निजामती सेवामा सेवा अवधि तथा अवकाश उमेरसम्बन्धी बहस केवल प्रशासनिक नियम, वित्तीय योजना वा संस्थागत सुधारको सीमित विषय होइन, यो मानव जीवनको कर्म–यात्रा, राज्यको धर्म, र समाजको न्यायबोधसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको दार्शनिक, कानुनी र आध्यात्मिक प्रश्न हो। जब राज्यले आफ्ना सेवकहरूको सेवा समाप्त गर्ने समय निर्धारण गर्छ, तब त्यो केवल कानुनी निर्णय हुँदैन, त्यो जीवनभर गरिएको कर्मको मूल्यांकन, समर्पणको सम्मान र भविष्यको अनिश्चिततासँग जोडिएको भावनात्मक, नैतिक र आध्यात्मिक निर्णय बन्छ।
गीता भन्छ— ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन’, अर्थात् कर्म गर्नु नै कर्तव्य हो, तर फलको पूर्ण अधिकार मानिससँग हुँदैन। निजामती सेवामा कार्यरत व्यक्ति पनि यही कर्मयोगको यात्रामा हुन्छ। उसले आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय राज्यलाई अर्पण गर्छ, समाजलाई सेवा दिन्छ, जनताको पीडा, आशा र अपेक्षालाई नजिकबाट अनुभूति गर्छ। यस्तो अवस्थामा सेवा समाप्ति केवल प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, त्यो कर्म–चक्रको एक गम्भीर मोड हो, जहाँ राज्यले उसको कर्मलाई कति सम्मान गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। वेदमा भनिएको छ— ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः’। राज्यको मूल उद्देश्य पनि यही हो कि सबै नागरिक सुखी, सुरक्षित र सम्मानित जीवन बाँचून्। निजामती सेवा यही उद्देश्यको माध्यम हो। तर जब सेवा अवधि वा अवकाश उमेरमा कठोर सीमा लगाइन्छ, तब प्रश्न उठ्छ— के केवल नियमले न्याय स्थापित गर्न सक्छ, वा करुणा, विवेक र सन्तुलन पनि आवश्यक छ ?
सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे अवकाश उमेरको अवधारणा अघि सार्नुको पछाडि केही गहिरा संरचनागत कारण छन्। पहिलो कारण हो प्रशासनिक जडता हटाउने प्रयास। लामो समय एउटै संरचना रहँदा निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुन सक्छ, नयाँ पुस्ताको प्रवेश अवरुद्ध हुन सक्छ र प्रणालीमा ‘स्थिरता’ भन्दा ‘जडता’ बढ्न सक्छ। दोस्रो कारण हो वित्तीय दबाब। राज्यको दीर्घकालीन पेन्सन दायित्व बढ्दै जाँदा भविष्यको बजेट असन्तुलित हुन सक्छ। तेस्रो कारण हो युवा पुस्तालाई अवसर दिनु, किनकि ठूलो जनसंख्या श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहँदा सरकारी क्षेत्रमा अवसर सीमित रहन्छ। चौथो कारण हो डिजिटल युगसँग अनुकूलन, जहाँ नयाँ प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र आधुनिक व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउन युवा जनशक्ति बढी सक्षम मानिन्छ।
तर यी कारणहरू केवल बाहिरी संरचना हुन्। भित्र गहिरो प्रश्न भनेको ‘राज्यको सेवा दर्शन’ हो। के राज्य केवल दक्षता र लागतको गणित हो, वा यो मानव सम्मान, अनुभव, करुणा र दीर्घकालीन स्थायित्वको संगम पनि हो ? समर्थन गर्ने समूह भन्छ— नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनु नै सामाजिक न्याय हो। उनीहरूको दृष्टिमा पुरानो संरचना लामो समयसम्म रहँदा नवप्रवर्तन रोकिन्छ, निर्णय प्रक्रिया जड हुन्छ, र प्रशासनिक ऊर्जा घट्छ। आधुनिक युग प्रविधि, गति र परिवर्तनको युग हो।
त्यसैले प्रशासनमा युवा ऊर्जा प्रवेश गर्नुपर्छ। उनीहरू भन्छन्— यदि पुराना संरचना यथावत् रह्यो भने ‘नयाँ नेपाल’को परिकल्पना व्यवहारमा आउन सक्दैन। उनीहरूको तर्कमा परिवर्तन नै जीवनको नियम हो, र प्रशासन पनि परिवर्तनसँगै चल्नुपर्छ। तर विरोध गर्ने समूहले अर्कै गहिरो सत्य देख्छ। उनीहरू भन्छन्— प्रशासन केवल ऊर्जा होइन, अनुभव पनि हो। दीर्घ समय सेवा गरेका कर्मचारी केवल व्यक्ति होइनन्, उनीहरू संस्थागत स्मृति हुन्। उनीहरूको निर्णयमा वर्षौंको बुझाइ, अभ्यास, त्रुटिबाट सिकिएको ज्ञान र संवेदनशीलता हुन्छ। अचानक उनीहरूलाई बाहिर निकाल्दा प्रणाली कमजोरमात्र होइन, अस्थिर पनि हुन सक्छ। यो केवल जागिरको अन्त्य होइन, ज्ञानको एक पुस्ता हराउने जोखिम हो। प्रशासनिक निरन्तरता टुटेमा नीति
परिवर्तनसँगै कार्यान्वयन पनि कमजोर हुन्छ।
यहीँ गीता पुनः स्मरण हुन्छ— ‘न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते’, ज्ञानभन्दा पवित्र केही छैन। यदि ज्ञान नै राज्यबाट हटाइयो भने प्रणाली केवल संरचनामात्र रहन्छ, आत्मा हराउँछ। त्यसैले प्रश्न उठ्छ— के राज्यले दक्षता खोज्दा अनुभव गुमाउनु उचित हो, आर्थिक दृष्टिले हेर्दा राज्यले दीर्घकालीन दायित्व घटाउने लक्ष्य राख्छ। तर वेदको दृष्टिमा धन केवल साधन हो, उद्देश्य होइन। यदि अनुभवी जनशक्ति हटाउँदा सेवा गुणस्तर घट्छ, निर्णय ढिलो हुन्छ, परियोजना कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ, र नागरिक सेवामा असन्तोष बढ्छ भने त्यो आर्थिक लाभ दीर्घकालीन रूपमा घाटामा बदलिन सक्छ। यसलाई ‘अदृश्य क्षति’ भन्न सकिन्छ, जुन बजेटमा देखिँदैन तर राष्ट्रको कार्यक्षमतामा गहिरो प्रभाव पार्छ।
यस्तो नीतिको अर्को गहिरो पक्ष सामाजिक मनोविज्ञान हो। कर्मचारीहरू केवल प्रशासनिक इकाइ होइनन्, उनीहरू समाजका अभिभावक, परिवारका आधार र समुदायका अनुभवशील व्यक्ति पनि हुन्। जब उनीहरूलाई अचानक सेवा बाहिर जानुपर्ने अवस्था आउँछ, तब केवल आर्थिक असुरक्षा होइन, सामाजिक पहिचानको संकट पनि उत्पन्न हुन्छ। व्यक्ति आफूलाई ‘अब म उपयोगी छु कि छैन’ भन्ने गहिरो प्रश्नसँग सामना गर्न बाध्य हुन्छ।
यही मनोवैज्ञानिक अस्थिरता समाजमा असन्तोषको रूपमा विस्तार हुन सक्छ। आध्यात्मिक दृष्टिले सेवा केवल रोजगार होइन, यो ‘सेवा योग’ हो। प्रत्येक कर्मचारी आफ्नो कर्ममार्गमा हुन्छ, जहाँ ऊ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर समाजको कल्याणमा लाग्छ। त्यसैले सेवा समाप्ति पनि योगको एक चरण हो— ‘समर्पणको पूर्णता’। यदि यो सम्मानपूर्वक, कृतज्ञतासहित र उचित संक्रमणसहित गरियो भने यो मोक्षतर्फको प्रतीक बन्न सक्छ, तर यदि यो कठोर, अचानक र असंवेदनशील भयो भने यो केवल पीडा, असन्तोष र सामाजिक दूरीको कारण बन्न सक्छ।
विश्व दृष्टिले हेर्दा विभिन्न सभ्यताहरूले यसलाई फरक तरिकाले बुझेका छन्। कतै अनुभवलाई प्राथमिकता दिइएको छ, कतै दक्षतालाई, कतै मिश्रित सन्तुलनलाई। तर सबैले स्वीकार गरेको साझा सत्य भनेको यही हो— कुनै पनि प्रणाली तब मात्र स्थिर हुन्छ जब अनुभव र नवपुस्ताबीच सन्तुलन हुन्छ। केवल युवा शक्ति वा केवल अनुभवमा आधारित प्रशासन दुवै असन्तुलित हुन्छन्।
नेपालको सन्दर्भमा पनि यही सत्य लागू हुन्छ। यहाँ युवा जनसंख्या ठूलो छ, अपेक्षा उच्च छ, तर प्रशासनिक संरचना सीमित छ। यस्तो अवस्थामा परिवर्तन आवश्यक हुन्छ, तर त्यो परिवर्तन केवल हटाउने होइन, समायोजन गर्ने हुनुपर्छ। यदि केवल सेवा अवधि वा उमेर घटाएर सुधार खोजियो भने प्रणालीमा अस्थिरता आउन सक्छ। तर यदि अनुभवलाई सम्मान गर्दै नयाँ पुस्तालाई क्रमिक रूपमा समावेश गरियो भने त्यो दीर्घकालीन समाधान बन्न सक्छ।
यहाँ एउटा गहिरो प्रश्न पनि उठ्छ— के राज्यको लक्ष्य केवल ‘छिटो परिवर्तन’ हो, वा ‘दीर्घकालीन स्थायित्व’ यदि लक्ष्य केवल गति हो भने अनुभव त्याग्न सकिन्छ, तर यदि लक्ष्य स्थायित्व हो भने अनुभव अपरिहार्य हुन्छ। राज्यको कानुनी दृष्टिले पनि यही सन्तुलन आवश्यक हुन्छ। कानुनले व्यवस्था दिन सक्छ, तर न्यायले जीवन दिन्छ। नियमले सीमा तोक्न सक्छ, तर विवेकले अर्थ दिन्छ।
त्यसैले कुनै पनि अवकाश नीति केवल कानुनी आदेश होइन, नैतिक उत्तरदायित्व पनि हो। गीता पुनः भन्छ— ‘समत्वं योग उच्यते’, सन्तुलन नै योग हो। राज्य सञ्चालनमा पनि यही सन्तुलन आवश्यक छ— अनुभव र ऊर्जा, पुरानो र नयाँ, स्थायित्व र परिवर्तन, कानुन र करुणा।
अन्ततः यो नीति केवल प्रशासनिक प्रश्न होइन, यो राज्यको आत्मिक परीक्षा हो। के राज्य केवल नियमले चल्छ, वा करुणा र न्यायले पनि ? के सेवा केवल समयको गणना हो, वा जीवनको समर्पण पनि ? यी प्रश्नहरूको उत्तर नै कुनै पनि नीतिको वास्तविक सफलता निर्धारण गर्छ। यदि राज्यले केवल संख्यात्मक लाभ हेर्छ भने त्यो अस्थिर हुनेछ, तर यदि उसले कर्म, ज्ञान, अनुभव र मानवीय गरिमालाई सँगै लिएर अगाडि बढ्छ भने त्यो स्थायी हुनेछ। किनकि अन्ततः सत्य यही हो— ‘धर्मेण धार्यते लोकः’ — संसार धर्मद्वारा नै धारण हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
