काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तामा रहनु या नरहनु आफ्ना लागि प्रमुख विषय नभएको बताएका छन्। सत्ता साधन मात्रै र साध्य राष्ट्रियताको सम्बद्र्धन तथा सार्वभौमसत्ताको रक्षा रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।
‘आजको मुख्य चिन्ता अलोकतान्त्रिक, नैतिकमूल्यहीन र विकृत अभ्यास झाँगिँदै गएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वास नै गुम्ला कि भन्ने हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार सिंहदरबारबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै भने, ‘जनविश्वास गुमेको प्रणाली फेरि जोखिममा पर्ला कि भन्ने हो।’
प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनका लागि सबै दललाई सरकारमा सहभागी हुन आह्वान गरे। ‘ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन होइन। जनतालाई दलहरूबारे मूल्यांकनको मौका दिनु र आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताले विश्वास गरेको दललाई सरकार चलाउन जनादेश प्राप्त हुनु लोकतन्त्रको विशेषता हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘निर्वाचनमा जानुलाई प्रतिगमन भन्नु सारमा जनताको सार्वभौमसत्तालाई अस्वीकार गर्नु हो। नीतिहीन गठबन्धनको भर्याङ चढेर सरकारमा जान खोज्नु भनेको अराजनीतिक झेली काम हो। जनताप्रति अविश्वास गर्नु हो। निर्वाचन निष्पक्ष र स्वच्छ हुने कुरामा मैले बारम्बार जोड दिएको छु। परिणामलाई ध्यानमा राखेर होइन, लोकतान्त्रिक प्रणाली र पद्धतिलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ।’ ओलीले प्रतिनिधिसभालाई पाँच वर्ष नै सञ्चालन गर्न आफूले सकेजति प्रयास गरेको बताए। ‘मैले यो प्रतिनिधिसभा पूरै अवधि चलोस् भन्नेमा कुनै कतै कसर नराखी प्रयास गरेको हुँ। तर, मेरो प्रयासलाई सफल हुन दिइएन’, ओलीले भने।
ओलीले सीमित व्यक्तिहरूका महत्वाकांक्षा, कुण्ठा र स्वार्थका लागि प्रतिनिधिसभालाई अकर्मण्य बनाउँदै लगिएपछि पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरिएको बताए। तीन महिनाको अनुभवले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले राजनीतिक स्थायित्वमा अपेक्षित योगदान गर्न नसकेको यथार्थ स्पष्ट भएको ओलीले बताए। ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मुलुकमा अराजनीतिक, असंसदीय र अलोकतान्त्रिक गतिविधि देखापरेको बताए। उनले २०४८ सालदेखि नेपालको राजनीतिमा देखिएको विकृत अभ्यास अहिले पनि देखिन खोजेको बताए।
उनले प्रतिनिधिसभालाई पूर्णकालीन र कामकाजी बनाउन आफूले चाहेको भए पनि त्यस्तो परिस्थिति बन्न नदिइएको बताए। आफूले विश्वासको मत लिने प्रस्तावलाई विपक्षी दलले असफल बनाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘न सरकारलाई विश्वासको मत प्रदान गर्ने न त विकल्प दिन सक्ने अवस्था सिर्जना गरियो। राजनीतिक अन्योल कायम गर्नु ठीक नहुने देखेर मैले संविधानबमोजिम कदम चालेँ।’
उनले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार दाबी नपुगेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको बताए। तर, विपक्षी दलले बहुदलीय व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै अराजक गतिविधि गरेको आरोप ओलीले लगाए। बहुदलीय व्यवस्थाप्रति नै निराशा ल्याउने गतिविधि प्रतिपक्षी दलहरूबाट भइरहेको उनको भनाइ थियो। बहुदलीय प्रणालीमा निर्दलीय चरित्रलाई ख्यालठट्टा मान्न नसकिने उनले बताए।
उनले आफूले सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको फैसलामा भनिएका सरकार गठनका सबै विकल्पहरूको प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जिकिर गरे।
ओलीले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको नेकपा कायम गर्न अन्तिम समयसम्म प्रयत्न गरेको बताए। ‘स्वार्थकेन्द्रित गठबन्धन नबनेको भए र महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई घेराबन्दीबाट हटाउने दुराशय नभएको भए यतिञ्जेल एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएर नेतृत्व हस्तान्तरण भइसकेको हुने थियो’, ओलीले भने, ‘फागुन २३ को फैसलापछि पनि एकता जोगाउन सकिन्छ कि भनेर मैले आफैंले पहल गरेको हुँ। तर, मेरो प्रयासलाई कतिपयले मज्जाकको विषय बनाउनुभयो। इतिहासले यसको उचित हिसाब किताब गर्ला नै।’
उनले नेकपालाई एकीकृत गर्ने प्रयास असम्भव भएपछि एमालेलाई नै एकीकरणको विरासत पार्टीका रूपमा एकताबद्ध र गतिशील बनाउने काम गरेको बताए। ‘तर कतिपय नेताहरूमा आफ्ना विभाजनकारी गतिविधिप्रति रत्तिभर गल्तीबोध देखिएन। उल्टै, एकीकरणको रक्षा र नेतृत्वको पक्षमा उभिनुभएका साथीहरूलाई पञ्छाउने कुरामा मात्र उहाँको प्रयास केन्द्रित रह्यो’, उनले भने, ‘फेरि पनि पार्टीलाई गुटहरूको संयुक्त मोर्चा र अन्त्यहीन विवादको थलो बनाउने
केही नेताहरूका नियतका कारण हाम्रा प्रयास सार्थक हुन सकिरहेका छैनन्।’ पार्टीको एकता रक्षाका लागि निरन्तर प्रयत्नशील रहेको र रहने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो डोज खोप लगाएका नागरिकलाई दोस्रो डोज जसरी भए पनि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए। थप खोपको व्यवस्था गरेर सबै वयस्क नागरिकलाई खोप लगाइने र महामारी नियन्त्रण गरी छाड्ने विश्वास उनले बताए। ‘कोभिड महामारीमाथि निर्णायक विजयका लागि खोप अनिवार्य छ। हालसम्म हामीलाई अनुदानबाट प्राप्त ३२ लाख २८ हजार डोज र खरिदबाट उपलब्ध १० लाख डोज खोप अभियान अगाडि बढाएका छौं’, उनले भने, ‘पहिलो मात्रा खोप लगाएका नागरिकहरूका लागि दोस्रो मात्राको व्यवस्था जसरी पनि गरिने कुरामा निश्िचन्त रहन आग्रह गर्छु।’
उनले कोरोना महामारीविरुद्ध लडिरहेको जनशक्तिको सुरक्षामा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए। ‘अग्रपंक्तिमा डटिरहेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य तहका कामदार तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि कुनै पनि बहानामा हुने भौतिक वा कुनै पनि प्रकारको आक्रमणलाई ड्युटीमा रहेका सुरक्षाकर्मीमाथि भएको आक्रमणसरह नै दण्डनीय मानिनेछ’, उनले भने।
तीन वर्षमा उल्लेख प्रगति
प्रधानमन्त्रीले प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुत पछिल्लो तीन वर्षमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको बताए। उनले संविधान कार्यान्वयन र संघीयताको सुदृढीकरण, आर्थिक वृद्धि, रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारको विकास, सामाजिक न्याय र सुरक्षा, राष्ट्रि यताको सम्बद्र्धन एवं सुशासनका क्षेत्रमा योजनाबद्ध प्रयासहरूको प्रतिफल देखिन थालेको उनको भनाइ थियो।
उनले देशमा भौतिक पूर्वाधार, सडक, पुल निर्माण, खानेपानी, भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएका ऐतिहासिक र पुरातात्विक संरचनाको पुनर्निर्माण भएको, सुरक्षित आवास निर्माण, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन भएको बताए। उनले नेपाल अल्प विकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको बताए। यस अवधिमा ३३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप भएको जानकारी दिँदै उनले आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप ५०० मेगावाट विद्युत् थप बताए।
‘लोडसेडिङको अन्त्य, पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति र अतिरिक्त विद्युत्को बाह्य व्यापार सुरु भएको छ। बाह्य लगानी बढिरहेको छ’, उनले भने। तीन वर्षमा नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको उनले बताए। मानव विकास विकास सूचकाङ्कमा ५ प्रतिशत बिन्दुको सुधार भएको उनले उल्लेख गरे।
उनले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका र समय–समयमा उठ्ने विषयहरूलाई समाधान गरिने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
