लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक हाम्रो भूमि हो, फिर्ता लिएरै छोड्छौं : प्रधानमन्‍त्री

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक हाम्रो भूमि हो, फिर्ता लिएरै छोड्छौं : प्रधानमन्‍त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएकाले त्यसलाई फिर्ता गरेरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरेका छन्। ओलीले संसदको बैठकमा मंगलबार जवाफ दिने क्रममा यस्तो दृढता व्यक्त गरेका हुन्। उनले भने, 'अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक हाम्रो भूमि हो, फिर्ता लिएरै छोड्छौं ।'

उनले अतिक्रमित भएका ती क्षेत्र समावेश गरेर सरकारले नयाँ नक्शा जारी गरेको जानकारी दिदैँ अब अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन तत्काल राजनीतिक र कुटनीतिक तहमा प्रभावकारी पहल गर्ने बताए। ओलीले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेअनुरूपको नेपालको नक्शा छिटै नै प्रकाशित गर्ने बताए। नयाँ नक्शाअनुसार नेपालको निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनसमेत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले राष्ट्रवाद प्रदर्शन गर्न मात्र नक्सा सार्वजनिक नगरेको स्पस्ट पारे। उनले भने, 'यो तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउन गरिएको होइन।' सन् १९६२ मा कालापानीमा भारतीय सैनिक बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको नेपाली भूमिमा पुग्ने रोकिएको बताए।२०१८ सालसम्म जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भएको थियो, उनले भने, त्यसपछि त्यहाँ जान नदिने, रोक्ने काम भयो। खासगरी सन् १९६२ मा भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसपछि पश्चिमको भूभागमा जाना हामी ब्लक भयौं। हामीलाई ब्लक गरियो।

ओलीले त्यसबेलाका शासकले सहेका कारण यो विषय निरन्तर ओझेलमा पर्दै आएको बताउँदै अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भएको भारतीय अतिक्रमण ओझेलमा पर्न नदिने बताए। 'हाम्रो भूभाग फिर्ता लिएर छाड्छौं, उनले भने, 'त्यही अठोटका साथ कुटनीतिक माध्यमबाट ठोस पहल गरेर हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याइने छ। त्यो हाम्रो भूमि हो। त्यसलाई जबरजस्ती विवादास्पद बनाइएको छ। त्यो विवादास्पद भूमि होइन।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.