नेपालको राजनीतिमा वामपन्थी एकताको बहस फेरि एकपटक केन्द्रमा आएको छ। सरकार गठन, सत्ता समीकरण र आगामी निर्वाचनको तयारीसँगै विभिन्न कम्युनिस्ट दलहरूबीच एकताको चर्चा चुलिएको छ। तर जनताले स्वाभाविक रूपमा एउटा प्रश्न उठाइरहेका छन्। के यो एकता वास्तवमै देश र जनताको हितका लागि हो, वा केही नेताहरूको राजनीतिक अस्तित्व, सत्ता र स्वार्थ जोगाउने प्रयास मात्र हो ?
वामपन्थी आन्दोलनको मूल दर्शन सामाजिक न्याय, समानता, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, श्रमिक–किसानको अधिकार र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हो। यदि आजको एकता यी साझा मूल्य र कार्यक्रमका आधारमा निर्माण भइरहेको हो भने त्यसले राजनीतिक स्थिरता र सुशासनतर्फ सकारात्मक योगदान दिन सक्छ। तर यदि यसको केन्द्रबिन्दु केवल सरकार बनाउने, सत्ता टिकाउने, मन्त्रालय बाँड्ने वा नेतृत्वको शक्ति सन्तुलन मिलाउने हो भने त्यसले जनविश्वास पुन : गुमाउने खतरा उत्तिकै बलियो छ।
नेपालको विगतले धेरै पाठ सिकाएको छ। धेरै पटक वामपन्थी दलहरू एक भए, दुई तिहाइसम्मको जनादेश पनि प्राप्त गरे। तर वैचारिक बहसभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व, गुटगत प्रतिस्पर्धा, शक्ति संघर्ष र पदको विवाद हावी हुँदा ती एकताहरू लामो समय टिक्न सकेनन्। परिणामस्वरूप जनतामा निराशा बढ्यो, राजनीतिक अस्थिरता दोहोरियो र विकासका अपेक्षाहरू अधुरा रहे।
आज देश आर्थिक चुनौती, युवाको बढ्दो विदेश पलायन, बेरोजगारी, सुशासनको संकट र भ्रष्टाचारजस्ता गम्भीर समस्यासँग जुधिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा जनतालाई दलहरूको अंकगणितीय एकताभन्दा नीति, कार्ययोजना र परिणाम चाहिएको छ। यदि एकताले जनजीवन परिवर्तन गर्ने स्पष्ट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सक्दैन भने त्यो केवल सत्ता राजनीतिका लागि गरिएको अर्को प्रयोगका रूपमा मात्र बुझिनेछ।
अर्कोतर्फ, राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य र एकतालाई स्वभावत : नकारात्मक रूपमा हेर्न पनि मिल्दैन। लोकतन्त्रमा समान विचार भएका दलहरूले साझा उद्देश्यका लागि सहकार्य गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर त्यस्तो सहकार्य पारदर्शी, सिद्धान्तनिष्ठ र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ। जनताको मतलाई केवल सत्ता प्राप्त गर्ने साधन होइन, परिवर्तनको जिम्मेवारीका रूपमा लिन सक्नुपर्छ।
आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती वामपन्थी एकता होइन, विश्वासको एकता हो। जनताको विश्वास गुमाइसकेका दलहरूले केवल संयुक्त पत्रकार सम्मेलन, हस्ताक्षर वा शक्ति प्रदर्शन गरेर त्यो विश्वास फर्काउन सक्दैनन्। त्यसका लागि आत्मसमीक्षा, विगतका कमजोरी स्वीकार गर्ने साहस, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र जनमुखी शासनको स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक छ।
अन्तत : वामपन्थी एकताको सफलता सरकार गठनले होइन, जनताको जीवनमा आउने सकारात्मक परिवर्तनले मापन हुनेछ। यदि यो एकता राष्ट्रिय हित, सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि हो भने इतिहासले त्यसलाई सम्मान गर्नेछ। तर यदि यसको उद्देश्य केवल सत्ता समीकरण मिलाउने र केही नेताहरूको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने मात्र हो भने नेपाली जनताले त्यसलाई लामो समय स्वीकार गर्ने छैनन्।
यो प्रश्न नेपाली राजनीतिको यथार्थको सबैभन्दा छेउछाउ पुग्ने जिज्ञासा हो। इमानदारीपूर्वक विश्लेषण गर्दा, वामपन्थी एकताको वर्तमान अभ्यास दुवै—सत्ता समीकरण र नेताको स्वार्थ—को मिश्रण जस्तो देखिन्छ। तर मूल प्रश्न यो हो : के यो एकताको केन्द्रबिन्दुमा विचार छ कि व्यक्ति ?
१. विगतको पाठ : एकता टिकेन, किन ? – नेपालमा वाम एकताको इतिहास दोहोरिने क्रम हो— २०७४ को चुनावी गठबन्धन, २०७५ को एकीकृत पार्टी, त्यसपछिको विभाजन, फेरि २०७९ को चुनावी तालमेल। यी सबैको साझा सूत्र थियो— सत्ताको गणित। जब सत्ता बाँडफाँटको विवाद आयो, वैचारिक समानता पछि पर्यो र गुटगत स्वार्थ अगाडि आयो। त्यसैले जनताको प्रश्न स्वाभाविक छ : ‘यसपालि के फरक छ ? ’
२. वैचारिक बनाम व्यावहारिक आधार– यदि एकताको आधार साझा नीति न्यूनतम कार्यक्रम ( श्रमिक अधिकार, कृषि सुधार, स्वदेशी उत्पादन, भ्रष्टाचारविरोधी संरचना) हो भने यो सकारात्मक हो। तर हालका संवादहरूमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने, कति मन्त्रालय कसलाई, कार्यकारी अधिकारको विभाजन— यी विषय नै प्रमुख देखिन्छन्। यसले जनतालाई आश्वस्त पार्दैन।
३. जनताको अपेक्षा : नीति हो, नाम होइन – देशको समस्या आज सत्ताको नाममा छैन, सुशासनको अभावमा छ।
– युवा पलायन,
– उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको पतन,
– शिक्षा–स्वास्थ्यको व्यवसायीकरण,
– भ्रष्टाचारका ठूला घटना (सहकारी, भन्सार, ललिता निवास)।
जनतालाई कुन दलको नेतृत्व होइन, कुन नीतिले यी समस्या समाधान गर्छ भन्ने चाहिएको हो। वाम एकताले यी विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसके यो ‘सत्ताको खेल’ मात्र ठहरिन्छ ।
४. नेताको स्वार्थ : आत्मसमीक्षाको अभाव – जब पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ, नेतृत्व पदमा केन्द्रित छ, र विगतका गल्ती स्वीकार गर्ने साहस छैन, तब एकता पनि ‘पद जोगाउने’ संयन्त्र मात्र बन्छ। पदाधिकारीहरूको राजनीतिक अस्तित्व जोखिममा पर्दा मात्र एकताको स्मरण गरिनुले यो शंकालाई बल दिन्छ।
५. सकारात्मक पक्ष : अवसरको झ्याल – यदि यो एकताले संविधान संशोधन, संघीयता कार्यान्वयन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विकासको मोडेलमा सहमति जनाउँछ भने यो देशको लागि उपयोगी हुन सक्छ। तर त्यसका लागि गोप्य समझदारीभन्दा सार्वजनिक वाचा र संस्थागत जवाफदेहिता आवश्यक छ।
एकतामा समेटिनुपर्ने मुख्य विषयहरू : वर्तमान वामपन्थी एकताको राजनीतिक पृष्ठभूमि कस्तो हुन्छ। एकताको घोषित उद्देश्य र व्यवहारबीचको अन्तर सम्बन्ध नागरिकको बिचमा कसरी पुर्याउने। सत्ता समीकरण, सरकार गठन र आगामी निर्वाचनसँग यसको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ। विगतका वामपन्थी एकताबाट सिक्नुपर्ने पाठहरू के के थिए समीक्षा गर्नुपर्ने। जनताको अपेक्षा—सुशासन, स्थिरता, रोजगारी, आर्थिक विकास र भ्रष्टाचार नियन्त्रण। विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रमको आधारमा हुने एकता तथा केवल नेतृत्व र पदकेन्द्रित एकताबीचको भिन्नता। एकता सफल हुन आवश्यक आधारहरू र सम्भावित प्रभाव।
निष्कर्ष : वामपन्थी एकता आफैंमा न त राम्रो हो, न त नराम्रो। यसको मूल्यांकन एकताको घोषणाले होइन, त्यसको उद्देश्य, कार्यशैली र परिणामले गर्छ। यदि यो एकता सिद्धान्त, साझा कार्यक्रम, जनउत्तरदायित्व, सुशासन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय हितका आधारमा निर्माण हुन्छ भने यसले नेपालको राजनीतिलाई स्थायित्व र विकासको नयाँ दिशा दिन सक्छ। तर यदि यसको उद्देश्य केवल सत्ता समीकरण मिलाउने, पद बाँडफाँट गर्ने, नेतृत्वको अस्तित्व जोगाउने वा आगामी निर्वाचनको अंकगणित मिलाउने मात्र हो भने त्यसले विगतका असफल एकताकै पुनरावृत्ति गर्नेछ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनले नेपाली जनताबाट अभूतपूर्व जनादेश प्राप्त गरेको थियो। त्यो जनादेश केवल सरकार बनाउनका लागि थिएन, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र समाजवाद उन्मुख परिवर्तनको अपेक्षासहित दिइएको थियो। तर नेतृत्वबीचको अविश्वास, शक्ति संघर्ष र व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिका कारण त्यो अवसर गुम्यो। त्यसैले आज फेरि हुने कुनै पनि वामपन्थी एकताको मूल्यांकन विगतका अनुभवबाटै हुनेछ।
राजनीतिमा संसद्को सिट संख्या केवल अंकगणित हो; वास्तविक शक्ति जनताको विश्वास हो। त्यो विश्वास मतपत्रमार्फत एक पटक प्राप्त गर्न सकिए पनि त्यसलाई कायम राख्न इमानदार नेतृत्व, स्पष्ट नीति, सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम र जनजीवनमा देखिने परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। जनताले अब केवल एकताको घोषणा होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्।
आजको मूल प्रश्न एउटै छ— के वामपन्थी एकताले श्रमिक, किसान, युवा, उद्यमी र आम नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ, कि फेरि सत्ता र पदको पुरानै चक्र दोहोरिनेछ ? यही प्रश्नको उत्तरले नै यो एकतालाई इतिहासले सम्मान गर्ने कि जनताले अस्वीकार गर्ने भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
वामपन्थी एकता आफैंमा खराब होइन, तर यसको स्वरूपले मूल्य निर्धारण गर्छ। यदि यो सिद्धान्त, कार्यक्रम र जनउत्तरदायित्वमा आधारित छ, यो ऐतिहासिक अवसर हो। यदि यो सत्ता भागबन्डा, पदको लोभ, र गुटीय स्वार्थको परिणाम हो, जनताले यसलाई अस्वीकार गर्नेछ, जसरी विगतमा गरे। आजको मापदण्ड एउटै हो– के यो एकताले श्रमिक–किसान–युवाको जीवनमा ठोस परिवर्तन ल्याउँछ ?
हुन त विगतमा नेकपा हँुदा तत्कालीन (नेकपा एमाले र माओवादी)लाई नेपाली जनताले १७७ सिट संख्या दिएका हुन् अहिले रास्वपालाई १८२ विगतको भन्दा पाँच सिट संख्या बढी दिएको छन् संसद्मा सिट संख्या केवल अंकगणितमात्रै हो नेपाली जनताले त्यो गणित आफ्नो मतपत्रमा हिसाब गरिसकेका छन्।
राजनीतिमा संसद्को सिट संख्या केवल अंकगणित हो, वास्तविक शत्तिाm जनताको विश्वास हो। त्यो विश्वास मतपत्रमार्फत एक पटक प्राप्त गर्न सकिए पनि त्यसलाई कायम राख्न इमानदार नेतृत्व, स्पष्ट नीति, सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्घ कठोर कदम र जनजीवनमा देखिने परिवर्तन आवश्यक हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
