पूर्वन्यायाधीश फोरमले भन्यो : प्रधानन्यायाधीशबाटै न्यायालयमाथि खतरा

पूर्वन्यायाधीश फोरमले भन्यो : प्रधानन्यायाधीशबाटै न्यायालयमाथि खतरा

काठमाडौं : पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीशबाटै न्यायिक मूल्य र मान्यता समाप्त हुने गम्भीर खतरा पैदा भएको बताएको छ । पूर्वन्यायाधीश फोरमले शुक्रबार विज्ञप्ति निकाल्दै प्रधानन्यायाधीश विपक्षी बनाइएको मुद्दामा आफै न्यायकर्ता हुने गरी संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश आफै सामेल हुने अभिरुचिले न्यायिक मूल्य र मान्यता समाप्त हुने गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको बताएको हो ।

फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहको अस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक प्रावधान भन्दामाथि रहेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको परिपालना गर्नुको सट्टा प्रधानन्यायाधीश विपक्षी बनाइएको मुद्दामा आफै न्यायकर्ता हुने गरी संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश आफै सामेल हुने अभिरुचि र प्रयासले सम्पूर्ण न्यायिक मूल्य र मान्यता समाप्त हुने गम्भीर खतरा उत्पन्न हुनुका साथै प्रधानन्यायाधीशको भूमिका उपर नै यथार्थ परक रुपमा शङका खडा भएको छ । सर्वोच्च अदालतद्वारा सर्वोच्च अदालत उपर नै अन्तरिम आदेश जारी हुनु, न्यायिक मान्यता विपरीतको त्रुटिपूर्ण अन्तरिम आदेश बेलैमा सच्याउन सकिने प्रक्रिया र पद्धति अवलम्बन नहुनु, वार र बेन्चबीच सम्पन्न सहमति विपरित इजलास तोकिनुजस्ता क्रियाकलापले न्यायिक नेतृत्वप्रति जनमानसमा शङ्का उत्पन्न गराएको छ।’ वर्तमान न्यायिक नेतृत्वको संवैधानिक दायित्व निर्वाहमा नै गम्भीर शङ्का उत्पन्न भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरुको निष्पक्ष छानविनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आह्वान गर्दछौं । साथै न्यायपालिकालाई आफ्नै नेतृत्वबाट जोगाउन सबै तहका न्यायाधीशलाई अगाडि आउन पनि हामी अनुरोध गर्दछौं । न्यायपालिका जोगाउने अन्तिम दायित्व स्वयं न्यायाधीशहरुको नै हो भनी हामी पूर्व न्यायाधीशहरू स्मरण गराउन चाहन्छौँ। ।न्यायपालिकालाई विवादित नेतृत्वबाट जोगाउनको लागि अग्रसर हुन कार्यरत न्यायाधीशहरु, कानुन व्यवसायीहरु एवं न्यायका सम्पूर्ण उपभोक्ताहरु र समग्र चेतनशील नेपालीहरुमा हामी हार्दिक आह्वान गर्दछौं।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.