संसद्‍मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति (लाइभ)

संसद्‍मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै  राष्ट्रपति (लाइभ)

काठमाडौं : संघीय संसद्‍को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदैछ ।  नीति तथा कार्यक्रमको लाइभ

राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम बिगतको तुलनामा फरक शैलीमा पेश गर्ने छन् । कोरोना महामारीको कारण अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ। विगतको तुलनामा यस वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना, कृषि र विकास जस्ता कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेको बताइएको छ। यस वर्ष गोष्ठि, तालिम जस्ता कार्यक्रमलाई कम महत्व दिइने बताइएको छ।

सरकारले पुर्ण बजेट नै ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रमको खाका बनाएको छ। संसदमा यस पटक कोरोनाकका कारण सोसल डिस्टेन्सको व्यवस्था गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतमा राजदूत, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि र विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई आमन्त्रण गरिएको छैन्। संसद भवनमा सांसदबाहेक उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक नियोगका प्रमुखहरू, मुख्य सचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, प्रधानसेनापति, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख हुनेछन्। त्यस्तै राष्ट्रपति कार्यालय र उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव, गृह, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयका सचिवमात्र हुनेछन्।

दुवै सदनका ३ सय ३४ सांसदको संयुक्त बैठक बस्ने, संवैधानिक अंगका प्रमुख, सुरक्षाकर्मीलगायत कर्मचारी र सहयोगीको ठूलो संख्यामा उपस्थिति हुने भएकाले विशेष सतर्कता अपनाइएको सचिवालयले जनाएको छ। भौतिक दूरीसहित कुर्सीको व्यवस्था गरिएकाले केही सांसद प्रतिनिधिसभा बैठकको बाल्कोनीमा बस्ने तय गरिएको छ।

प्रि–बजेट छलफल सकिएसँगै सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लागेको हो। कोरोनाको महाव्याधिले विश्व नै आक्रान्त बनिरहेका बेला स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव सांसदहरूले दिएका छन्। संसद्ले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेपछि सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुल्नेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.