस्तै अन्य उत्पादनमा भारतले बेलाबेलामा प्रतिबन्ध लगाउने गरेको छ।भारतसँगै अन्य देशबीच हुने राजनीतिक उत्तारचढावको समेत नेपालमा ठूलो प्रभाव पर्ने गरेको छ।रुस–युक्रेन युद्ध होस् वा अमेरिका–इरान युद्ध।त्यस्को प्रभाव हाम्रो आपूर्ति संयन्त्रमा तत्कालै पर्दा आम उपभोक्ताको जीवनस्तर नै प्रभावित हुने क्रम जारी नै रहेको छ।
यी सबै सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नसक्दा भएका हुन्।यसले अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक दबाब बढाइरहेको छ।पुँजीगत खर्च धेरै कम भइरहेको छ।चालु आवको बजेटले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।तर ११ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत बजेट १ खर्ब ३७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ।यो करिब ३३ प्रतिशत हुन आउँछ।
यसरी पुँजीगत बजेट लक्ष्यभन्दा धेरै कम खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ।अघिल्लो वर्षको ११ महिनामा ४२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो।यस्तो अवस्थामा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई हासिल गर्ने हो भने पुँजीगत खर्चलाई बढाउन सक्नुपर्छ।भारतले पनि पुँजीगत खर्च बढाएर आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको हो।त्यसैले नेपालले पनि पुँजीगत खर्चलाई बढावा दिनुपर्ने देखिएको छ।
योसँग अर्को महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा निर्यात र आयातबीचको उच्च असन्तुलनलाई लिने गरिन्छ।भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक व्यापार तथ्यांक २०८२/०८३ को जेठसम्म (११ महिना) को प्रतिवेदनले १८ खर्ब ९४ अर्बको आयात व्यापार भएको देखाएको छ।निर्यात व्यापारको अंश नगण्य २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।तर पनि यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.२८ प्रतिशत बढी हो।
कुल निर्यात रकम बढेको देखिनुमा ४६ दशमलव २ प्रतिशत तेलको हिस्सा रहेकोले हो।वस्तु बिक्री गरेर निर्यात बढेको देखिँदैन।निर्यातमा कच्चा भटमास, सन्फ्लावर र पाम तेल आयात गरी त्यसलाई प्रशोधन गरेर निर्यात गरेको कारण ४६ प्रतिशतभन्दा बढी तेलको हिस्सा रहेको हो।हाम्रो व्यापार संरचनामा ठूलो हिस्सा आयात र नगण्य हिस्सा निर्यातको रहेकोले अझै व्यापार घाटा १६ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ।त्यसैले अब स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ।
आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि देशभित्र उद्योग धन्दाको विकास र विस्तार गर्न सक्नुपर्छ।अनि मात्रै आन्तरिक उत्पादन बढ्नेछ।आन्तरिक उत्पादन वृद्धि भएसँगै रोजगारी सिर्जना हुने हुँदा यस्को चौतर्फी सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।तर, दुःखको साथ भन्नुपर्छ कृषि प्रधान मुलुकले ११ महिनामा ५५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको चामल र मकै आयात गरेको छ।यसलाई कम गर्न आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा उल्लेख गरेअनुसार कृषि क्षेत्रका लागि ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कम हो।यो क्षेत्रमा चालु वर्ष ५७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो।विनियोजित बजेटमध्ये ठूलो रकम रासायनिक मल खरिदमै खर्च हुने गरेको विगतको तथ्यांकले देखाएको छ।
बजेटमा उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणको सम्पूर्ण इकोसिस्टममा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरिएको छ।व्यावसायिक कृषि आकर्षित गर्न र उत्पादकत्व वृद्धि गरी यस क्षेत्रलाई सम्मानजनक र लाभमुखी व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ।कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न, किसान र क्रेताबीच करार खेती गराउन तथा कृषि अनुदान र नियमनलाई व्यवस्थित बनाउने पनि उल्लेख छ।
खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन विभिन्न ठूला आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरिएको छ।बजेटमा ऊर्जा, वन, उद्योग र पर्यटनसँगै कृषिलाई आगामी दशकको आर्थिक समृद्धिको बलियो संवाहकका रूपमा अघि बढाइने उल्लेख छ।यी कुराहरू व्यवहारमा उतार्न सके मात्रै अहिले देखिँदै आएको खाद्यान्न आयातलाई कम गर्न सकिन्छ।
निजी क्षेत्रमा त्रासको वातावरण फैलिएको सहर बजारमा चर्चा हुन थालेको छ।उक्त त्रास हट्न नसकेको कारण लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन।निजी क्षेत्र पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेकोले घरजग्गा र सेयर कारोबारले गति लिन सकेको देखिँदैन।यसले मन्दी सिर्जना गर्न थप सहयोग पुर्याएको छ।त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा बढ्दो क्रममा रहेको हो।बजेटमा सरकारले डिजिटाइजेसनलाई उच्च प्राथमिकताको साथ समावेश गरेको छ।यसलाई लागू गर्न सकेमा मात्रै पनि पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सुधार आउनेछ।
डिजिटाइजेसनले समयको बचत र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउँछ।यसलाई अब आम नागरिकले तत्कालै महसुस हुने गरी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ।
देशलाई कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) को युगमा आत्मविश्वासका साथ प्रवेश गराउने, एआई उद्यमी र स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युटर क्षमता उपलब्ध गराउने, पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस राजस्व प्रशासनको विकास गर्ने विषयले सुशासनमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।सेवा प्रवाहको उद्देश्य सेवा पुर्याउनु मात्रै होइन, जनताको विश्वास जित्नु पनि हो।त्यसैले अहिले एकदमै झन्झटिलो बन्दै गएको सम्पत्ति खरिद बिक्री कार्यमा पूर्ण रूपमा डिजिटाइजेसन लागू गर्नुपर्ने देखिएको छ।यसबाट राज्यले लिने चुहावट पनि रोकिनेछ।अनि राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ।
आम नागरिकले अहिले पनि सरकारी सेवा लिनबाट अनावश्यक दुःख र झन्झट बेहोर्नुपर्ने बाध्यता विद्यमान नै रहेको छ।सरकारी अस्पतालबाट दिइने सेवा, नापी, मालपोत, यातायात व्यवस्था कार्यालय, सार्वजनिक यातायातमा देखिएको अनुशासनहीनता र बेथितिले उनीहरूले राज्य नभएको महसुस गर्नु परेको अवस्था छ।यसलाई हटाउन डिजिटाइजेसन सेवा सुरु गर्नुपर्छ।अनि मात्रै सेवा प्रवाहमा आधारित शासन प्रणालीबाट हामीजस्ता आम नागरिकले राहत महसुस गर्न सक्नेछन्।
विगतमा मुलुक ‘कम्लिसेन्सी ट्र्याप’मा फसेको कारण देशभित्र न रोजगारीको वातावरण बन्यो, न त आर्थिक वृद्धि नै हुन सक्यो।जिन्दगीको भिक्षापत्र भरिए पनि इच्छापात्र नभरिने रोग राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रमा रहेको छ।सोही कारण अर्थतन्त्रका सूचांकहरू अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसके पनि नेतृत्व वर्ग अर्थतन्त्र ठीकठाकै छ भनी त्यसैमा रमाउने परिपाटी विकास भएको हो।जसको कारण विकासको गति अघि बढ्न सकेन्।
अर्थशास्त्रमा यसलाई विकासको बाधक मानिन्छ।यसले प्रतिव्यक्ति आय बढाउन सहयोग पुर्याउँदैन, गरिबी कायमै रहन्छ भने आम नागरिकको जीवनस्तरमा पनि सुधार आउँदैन।नेतृत्वमा उत्पन्न हुने आत्मसन्तुष्टिको जालले मुलुकलाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताबाट टाढै राख्दा हाम्रो विकासको कार्य पछि परेको हो।विकास निर्माणको कार्यमा सुधार आउन नसक्नुलाई पनि यससँग जोडन सकिन्छ।
यही कारण लगानी, माग, कर्जा, राजस्व वृद्धिलगायतमा संकुचन आएको हो।यसले अर्थतन्त्रलाई पर्याप्त चलयामान हुन दिएको छैन।अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धि एवं रोजगारी सिर्जना थप संकुचित बन्न पुगेको छ।वर्तमान अवस्थामा अधिकांश स्वदेशी उद्योगहरूको क्षमता उपयोग बढ्नुपर्नेमा घट्दो क्रममा रहेका छन्।त्यस्ता उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने श्रमिक, सुरक्षा, भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति, कच्चा पदार्थको उपलब्धता र स्वदेशी उत्पादनका लागि उचित बजार विस्तार गर्ने समय आइसकेको छ।
यसबाट बाहिर आउन अबको नेतृत्वले नेपालको पारस्परिक लाभको प्रमुख स्रोत तथा साधनको अधिकतम परिचालन गर्नुपर्छ।श्रम निर्यातबाट सेवा निर्यात गर्ने अर्थतन्त्रको रूपमा स्थापित ज्ञान अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न सकेमा मात्रै सबल अर्थतन्त्रको सपना साकार हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
