सर्वदलीय बैठकमा देउवाको धारणा : नेपाली भूमिबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्छ

सर्वदलीय बैठकमा देउवाको धारणा : नेपाली भूमिबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्छ

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुरले नेपाली भूमिबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।  बुधबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा बोल्दै देउवाले यस्तो धारणा राखेका हुन्। 

‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धीले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी कायम गरेको ऐतिहासिक तथ्यनै विद्यमान प्रकरण समाधानको मुल आधार हो। अतः महाकाली नदी पूर्वको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भू–भाग नेपालका हुन्’, बैठकमा देउवाले भने, ‘यस बारे नेपाली कांग्रेसले सदैव प्रष्ट धारणा राख्दै र आवश्यक भूमिका निभाउंदै आएको छ। यो नेपाली भूमिबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनु पर्ने धारणा यस बैठकमा पुनः दोहोर्‍याउन चाहन्छु।’ 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार भारतीय अतिक्रमणको विषयमा छलफलका लागि संसदमा सहभागी सबै दलका नेता र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई  सर्वदलीय बैठकमा बोलाएका थिए। देउवाले यसअघि पनि लुपुलेकबारे भारत र चीनबीच सहमति हुँदा तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएको स्मरण गरेका छन्। 

‘सन् २०१५ मे मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक बारे बेइजिङमा सहमति गरेपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले दुबै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रष्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको थियो’, देउवाले भने, ‘तर भारत र चीन दुई राष्ट्र बीचको त्यहि सहमतिको परिणाममा आज लिपुलेक सडक निर्माण सम्पन्न भएकोछ। अतः नेपाल सरकारले दुवै राष्ट्रसँग यस बारे संवाद गर्नु पर्छ र प्रष्ट भन्नु पर्छ— लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो। यस माथिको अतिक्रमण हामीलाई ठाडै अस्वीकार्य छ।’ 

देउवाले सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारत सरकारले आफ्नो देशको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका नेपाली भू–भाग समाविष्ट गरेर प्रकाशित गरेपछि तत्कालै नेपाली कांग्रेसले कडा प्रतिक्रिया जनाएको स्मरण गरे। 

‘भारतीय सेना रहेको कालापानी लगायतका भूमि नेपालको हो, त्यहाँबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ र सिमानाको नदी महाकाली पूर्वका हाम्रा सबै भू–भाग फिर्ता गर्न सरकारले उच्च स्तरीय कुटनैतिक र राजनैतिक पहल गर्नुपर्छ’, देउवाले थप भने। 

देउवाले भूमि माथि नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रुपले कायम रहनु पर्छ भन्ने पार्टीको धारणा रहेकोसमेत प्रष्ट पारे। 

‘ म आजको यस बैठकमा नेपाली कांग्रेसको सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले सरकारलाई केवल वक्तव्य वाजीमा मात्र नअल्मलिएर कुटनैतिक र राजनैतिक रूपमा उच्च स्तरमा सार्थक एवं परिणाममुखी पहल कदमी गर्न आग्रह गर्दछु’, देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै पार्टी मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको नोटमा भनिएको छ, ‘नेपालका लागि अहिले सम्ममै सबै भन्दा ठूलो सहयोग राशी सम्बन्धी अमेरिकी सरकारसँग अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता, एमसीसीलाई यो सरकारले अगाडि बढाउनु पर्छ। देशको समृद्धि, कोरोना विरुद्धको संघर्ष र लिपुलेक लगायतको राष्ट्रियताको विषयमा सरकारले चाल्ने सबै सकारात्मक कदममा नेपाली कांग्रेसको पूर्ण सहयोग रहनेछ।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.