सर्वोच्चले खोल्यो विषादी परीक्षणको बाटो : सरकारको निर्णयमाथि रोक
असार ३१, २०७६ मंगलबार २०:३९:०
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले भारतबाट आयात हुने तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्नमा विषादी परीक्षण कार्य स्थगन गर्ने सरकारको निर्णयमाथि रोक लगाएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सरकार र रिट निवेदकसँगको छलफलपछि मंगलबार सरकारको विपक्षमा निर्णय दिएको हो।
सर्वोच्चमा छलफलपछि यसअघि विषादी परीक्षण रोक्ने गरी सरकारबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको हो।
गत असार २ गते राजपत्रमा जारी सूचना अनुरुप नै विषादी परीक्षण गरिनुपर्ने मागसहित उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट महासचिव विष्णु तिमिल्सिना, सचिव कुमारी खरेल तथा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र भद्रप्रसाद नेपालले सर्वोच्चमा भिन्नाभिन्नै रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले संविधानले खाद्यसम्बन्धी हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, सुरक्षित मातृत्वको हक, स्वच्छ वातावरणको हक तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लेसमेत मानव जीऊ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानी पुर्याउने वस्तु तथा सेवाको विक्रीवितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको व्याख्यासहित अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
ऐनले कुनै वस्तु उपभोग गर्दा उपभोक्तालाई हानी नोक्सानी वा क्षति पुग्ने गरी विषादी वा कुनै रसायनको प्रयोग गर्ने वा त्यसरी प्रयोग भएको वस्तु विक्री गर्ने कार्यलाई निषेधित गरेको अवस्थामा सरकारको स्थगन निर्णयले जिउज्यान नै जोखिममा पर्ने खतरा उत्पन्न भएको भन्दै रिटमा प्रश्न उठाइएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
