कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) आयातमा लिइँदै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ। इन्डक्सनको प्रयोगले बिजुली खपत बढ्न गई आयातित इन्धन (एलपी ग्यास) लाई केही हदसम्म भए पनि विस्थापन हुन्छ भन्ने सरकारको बुझाइ छ। यो बुझाइ आंशिक सत्य मात्र हो।
वर्तमान मूल्यमा एलपी ग्यासभन्दा विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउँदा औसत प्रतिसिलिन्डर खपतमा चार सय रुपैयाँ सस्तो पर्न जाने अध्ययनले देखाएका छन्।
साढे १४ केजीको एउटा एलपी ग्यास सिलिन्डरले २०१ युनिट ऊर्जा पैदा गर्छ। यसको कार्यक्षमता बढीमा ५५ प्रतिशत मात्र हुने भएकाले विद्युत्मा रुपान्तरण गर्दा त्यो बढीमा ११० युनिटसम्म हुन आउँछ। सिलिन्डरसरहको विद्युत् ऊर्जा खपत गर्न विद्युतीय चुल्होलाई सय युनिट भए पुग्छ। विद्यमान मूल्यअनुसार एउटा ग्यासबाट खाना पकाउँदा औसतमा एक हजार रुपैयाँ पर्छ भने विद्युतीय चुल्होबाट ६ सय रुपैयाँ। यसले ग्यासभन्दा बिजुली सस्तो रहेको प्रस्ट पार्छ।
विद्युत् प्राधिकरणले विगत दुई वर्षदेखि माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) लगायतका आयोजना सम्पन्न भएपछि बर्खायाममा बिजुली जगेडा हुने जनाउँदै आएको थियो। यसको अर्थ सरकारले स्वदेशी बिजुली खपतका लागि गर्नुपर्ने सारा यत्न गर्नुपर्छ भन्ने उसको ध्येय थियो। तर सरकारले सुनेन। कोरोनाको महामारी भए÷नभए पनि स्वदेशी बिजुली खपत राज्यको उच्च प्राथमिकतामा हुनुपर्छ।
अहिलेको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्राधिकरणका करिब ४५ लाख ग्राहकमध्ये ५० प्रतिशतसँग पाँच एम्पियर क्षमताको मिटर छ। सरकारले यी सबैमा विद्युतीय चुल्हो उपयोग गराउने हो भने सर्वप्रथम यिनको मिटर क्षमता बढाउनुपर्छ। पाँच एम्पियरको मिटरमा विद्युतीय चुल्हो चल्न सक्दैन। मिटर क्षमता त्यसै बढ्दैन, ग्राहकको खरिद क्षमता पनि हुनुपर्छ। खरिद क्षमता भनेको उसको समग्र आर्थिक क्षमता हो। आर्थिक रूपले सम्पन्न व्यक्ति वा परिवारलाई यसो गर, उसो गर भनिरहनु पर्दैन, स्वतः विद्युत खपत ऊ आफैले बढाउँछ।
अर्काे शब्दमा, नागरिकका आर्थिक क्षमता सबल हुँदा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत पनि स्वतः वृद्धि हुन्छ। फेरि, सबैले बिहान र बेलुका विद्युतीय चुल्होमा खाना बनाउने हो भने प्राधिकरणको विद्यमान प्रसारण तथा वितरण प्रणालीले धान्दैन। हिजो नाकाबन्दीका बेला ग्यासको विकल्पमा सबैले एक साथ (पिक आवरमा) इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्दा धमाधम ट्रान्सफरमर नपड्केका होइनन्। प्राधिकरणको वितरण तथा प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरणका हिसाबले नाकाबन्दी र अहिलेको अवस्थामा खास फरक छैन। सबैले एकसाथ विद्युतीय चुल्हो बाल्न सक्ने बनाउन प्रसारण, वितरण, ट्रान्सफरमर, सवस्टेसन, कन्डक्टर जस्ता प्राविधिक पक्षमा राज्यले तीन खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ, जुन देशको कुल विकास खर्चसरह हो।
क्रमशः स्वदेशी बिजुली खपत गराई आयात कम गर्ने र एलपी ग्यास विस्थापन (हाल वर्षको ४० अर्ब रुपैयाँको आयात) गर्ने हो भने सरकारले पटके र लघुसोच राखेर होइन, दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यो भनेको वितरण तथा प्रसारण क्षमताको वैज्ञानिक सुदृढीकरण र क्षमता विस्तार हो। काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर लगायतका प्रमुख लोडसेन्टरहरूमा प्रसारण र वितरण क्षमता विस्तार गर्ने र मुलुकका अन्य भागमा पनि क्रमशः सृदृढ गर्दै जाने हो भने बल्ल विद्युतीय चुल्होमा जनताको विश्वास जाग्छ। देशभरि लक डाउनमा परेका जनतालाई विद्युतीय चुल्होमा दिइएको भन्सार छुट गौण हुन्। जनतालाई राहत दिने हो भने सरकारले प्रथमतः दुई कार्य गर्नुपर्छ। पहिलो, आपूर्तिको सुव्यवस्था र अर्काे बिहान काम गरेर बेलुकी हातमुख जोड्नुपर्ने श्रमिकलाई दैनिक आर्थिक राहत।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
