बिमा पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ

बिमा पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ

सरकारले भूकम्पपछि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै घरको बिमा गर्ने घोषणा गर्‍यो। तर भूकम्प गएको साढे ४ वर्षमा पनि अधिकांश घर बिमाको दायरामा छैनन्। निर्जीवन बिमा कम्पनीले ग्राहकलाई बिमाको दायरामा ल्याउन प्रवद्र्धनात्मक काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ। यसै विषयमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का विनय बञ्जाराले लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नूरप्रकाश प्रधानसँग गरेको कुराकानी :

७२ वर्षको इतिहास बोकेको निर्जीवन बिमा व्यवसायको विस्तार किन सुस्त छ ?

बिमा सामाजिक उत्तरदायित्व बोक्ने संस्था हो। नेपालमा बिमाको महत्त्व बुझाउन सकिएको छैन। हाम्रो मुलुक भूकम्पीय जोखिम बढी नै भएको क्षेत्रमा छ। तैपनि हामी जोखिमदेखि डराइरहेका छैनौं भन्ने बिमाप्रतिको बेवास्ताले देखाउँछ। दुर्घटना भएसकेपछि बिमाको आवश्यकता हामीले महसुस गर्छौं। अहिले बाढीका कारण पनि धेरै समस्या छन्। जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका अपत्यारिला प्रकोपको सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएका छन्। यसबाहेक सहरीकरण र यन्त्रीकरणले दुर्घटना बढाइरहेको छ।

हाम्रो मुलुकमा सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर निकै कमजोर छ। ६ महिना नटिक्ने पुल र बाटो बन्छ। त्यस्ता पूर्वाधारको गुणस्तर मापन भरपर्दो छैन। निर्माणको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने निकायप्रति कोही पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा बिमाले कसरी पैसा तिर्ने ? यस्तो अवस्थाले हामीलाई विदेशी पुनर्बिमक कम्पनीले समेत पत्याउन गाह्रो भइसकेको छ। यसमा राज्यले नै सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ।

सरकारले ग्रामीण कृषिलाई लक्ष्य गरेर माइक्रो इन्स्योरेन्स अघि बढाउने भने पनि सोचेजस्तो भएको छैन। बिमा कम्पनी त्यस क्षेत्रमा किन जान सकेनन् ?

अहिले धेरै किसान जागरुक भइसके। गत वर्ष झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम कृषि क्षेत्रबाट आएको छ। राष्ट्रिय आवश्यकताको हिसाबले यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। कृषिको सुदृढीकरणका लागि कृषि बिमा आवश्यक छ। यसमा कम्पनीलाई फाइदा त छैन। घाटाकै व्यापार भए पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कृषि बिमामा कम्पनीले क्षति ब्यहोर्नुपर्ने केही कारण छैन। जलवायु परिवर्तनले कृषि बालीमा प्रभाव पारिरहेको छ। सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्थापन छैन। मलजल र बीउको व्यवस्था नहुँदा उत्पादकत्वमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ।

हामी कृषि प्रधान देश भन्छौं। नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन हुँदैन। कहाँबाट मल ल्याएर हाल्नुपर्छ। त्यसको गुणस्तर परीक्षण भएको हुँदैन। यस्ता कारणले उत्पादनलाई प्रभावित पार्छ। उत्पादनपछि पनि सुरक्षित भण्डारण र बजारमा पहुँच व्यवस्थित छैन। मूल्य शृंखलालाई नियन्त्रण गर्ने पूर्वाधार सरकारले तयार पार्नु आवश्यक छ। यस्ता पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गर्न गर्नुपर्छ।

पूर्वाधारको गुणस्तरले बिमालाई के फरक पार्छ ?

तपाइँको घरको ग्यास सिलिन्डर स्तरीय छ भने त्यसले जोखिम कम हुन्छ। निर्माण क्षेत्रमा पनि हामीले दुई वर्षसम्म ‘डिफेक्ट लियाबिलिटी’को पैसा भुक्तानी गर्छौं। सरकारले अहिले ५ वर्षको मागेको छ। यो हाम्रा लागि बिडम्बना हो। ६ महिना नटिक्ने पुल र बाटो बनाइन्छ। यस्तो पूर्वाधारमा विदेशी पुनर्बिमक कम्पनीले मान्न सक्ने अवस्था छैन।

कृषि बिमाको पूर्वाधार भनेको मलजल र बीउको उपलब्धता, रोग लागे उपचारको व्यवस्था, पशुपालनका लागि भेटेरिनरी, गुणस्तरीय दानापानीको व्यवस्था न्यूनतम पूर्वाधार हुन्। हाम्रो तराई क्षेत्रमा पुरानो कुँहिएको पराल ख्वाएर गाईको दूध बेच्न खोज्छन्। ६० प्रतिशत आहार हरियो घाँस ख्वाउनुपर्ने गाईको स्वास्थ्यलाई यस्तो आहाराले नकारात्मक प्रभाव पार्छ। आहाराले दूधको उत्पादकत्वमात्र होइन, गुणस्तर पनि प्रभाव पर्छ। घरको बिमा गर्ने हो भने ढुंगामाटोकोभन्दा पक्की घरको प्रिमियम कम हुन्छ। यो पनि गुणस्तरीय पूर्वाधारकै कारण हो।

हाम्रो क्रयशक्तिले थेग्ने स्तरमा बिमा अझै सस्तिसकेको छैन भन्ने गुनासो छ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?

बिमा अहिले धेरै नै सस्तो भइसकेको छ। तपाइँले दिनमा एक खिल्ली चुरोट बचाउनुभयो भने गाईको बिमा हुन्छ। दैनिक एक कप चिया र एक खिल्ली चुरोट बचाउने हो भने तपाइँको घरको बिमा हुन्छ। योभन्दा सस्तो बनाउन सजिलो छैन। धेरै सस्तो पोलिसी पुनर्बिमक कम्पनीले किन्दैनन्। हामी बिमा कम्पनीले मात्रै पूरै जोखिम लिन सक्दैनौं। विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। सस्तोमात्रै खोजियो भने राम्रो पुनर्बिकमले त्यो बिजनेस लिँदैन।

खराब कम्पनीमा पैसा पुग्यो भनेपछि आवश्यक परेको बेला बिमा भुक्तानीमा समस्या पनि हुनसक्छ। त्यसकारण धेरै सस्तो खोज्नु हुँदैन। विश्व बजारमा बिक्ने खालको प्रिमियम दर हुनुपर्छ। योभन्दा सस्तो खोज्नु हुँदैन। भूकम्प आउनुभन्दा अघि १ करोड बिमांकको घर बिमा गर्न अग्नी बिमा योजनामा ११ हजार रुपैयाँ वार्षिक लाग्थ्यो भने अहिले त्यही मूल्यको घर बिमा गर्न ४ हजारमै बिमा गर्न सकिन्छ। अहिले प्रविधिको विकाससँगै दिन प्रतिदिन जोखिम बढिरहेको छ। जोखिम बढ्दो अवस्थामा मूल्य सस्तिएको छ।

नेपाली बिमा कम्पनीको पुनर्बिमाको गुणस्तर कस्तो छ ?

लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले ‘ए’ रेटेड कम्पनीमा ६०–७० प्रतिशत जोखिम हस्तान्तरण गर्छौं। सबैको त्यही अवस्था नहुन सक्छ। त्यो चाहीँ जति सस्तो बिमा दरमा बिमा गर्दै गयो, त्यति नै रेटेड अर्थात् स्तरीय पुनर्बिमकले जोखिम लिँदैन। सस्तोमा बिमा गर्ने कम्पनीले त्यसखाले पुनर्बिमा नगरेको हुनसक्छ। त्यसमा ग्राहकले ख्याल गर्नुपर्छ। सस्तोमात्रै खोजेर हुँदैन। भोली दाबी परेपछि तिर्नसक्ने पुनर्बिमक चाहिन्छ।

खासगरी ठूला परियोजनाको बिमा गर्दा यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। अहिले हामीले भारतलगायत मध्यमखालका पुनर्बिमा कम्पनीलाई हक हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। लन्डन मार्केट र युरोपेली बजारमा हाम्रो पोलिसी बिक्दैन। नेपालकै पुनर्बिमा कम्पनीलाई पनि हामीले २० प्रतिशत जति व्यापार दिइराखेका छौं। यसमा पनि राम्रै भइरहेको छ।

साइबर जोखिमको बिमा गर्ने प्रवृत्ति अझै नबढ्नुको कारण के हो ?

यसका लागि पनि हामीले केही जोखिम लिइसकेका छौं। बैंकले खोजेर गरीदिनुपर्छ। उहाँहरू सकेसम्म ‘कम्प्लिमेन्टरी कभर’ खोज्नुहुन्छ। त्यस्तो चाहीँ हुँदैन। साइबर जोखिम अहिले विश्वव्यापी रूपमै ज्यादै संवेदनशील भएको छ। त्यसलाई हामीले पनि पुनर्बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ।

बैंकको क्षति पनि निकै बढ्न थालेको। यस्तो अवस्थामा प्रविधिको बिमा गर्न हामी पनि तयार छौं। हाम्रो पुनर्बिमकहरूसँगको सम्झौतामा पनि मध्यमस्तरीय लिमिट छ। तर त्यसको माग आएको छैन। यद्यपि यस्तो बिमा गर्न अहिलेको अवस्थामा अति जरुरी छ।

निर्जीवन बिमाको व्यापार किन बढ्न सकेन त ?

अहिले बिमा बजार निकै साँघुरो भएको छ। २० कम्पनीको २० अर्ब पुँजी छ। गत वर्ष पूरै निर्जीवन बिमाको २५–२६ अर्बको मात्रै व्यापार छ। यो निकै साँघुरो हो। पुँजीको कम्तीमा चौबर व्यापार हुनुपर्छ। जति पुँजी छ, त्यति नै व्यापार गरेर व्यवसाय बढ्न सक्दैन। तर, यसलाई विस्तार गर्न उद्योगधन्दा, व्यापार बढ्नुपर्छ। देशको आर्थिक गतिविधि गर्नुपर्छ।

गत साल ५–६ महिनायता ठेकेदारप्रति कारबाही सुरु भयो। ठेक्कापट्टा हुन सकेन। त्यसले गर्दा इन्जिनियरिङको बिमा एकदमै कम भयो। बैंकले गाडी किन्न दिने ऋण कसिलो बनायो। त्यसले गर्दा गाडीको आयात घट्न पुग्दा बिमा पनि कम भयो। यसरी बिमा आफैंले बढाउने होइन, मुलुकको आर्थिक गतिशीलता र विकासमा बिमाको बजार पनि निर्भर हुन्छ। हामीले बेलाबेलामा प्रचारप्रसार पनि गर्छौं। बिमा समितिले पनि बिमाको दायरा बढाउन विभिन्न तरिकाले काम गरिरहेको छ। जोखिमको महसुस गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले नै यस्तो भइरहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.