काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश ईश्वरी प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले छलफलका लागि दुबै पक्षलाई भदौ १ गते बोलाएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत साता देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
देउवा सरकारको उक्त निर्णयको विरोधमा देशभर एमाले निकट किसान तथा श्रमिक संगठनहरु आन्दोलित भएका छन् । देउवाले पूर्वाग्रह साँधेको भन्दै सरकारको विरोध हुँदैआएको छ ।
यद्यपि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि आफूहरुले गृहकार्य गरिरहेको भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
