काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामाको विषयलाई लिएर दलनिकट कानुन व्यवसायी र बारको कुरा बाँझिएको छ । कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई पहिलो ‘बटमलाइन’ बनाएको छ भने राजनीतिक दल निकट कानुन व्यवसायीहरु प्रधानन्यायाधीश राजीनामाबारे मौन छन् । उनीहरुले स्पष्टसँग राजीनामाको कुरा उठाएका छैनन् ।
नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएएन (डीएलए) र नेकपा एमाले निकट प्रगतिशिल तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) ले विज्ञप्तिमार्फत् न्यायालयमा देखिएको समस्याबारे प्रष्ट्याएका हुन् ।
डीएलएले सम्पूर्ण न्यायाधीशहरु न्याय सम्पादन जस्तो कार्यबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था तत्काल बन्द गरिनुपर्ने बताएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको न्यायपालिका संविधानको संरक्षकको भूमिकामा सफल रही आएको गरिमामय न्यायीक इतिहासमा हालको समयमा न्यायपालिकाको नेतृत्व तहबाट नै भएका कार्यसम्पादन र सोका कारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशज्यूहरु न्याय सम्पादन जस्तो कार्यबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था तत्काल बन्द गरियोस् ।’
प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरुबाट न्यायीक विचलनमा भएको भनि विभिन्न समाचारमा प्रकाशित तथा प्रशारित समाचारको सत्यतथ्यको संविधान प्रदत्त निकायबाट चाँडो छानविन गरी दोषीमाथि कारवाही गरी न्यायापालिकाको स्वच्छता कायम गरिनुपर्ने माग अघि सारेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालत फूलकोर्टबाट गठित छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनले विचौलीयाको रुपमा काम गरी न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार बढाउँदै लगेको भनि उठाइएको विषयमा काउन्सील तथा संसदबाट तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्दछ ।’
डीएलएले न्यायीक उपचार प्रदान गर्न संविधानले प्रदान गरेको सम्मानित कार्य र दायित्वबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु पन्छिन नमिल्ने बताएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायिक मूल्य मान्यता र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर गइ भए गरेका यस्ता कार्य तत्काल बन्दगरी सबै प्रकारका मुद्दाहरुको सुनुवाइ अविलम्ब गर्न हामी आव्हान गर्दछौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरु उपर भागवण्डाको र सेटिङमा प्रश्न उठ्नु अत्यन्त दु:खद कुरा हुँदा त्यस्ता विषयमा संलग्न जो कोही उपर कारबाही हुनुपर्दछ । ’
न्यायका मूल्य मान्यताअनुरुप न्यायीक स्वच्छताका लागि सञ्चालन गरिने न्यायीक शुद्धिकरण तथा न्यायपालिकाको प्रभावकारिताका लागि ल्याइने न्यायपालिकाको पुन: संरचनाको कार्यमा नेपाल बारलाई सहयोग गर्नु हाम्रो परमकर्तव्यको रुपमा क्रियाशील रहने कुरालाई दोहोर्याउँदै अमेरिकी बार एसोसिएसनले न्यायापालिकाको प्रभावकारितामा खेलेको भूमिकालाई नेपालबारबाट पनि थालनी हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको न्यायापालिका संविधानको संरक्षकको भूमिकामा सफल रही आएको हाम्रो गरिमामय न्यायीक इतिहासमा हालको समयमा न्यायापालिकाको नेतृत्व तहबाट नै भएका कार्यसम्पादन र सोका कारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशज्यूहरु न्याय सम्पादन जस्तो कार्यबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था तत्काल बन्द गरियो्। ’
प्रगतिशिल तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठनले संविधान प्रदत्त निकायबाट चाँडो छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गरी न्यायापालिकाको स्वच्छता कायम गर्न माग गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायापालिकाप्रतिको जनआस्था कमजोर हुँदै जाने सम्भावनाले यस संगठन चिन्तित रहेको छ ।
न्यायापालिकामा देखिएको वर्तमान समस्या तत्काल समाधान नभए न्यायिक उपचार प्रदान गर्न तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षण प्रदान गर्ने दायित्वबाट न्यायापालिका विमुख हुने मात्र हैन यसले लोकतन्त्र, संविधानवाद, पद्धति र प्रणलीमा समेत अपूरणीय क्षति पुग्ने खतरा देखिन्छ । लोकतन्त्रमा संविधान, कानुन, पद्धति र प्रणालीका आधारभूत कुरा हाम्रा लागि सधै मार्ग दर्शनका रुपमा रहने विषय हो । कानुनी शासन, स्वतन्त्र न्यायापालिकाका मूल्य मान्यतामा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन ।’
बारले थप आन्दोलन चर्काउने तयारी गरेको बेला डीएलए र पीपीएलएको वक्तव्यले थप शंका उत्पपन्न भएको छ। डीएलए र पीपीएलएले प्रधानन्यायाधीशसँगै सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश समेत दोषी रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
