इन्डक्सनमा खाना पकाउँदा विद्युत महसुलमा २० प्रतिशत छुट

इन्डक्सनमा खाना पकाउँदा विद्युत महसुलमा २० प्रतिशत छुट

काठमाडौं : सरकारले ‘लकडाउन’को समयमा विद्युतीय चुह्लो (इन्डक्सन’मा खाना पकाउँदा विद्युत महसुलमा २० प्रतिशत छुट दिने भएको छ।

खाना पकाउने एलपी ग्यासको सम्भावित अभावलाई मध्यनजर गर्दै ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले इन्डक्सनबाट खाना पकाउनेलाई १ सय ५० युनिटसम्म विद्युत महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेको हो। 

मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ। ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन गरेर इन्डक्सन चुह्लो प्रयोग गर्दा लाग्ने शुल्कमा छुट दिन निर्देशन दिएका हुन्। 

मन्त्री पुनले इन्डक्सनमा छुट दिँदा ग्यासको विस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। ‘ग्यास बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ। विद्युत हाम्रो आफ्नै उत्पादन हो’, मन्त्री पुनले भने, ‘यसले ग्यास किन्न बाहिरिने पैसा देशभित्रै बस्छ, व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ।’ मन्त्री पुनले ग्यासमा भन्दा सस्तो पर्ने भएकाले उपभोक्तालाई इन्डक्सनमा खाना पकाउन आग्रहसमेत गरेका छन्। 

‘महसुल छुट नदिँदा पनि ग्यासभन्दा इन्डक्सन सस्तो पर्छ’, उनले भने, ‘छुटपछि त झन् सस्तो पर्न आउँछ।’ विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन पनि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। 

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९ ) को संक्रमणका कारण मुलुक नै लकडाउन भएपछि विद्युत खपतमा भारी गिरावट आएको छ। 
बिहान बेलुकाको समयमा विद्युतको माग सामान्य अवस्थामा १२ सय मेगावाटसम्म रहेकामा हाल सो घटेर पिक आवरमासमेत ९ सय ४५ मेगावाटमा सीमित भएको छ। 

यसअघि बुधबार बसेको नोभेल कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले इन्डक्सन चुह्लो आयातमा लाग्ने भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको थियो। यसअघि इन्डक्सन चुह्लो आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेको थियो। 

  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.