सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेथिति : असारमा बजेटको दोहन
असार ८, २०७८ मंगलबार ८:३२:०
धनगढी : हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असारको मध्यमा राज्यकोषको दोहन सुरु गरेको छ। प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरेर असारको ७ गते मात्रै ११ करोड ६३ लाखका ११० कार्यकर्तामुखी योजना वितरण गरेको हो।
सडक मर्मत, तटबन्धन, खानेपानी मर्मत र सिँचाइ कुलो मर्मत शीर्षकमा यति धेरै योजना वितरण गरिएका हुन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव तुलसीप्रसाद भट्टराईले प्रदेशका ६ जिल्ला अछाम, बझाङ, बाजुरा, डडेलधुरा, दार्चुला र कैलालीमा गरी १ सय १० योजनामा ११ करोड ६३ लाख रकम दिएको बताए।
‘जेठको १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयअनुसार उक्त योजनामा रकम पठाइएको हो,’ भट्टराईले भने। प्रदेश सरकारले ६ जिल्लाका २० स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रूपमा उक्त रकम बाँडेको हो। त्यो रकम सोमबार मात्रै स्थानीय तहहरुलाई पठाइएको छ।
२०७७ सालको भदौ २ गते अछामको रामारोसन गाउँपालिका–५ को शैनिबजार पूरै बाढीले बगायो। स्थानीय कैलाश खोलामा आएको बाढीमा घरभित्र सुतेका १७ जना मानिस बेपत्ता भए। तीमध्ये ९ जनाको मात्रै शव फेला पर्यो। स्थानीयको सैयौं रोपनी खेतीयोग्य जमिन पनि बाढीले बगायो।
त्यतिबेला, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, केन्द्रीय गृहमन्त्री, मन्त्रीहरु सबैले रामारोशन भ्रमण गरे। २०७७ को भदौमै प्रदेश विपत् व्यवस्थापन समितिले रामारोशनको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि बजेट दिने निर्णय गर्यो । तर, त्यो बजेट अर्थविविध शीर्षकबाट असारमा पठाइएको हो। ‘२०७७ को भदौदेखि अहिलेसम्म बजेट नदिने तर अहिले असारको मध्यमा आएको बजेटलाई कसरी खर्च गर्नु ?’ अछामको रामारोसन गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरस्वती रावलले बताइन्।
‘मैले आइतबार मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग यसबारे कुरा गरे। रामारोसनका लागि प्याकेजमा कार्यक्रम बनाउन अनुरोध गरेँ। तर, उनले मानेनन्। यो उनका कार्यकर्ताका लागि पठाइएको बजेट हो, अहिले असारको ७ गते आएको बजेटको कसरी सदुपयोग गर्ने ?’ रावलले भनिन्।
भदौमा पठाउने भनिएको बजेट, असारमा मात्र किन आयो ? त्यो कुरा प्रदेश सरकारलाई सोध्ने बताइन्। ‘रामारोसन बगेको छ, त्यहाँ ९ जना मानिसको ज्यान गएको छ, अझै ८ जना बेपत्ता छन्। स्थानीयको घरखेत बगेको छ। सिँचाइ, खानेपानी, सडक भत्किएको छ, तर अहिले उपभोक्ता समिति बनाएर कमाउने बजेट पठाएर हुन्छ ?’ उनले आक्रोश पोखिन्।
रामारोसनका लागि मात्रै २ करोड ७९ लाखका ५० योजनामा असारमा बजेट हालिएको छ। अछामका एमाले नेता खगेन्द्र रोकायाले, अहिले स्थानीय तहहरुले एकै योजनाका तीन/चार भाग गरी निर्माण सुरु गरेका छन्। ‘१० लाखको योजना तीनवटा समिति बनाएर बाँडिएको छ। असारे विकासका नाममा कार्यकर्तालाई कमाउ भनेको जस्तो देखिन्छ,’ रोकायाले भने।
अर्थमन्त्री भएकै बेलादेखि सक्रिय भएर लागेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एक करोड ८० लाखका चारवटा योजना हालेका छन्। त्रिबेणी नगरपालिकाको खालीखोला र मालागाढ तटबन्धनका लागि ८० लाख, बडिमालिका नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ मा रहेको ओलेना तटबन्धनका लागि ५० लाख र बूढीनन्दा नगरपालिकाको वडा नम्बर २ मा रहेको ताप्रेसेरा घट्टेखोला तटबन्धनका लागि ५० लाख गरी एक करोड ८० लाखका योजना हालिएका छन्।
ताप्रेसेराका लागि गठन हुने भनिएको उपभोक्ता समितिका लागि झगडा नै परेको स्थानीयले बताएका छन्। अछामको साँफेबगर नगरपालिकालाई पनि ९ योजनाका लागि एक करोड ४० लाख रकम पठाइएको छ। साँफेबगर नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४ र ७ का लागि ९ वटै योजना तटबन्धनका हुन्। ‘त्यो क्षेत्र भीम रावलको पकेट क्षेत्र हो, त्यसैले त्यहाँ पनि असारको मध्यमा कमाई खाउ भनेर योजना हालिएका हुन्’ नेता रोकायाले भने।
बझाङको खप्तड छान्ना गाउँपालिकामा २८ लाख, थलारा गाउँपालिकामा ३४ लाख, छविसपाथीभेरा गाउँपालिकामा ४० लाख र तलकोट गाउँपालिकामा ३० लाखका योजना हालिएका छन्। खप्तड छान्ना र छविसपाथीभेरा गाउँपालिका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाको निर्वाचन क्षेत्र हो।
दार्चुलाको नौगाढ गाउँपालिकामा ४० लाख, मालिकार्जुन गाउँपालिकामा १३ लाख, मार्मा र सैल्यशिखर गाउँपालिकामा १४ लाखका योजना हालिएका छन्। ‘अहिले हालिने योजना भनेका थोरै काम गरेर, विल बनाएर कमाउने खालका योजना हुन्, यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो,’ नेकपा एमाले (ओली) का प्रदेश सभा सांसद लीलाधर भट्टले भने।
उनले, तटबन्धनका योजनाहरु असोज र कात्तिकमै दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘भदौमा बाढी आयो, त्यसपछि कैयौं मन्त्रिपरिषद्का बैठक बसेका छन्, ती बैठकहरुमा किन यस्ता निर्णय हुँदैनन् ? अहिले असारमा आएर मात्र किन यस्ता बैठक हुन्छन् ? यो विल बनाएर कमाउने धन्दा हो,’ उनले भने।
प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि असारमा वितरण गरिएका योजनाबारे छानबिन गर्ने जनाएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति नन्दाकुमारी बमले, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सत्तामा रहेका सांसदहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रका कार्यकर्तालाई योजना बाँड्ने र त्यहाँबाट कमिसन लिनका लागि यस्तो कार्य हरेक वर्ष हुने गरेको बताइन्।
‘यी कार्यकर्तालाई काम दिने र त्यहाँबाट मोटो रकम कमिसन खाने योजना हुन्, यसमा सार्वजनिक लेखा समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ। यसरी असारमा गरिने कामको नतिजा राम्रो हुँदै हुँदैन’ सभापति बमले भनिन्। उनले, असारे विकास रोक्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने बताइन्।
कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकामा ६० लाख, कैलारी गाउँपालिकामा ३० लाख, मोहन्याल गाउँपालिकामा १० लाख र भजनी नगरपालिकामा ८५ लाखका कलभर्ट र सडक मर्मतका योजना राखिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
