न्याय दिने कि न्यायको प्रदर्शन गर्ने ?

‘तपाईं न्यायमा विश्वास गर्नुहुन्छ र ससेज मन पराउनुहुन्छ भने दुवै कसरी बन्छन् भन्ने त्यो नहेरेकै जाति।’ जर्मन चान्सलर विस्मार्कको यो टिप्पणी कानुनी जगतमा बेला–बखत प्रयोग हुने भनाइ हो। यो भनाइको वास्तविकता र गहिराइ बुझ्ने हो भने अदालती बहस पनि सार्वजनिक प्रदर्शन नगरेकै ‘जाति’ होला कि ? 

त्यसो हुँदा अदालतमा बहस पैरवीको प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ स्ट्रिमिङ) पद्धति नेपालमा प्रयोगमा आइरहँदा विस्मार्कको भनाइलाई ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर, सर्वोच्च अदालत पनि बहसको प्रत्यक्ष प्रसारणमा जानेगरी जुटेको छ। केही अदालतहरूले यसको सुरुवातसमेत गरिसके। न्यायिक पारदर्शिता र जनविश्वास बढाउने उद्देश्यसहित प्रत्यक्ष प्रसारण शैली रोचक लाग्न सक्छ। अझ लोकतन्त्रमा ‘पारदर्शी’ अपरिहार्य तत्त्व हो। जो कसैले पनि ‘पारदर्शिता’को विरोध गर्न सक्दैन।

तर, अदालतका बहसका तत्कालका लागि यो पक्ष आकर्षक देखिए पनि न्याय प्रणाली, व्यक्तिको गोपनीयता, निष्पक्ष सुनुवाइ, कानुन व्यवसायीको पेसागत स्वतन्त्रता तथा अदालतको गरिमामाथि दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गर्ने सम्भावना बढेको छ।

अदालतले आफ्नो स्रोतसाधन र प्रविधिलाई भर्चुअल सुनुवाइ, अनलाइन पेसी व्यवस्थापन, डिजिटल अभिलेख, मुद्दाको शीर्घ र न्यायोचित फस्र्योट, मुद्दाको वास्तविक अवस्था समयमै अध्यावधिक, आदेश तथा फैसला समयमा नै वेभसाइटमा राख्ने र फैसला कार्यान्वयन तथा न्यायिक सेवाको प्रभावकारिता सुधारमा केन्द्रित गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। किनभने, न्याय भनेको प्रदर्शन होइन, अनुभवमा उत्रन सक्ने गरी दिइने विवेकपूर्ण निर्णय हो। त्यसैले, अदालतको सफलताको मापन कति धेरै मानिसले बहस हेरे भनेर हुन सक्दैन। यसको असली मापन त फैसला र आदेशमार्फत निष्पक्ष, विश्वसनीय र न्यायोचित न्याय दिन सकिएको छ वा छैन भन्ने कुराले हुने हो।

न्यायपालिकाको प्रमुख दायित्व न्याय दिने कामबाट बिमुख भएर बहसको प्रदर्शन गर्नेतिर ढल्किन पुग्यो भने त्यो दुर्भाग्य हुनेछ। यसको एउटा जीवन्त उदाहरण हाम्रो संसद् हो जहाँको लाइभ प्रदर्शनले गर्दा सांसदहरू हाउभाउ, कटाक्ष र बोल्नका लागि मात्रै बोल्ने सतही अभ्यासमा केन्द्रित भएको कतैबाट छिपेको छैन। संसद्को रोस्टममा उभिएर भाइरल कन्टेन्ट दिने सांसद आज देश दुनियाँको नजरमा त्यसै पर्न जान्छ। यसका लागि उसले कानून बनाइराख्नु पर्दैन, मस्यौदा तर्जुमाको विधि जानिराख्नु पर्दैन, सांसदले जान्नै पर्ने अरू अनेकन विधिशास्त्रीय ज्ञानको अब उसलाई आवश्यकै पर्दैन। यो झिल्के राजनीतिको सुरुवात संसद्को त्यही भाइरल प्रदर्शनको सुरुवातबाट भएको थियो। आज संसद्को बहस हाम्रो दैनिक जीवनको रमाइलो उपभोग्य सामग्री हुन थालेको धेरै भइसक्यो। हामी सांसदहरूबाट गुरु गम्भीर तर्क, तयारी र योगदानको अपेक्षा पनि गर्न छाडिसक्यौं। यो के प्रदर्शनको राजनीतिले निम्त्याएको दुर्दशा होइन ? 

कतै अदालतमा पनि बहसको प्रदर्शनले यही हाल निम्त्याउने त होइन भन्ने चिन्ता यहाँनिर समय सापेक्षमात्रै होइन, गम्भीर रूपले जायज पनि छ। राज्यको एउटा महŒवपूर्ण अंग अदालत न्यायिक निरूपण पद्धतिमा प्रत्यक्ष प्रसारण जाँदा त्यसले हानि–नोक्सानि पनि निम्त्याउन सक्छ भन्ने सवालमा घोत्लिएको पाइँदैन। हरेकखाले बहस प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहँदा न्यायमाथि जनविश्वास डगमगाउन सक्छ।

त्यसो त, अदालत पनि प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ। अदालतले भर्चुअल सुनुवाइ, अनलाइन पेसी व्यवस्थापन, डिजिटल अभिलेख गर्दैछ। यसले केही हदसम्म न्याय सम्पादन सरल बनाएको छ। सँगै मुद्दाको शीर्घ र न्यायोचित फस्र्योट, मुद्दाको वास्तविक अवस्था समयमै अध्यावधिक, आदेश तथा फैसला समयमा वेभसाइटमा राख्ने र फैसला कार्यान्वयन तथा न्यायिक सेवाको प्रभावकारिता सुधारमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता हो।

• अदालतले आफ्ना आदेश र फैसलाभित्र न्यायलाई समाउने हो, प्रत्यक्ष प्रसारणमा रमाउने होइन।
• व्यक्तिको गोपनीयता भंग हुने र न्याय निरूपणमा सहयोग गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई नै दबाब र त्रास हुने खालका विषयका मुद्दाहरूमा प्रत्यक्ष प्रसारण उपलब्धिभन्दा पनि उल्टो घातक हुने प्रस्ट छ।

अदालतको सफलताको मापन कति धेरै मानिसले बहस हेरे भन्ने होइन फैसला र आदेशमार्फत निष्पक्ष, विश्वसनीय र न्यायोचित न्याय दिन सकिएको छ वा छैन भन्ने तथ्यले निधारण गर्ने हो। किनकि न्यायपालिकाको प्रमुख दायित्व न्याय दिनु हो, कानुन व्यवसायी बहसको प्रदर्शन गर्नु होइन। भारत, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, ब्राजिललगायतका देशहरूमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था छ। तर, त्यहाँ सबै प्रकारका मुद्दाहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिँदैन।

पारिवारिक, बालबालिका, यौन हिंसा, घरेलु हिंसा तथा अन्य संवेदनशील प्रकृतिका मुद्दामा गोपनीयतालाई प्राथमिकता दिइन्छ। सार्वजनिक महŒवका, संवैधानिक, नीतिगत वा सरकारसँग सम्बन्धित सीमित प्रकृतिका मुद्दामा मात्र आवश्यक मापदण्डसहित प्रसारण गरिने अभ्यास देशहरूमा छ। 
नेपालमा हाल अदालतले बहसको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने सार्वजनिक बहस छेडिएको छ, जुन स्वाभाविक हो।
अदालती बहस प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदै गर्दा व्यक्तिका गोपनीयतासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार कुण्ठित हुन सक्छ। सँगै बहसका क्रममा तथ्य–तर्कभन्दा बढी चर्का बहस अभ्यास हुन सक्ने र त्यसले निष्पक्ष सुनुवाइ प्रभावित हुन सक्छ।

कानुन व्यवसायीको पेसागत स्वतन्त्रता तथा अदालतको गरिमामाथि गम्भीर असर पर्ने अवस्था सिर्जना हुने स्थिति टड्कारो देखिएको छ। यसो भए संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेका गोपनीयताको हकसम्बन्धी व्यवस्थाहरूकै धज्जी उड्ने पक्का छ। कसैका गोपनीयता भंग हुँदै गर्दा कुनै व्यक्तिप्रति समाजको घृणाको दुर्भावना बढ्नेमात्र होइन उसको हैसियत नै समाप्त हुन जान्छ। अदालतमा मुद्दा जिते पनि वा हारे पनि समाजको नजरमा दुवै पक्षले हारिसकेका हुन्छन्। प्रत्यक्ष प्रसारणमा व्यक्तिगत गोप्यता भंग हुने मनौवैज्ञानिक दबाब र डरले पक्षहरू अदालत प्रवेश गर्नै हिच्किचाउने अवस्थामा पुग्छन्। 

पक्षबाहेक बेसरोकार व्यक्तिहरूले पक्ष–विपक्षको मुद्दा, निजी मामिला सम्बन्धमा थाहा पाउने वातावरण न्यायालयले नै तयार गर्नु कत्तिको जायज हो ? यसले निम्त्याउने सक्ने जोखिमको कुनै गहिरो अनुसन्धान नगरी लागू गर्नु उपर्युक्त होला र ? यो प्रत्यक्ष बहस हचुवा झैं लाग्छ। यसले न्यायालयलाई पार्न सक्ने प्रभावबारे अध्ययन गरेर मात्रै त्यो बाटोमा हिँड्नु उपयुक्त हुन्छ।

अझ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालकै कारण समाजमा घृणा र नकारात्मकता तीव्र गतिमा बढेको छ। त्यसकै प्रतिफल मान्नुपर्छ, केही दिनअघि विशेष अदालतमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीमाथि छानबिनका सवालमा म्याद थपको बहसको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहँदा कानुन व्यवसायीमाथि आएका गम्भीर र घातक टिप्पणी र गालीगलौज भइरहेको नमिठो दृश्य देख्नुपर्‍यो। 

कुनै पनि अभियुक्तको प्रतिरक्षा गर्नु कानुन व्यवसायीको संवैधानिक र पेसागत दायित्व हो। तर, अपसोच व्यवसाययिक तवरमा प्रतिरक्षा गर्ने कानुन–व्यवसायीलाई नै अपराधीको पक्षधर ठहर गर्दै सामाजिक सञ्जालमा अपमानित गरिनु कानुन व्यवसायको स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण हो। 
अदालतभित्र बहस प्रत्यक्ष प्रसारणपछि सामाजिक सञ्जालमा आएका गालीगलौजपूर्ण टीकाटिप्पणी अध्ययन हुनुपर्छ। 

आज अरूको प्रतिरक्षा गरिरहेको व्यक्ति भोलि हामी स्वयंको प्रतिरक्षामा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। संविधानप्रदत्त पक्षको सुनुवाइको अधिकारको प्रतिरक्षा गर्दा कानुन व्यवसायीमाथि गरिएका टीकाटिप्पणी डरलाग्दा छन्। अब बहसको प्रत्यक्ष प्रसारणले कुनै मुद्दामा पक्षको कुरा राखेकै आधारमा कानुन व्यवसायीप्रति मानिसहरूको नकारात्मक दृष्टिकोण बढ्ने र सुरक्षामै खतरा हुने अवस्था देखिएको छ।

कानुन व्यवसायीलाई सार्वजनिक आलोचना वा गलत व्याख्या हुने डर र भयका कारण पक्षका संवेदनशील विषयहरू इजलाससमक्ष प्रस्तुत गर्न मानसिक दबाब पर्छ नै। यस्तो हिच्किचाहटको अवस्था भएमा इजलासमा पूर्ण सही सत्य तथ्यहरू नआउने र यसले गुणस्तरीय न्यायमा असर पर्न जाने पक्का छ।

वकिलले गर्ने बहस समाज केन्द्रित होइन अदालत केन्द्रित हुनुपर्छ र पक्षका व्यक्तिगत मुद्दा मामिला र विषयहरू अदालतमै सीमित हुनुपर्छ। हामीले पनि सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित होइन न्यायपूर्ण फैसला र आदेशका लागि न्यायमूर्ति केन्द्रित भएर बहस पैरवी गर्ने हो। सम्मानित अदालतमा हुने न्यायिक कारबाही र सुनुवाइको क्रममा मिडियाबाट हुने प्रत्यक्ष प्रसारणले सम्मानित अदालतको मर्यादा र गरिमा पक्षको गोपनीयता कानुन व्यवसायीको व्यावसायिकता र सुरक्षासमेत कायम रहँला कि नरहँला भन्ने सम्बन्धमा नेपाल बार एसोसियसनको स्पष्ट धारणा आउनुपथ्र्यो। तर, दुर्भाग्य नेपाल बारले समेत यस विषयमा मौनता साँधेको छ। 

व्यक्तिको गोपनीयताको हकको बर्खिलाप हुने गरी पक्षका तथ्य–तर्कहरू सडक, बजार, घरघर व्यक्ति—व्यक्तिलाई सुनाएर व्यापक बनाउने कि अदालतमा न्यायाधीशले सुनेर न्याय निरूपण गर्ने ? भन्ने प्रश्नमा घोत्लिनै पर्छ। सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दा त ठीक मानिन सक्छ। तर व्यक्तिको गोपनीयता भंग हुने र न्याय निरूपणमा सहयोग गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई नै दबाब र त्रास हुने खालका विषयका मुद्दाहरूमा प्रत्यक्ष प्रसारण उपलब्धिभन्दा पनि उल्टो घातक हुने प्रस्ट छ। त्यसैले  कामना गरौं, मुद्दाको शीघ्र फस्र्योट गर्दै फैसला र आदेशमार्फत न्यायोचित न्याय देखाउन न्यायपालिका केन्द्रित होस्। अदालतले आफ्ना आदेश र फैसलाभित्र न्यायलाई समाउने हो प्रत्यक्ष प्रसारणमा रमाउने होइन। सँगै यो आलेखमा प्रयोग गरिएको विस्मार्कको त्यो टिप्पणीको गुढ रहस्य पनि खोजोस्।

(अधिकारी, अधिवक्ता हुन्।)