एमालेले तथ्यांकसहित भन्यो- नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर अनिष्टको संकेत

काठमाडौं: नेकपा एमालेले अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरुले गम्भीर अनिष्टको संकेत गरिरहेको बताएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यसबारे जानकारी दिइएको छ। 

एमाले सरकारले ल्याएको बजेटलाई विस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याएको सरकारले विकासको काम ठप्प पारेको एमालेको आरोप छ। 'नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विवरणले मुलुक आर्थिक संकटतिर उन्मुख भएको चिन्ताजनक तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ,' जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

एमालेले उपभोक्ता मुद्रास्फिती ६ वर्षयताकै उच्च बिन्दु (७.११ प्रतिशत)मा पुगेको र प्रत्येक व्यक्तिको दैनिकी महँगो भएको जनाएको छ। 'घ्यु, तेल, दाल तथा गेडँगुडी र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ। दुई वर्षअघि यसै अवधिमा आलुदेखि गोलभेँडासम्म विभिन्न तरकारीको मूल्य १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म घटेको थियो,' विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सत्तारुढ दल नेतृत्वको सरकारले गलत नीति लिएका कारण निर्माण सामाग्रीको थोक मूल्य १९.३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको एमालेको आरोप छ। 

त्यस्तै यो सरकार गठन भएको पाँच महिनामै व्यापार घाटा ५४.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको भन्दै एमाले सरकारमा रहँदा पहिलो पाँच महिनामा यस्तो घाटा १०.९ प्रतिशतमात्र रहेको एमालेले स्मरण गराएको छ। एमालेका अनुसार अहिले ७ खर्ब ३५ अर्ब ४९ करोड व्यापार घाटा रहेको छ। त्यस्तै विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएकोप्रति एमालेले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। असार मसान्तसम्म १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड विदेशी विनिमय सञ्चिति रहे पनि गठबन्धन सरकारको पाँच महिनामै सञ्चितिमा १३.२ प्रतिशतले कमि आएको एमालेले जनाएको छ। 

त्यस्तै बिप्रेषण आप्रवाहमा गत वर्षको तुलनामा ६.८ प्रतिशतले कमी आएको एमालेले जनाएको छ। वर्तमान सरकार गठन भएको पहिलो पाँच महिनामा चालु खाता घाटा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३ खर्ब ६९ करोड पुगेको एमालेको आरोप छ।

त्यस्तै गत वर्षको पहिलो पाँच महिनामा १ खर्ब ६ अर्ब ४८ करोडले बचतमा रहेको शोधान्तर स्थिति वर्तमान सरकारको पहिलो पाँच महिनाको कार्यकालमा १ खर्ब ९५ अर्ब १ करोडले घाटामा गएको एमालेको आरोप छ। 

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारले विगत तीन वर्षकै अत्यन्त न्युन अर्थात् १३.४४ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च गरेको एमालेको आरोप छ। त्यस्तै विकास साझेदारको विश्वाससमेत यो सरकारले गुमाउँदै गएको एमालेको आरोप छ। सोही कारण पछिल्लो ६ महिनासम्म विदेशी अनुदान शून्य रहेको एमालेले जनाएको छ।