नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सबै दल एकमत : सर्वदलीय बैठकमा कसले के भने ?
वैशाख ३१, २०७७ बुधबार २२:४८:०
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी सबै नेता भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन एकमत भएका छन्। लिपुलेक हुँदै छिमेकी भारतले चीनसँग जोड्ने सडक निर्माण गरेको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार साँझ बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेताले सीमा समस्या समाधानका लागि सबै एक भएर जानुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
सर्वदलीय बैठकमा नेपाली भूमि रक्षाका लागि एक स्वरमा आवाज उठाएका हुन्। सरकारले सो क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण गरेको विषयमा भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोटमार्फत असहमति जनाइ वार्ताबाट चाँडो समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरिसकेको छ। बुधबार मात्र सरकारले दार्चुलाको सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प खडा गरेको छ। जहा आजैबाट २५ जना सशस्त्र प्रहरी बस्न थालेका छन्।
भारतीय पक्षले कोरोना सङ्कटपछि वार्ता गर्ने बताएको छ। बैठकमा सहभागी नेताहरुले नेपालले यो गम्भीर विषय भएकाले तत्काल कूटनीतिक वार्तामा आउन आग्रह गर्न प्रधानमन्त्री र सरकारसँग माग गरेका छन्। सीमा समस्या समाधानमा सरकारले चालेको कदमको समर्थन गर्दै सहभागी सबै दलका शीर्ष नेताले परिणाममुखी वार्ता गर्न सुझाव दिएका छन्।
बैठकमा छिमेकी भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा आफ्ना गतिविधि गरेको र नेपाली भूमि मिचेको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको थियो।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बैठकमा सबै नेताले एक स्वरमा भारतले र चीनको मानसरोवर जोड्नका लागि सडक बनाएको लिपुलेक क्षेत्र नेपालको रहेकामा विवाद नरहेको स्पष्ट गर्दै सरकारको पहलमा समर्थन रहेको अवगत गराएको बताए।
मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियताका सन्दर्भमा प्राप्त एकता र सुझावलाई आत्मसात् गरी पुर्खाको पौरखले निर्मित र लडेर बचाएको मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाका लागि सरकार दृढतापूर्वक उभिने स्पष्ट पारेका छन्।
‘लिपुलेक क्षेत्रमा सीमा विवाद रहेको विषय स्वयम् भारतले पनि स्वीकार गरेर यस विषयलाई दुई देशका परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रबाट टुग्याउने भनेर आफैँले भनेको ठाउँमा बाटो उद्घाटन गर्न कोरोनाले नरोक्ने यो दृष्टिकोण भारतको राम्रो भएन’, बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘वार्ताका लागि कोरोनाले रोक्ने सडक उद्घाटन गर्न नरोक्ने यो ठीक भएन। यसप्रति नेपाली जनता, सरकार दुःखी छन्। यसलाई हामीले असहमति जाहेर गरेका छौं। पूर्खाहरुले लडेर बचाएको नेपाललाई हामीले अडेर बचाउनु पर्ने भएको छ। तपाईहरु सबै राजनीतिक दलको साथ र सहयोग सरकारलाई रहेको छ। यसले थप बल मिलेको छ। यसका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्छु।’
बैठकपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले काली नदी नै नेपालको सीमा नदी भन्ने आधार सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएको र कालापानी नेपालकै सीमा रहेकामा चीन र भारतले लिपुलेकलाई नाका मानेर सडक निर्माणको काम गरेकाले नेपालको भूमिमा किन यस्तो काम गरियो भन्ने विषयमा सबै गम्भीर भएर समस्या समाधानका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिइएको बताए।
‘हाम्रा सबै भू–भाग फिर्ता गर्न सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ। त्यसका लागि कांग्रेसको पूर्ण साथ सरकारलाई रहन्छ,, तर सरकार कार केवल वक्तव्यबाजीमा मात्र अल्मलिनु हुदैन’, देउवाले भने, ‘कूटनीतिक र राजनैतिक रूपमा उच्चस्तरमा सार्थक र परिणाममुखी पहल कदमी लिने गरी अगाडि जानुपर्छ। हामी सरकारलाई त्यसका लागि आग्रह गर्न चाहान्छौं।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेपाली भूमिको रक्षाका लागि हालसम्म सरकारबाट भएका कामका बारेमा प्रधानमन्त्रीले अवगत गराए। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता डा बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रवादका विषयमा साझा अवधारण बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोग गठन गरेर समस्याको समाधानमा लाग्न सुझाव दिएका छन्।
‘जनतालाई नै विश्वासमा नलिइकन राष्ट्रियताको, यस्ता विषयको हल गर्न सकिँदैन। जनतालाई पनि साथ लिने र उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोग नै बनाएर त्यसले नै यस्ता समस्याको कसरी हल गर्ने भनेर काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ’, उनले भने, ‘यस्तो विषय कूटनीतिक, राजनीतिक तबरले हल गर्नुको अर्को विकल्प हुँदैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
