काठमाडौं : एमसीसी अढाई वर्षदेखि संघीय संसद्मा विचाराधीन छ। सरकारले यो सम्झौता अनुमोदनका लागि २०७६ असार ३० गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। तर, उक्त प्रस्ताव निर्णय प्रक्रियामा लैजान कसैले औपचारिक प्रस्ताव नगरेको संसद्का अधिकारी बताउँछन्।
‘आजसम्म कसैले पनि एमसीसी निर्णयमा लैजाऔं भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको छैन’, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका प्रेसविज्ञ श्रीधर न्यौपाने भन्छन्। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यसलाई अघि बढाउन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कुनै दिन छलफल नभएको संसद्का उच्च अधिकारीको भनाइ छ। ‘नेताहरू बाहिर–बाहिर कुरा गर्नुहुन्छ। तर, संसद्मा अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा एक दिन पनि कार्यव्यवस्थामा छलफल भएको छैन’, ती उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘संसद्मा कसै न कसैले प्रस्ताव नगरी कसरी कार्यसूचीमा चढ्छ त ?’
कसरी चढ्न सक्छ संसद्को कार्यसूचीमा ?
त्यसरी बनेको कार्यसूचीमाथि मात्रै सभामा छलफल हुन्छ। सभामुखले चाहेमा कार्यसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार नियमावलीले नै दिएको छ। नियमावलीका व्यवस्थाअनुसार सरकारसँगको समन्वयमा सभामुख सापकोटाले जुनसुकै दिनको कार्यसूचीमा पनि एमसीसी राख्न सक्छन् र निर्णयार्थ पेश गराउन सक्छन्। संसद् सचिवालयका अनुसार संसद्को सामान्य बहुमतबाट यो सम्झौता पारित हुन्छ। हाल सत्तापक्षसँग बहुमत कायमै छ।
कसरी बन्छ कार्यसूची ?
प्रतिनिधिसभा बैठकमा लैजाने विषय निर्धारण गर्न र त्यसमाथि छलफलको समय तोक्न सभामुखको अध्यक्षतामा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्छ। बैठकमा सरकारले आफ्ना प्राथमिकताका एजेन्डा अघि बढाइदिन प्रस्ताव गर्छ। त्यसअनुसार, कार्यसूची बनाउन सभामुखले सचिवालयलाई अराउने गर्छन्।
‘बैठकमा पेस हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारणलगायत बैठकलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा र सभामुखले आवश्यक ठह¥याएको अन्य विषयमा परामर्श दिन सभामुखको अध्यक्षतामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा बढीमा १७ जना सदस्य रहेको एक कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्न सकिनेछ’, नियमावलीको नियम १३ मा छ। कार्यव्यवस्थामा कानुनमन्त्री पदेन सदस्य हुन्छन्। सरकारको ‘बिजनेस’ अघि बढाउन कानुनमन्त्रीले नै सभामुख र संसद् सचिवालयसँग समन्वय गर्ने चलन छ। कुनै दलले संसद्मा अवरोध गरिरहेका बेला पनि सभामुखले सरकारसँगको समन्वयमा कार्यसूची तय गर्ने र बैठकमा अघि बढाउने गर्छन्। चालू अधिवेशनमा पनि विपक्षी एमालेको अवरोधबीच पनि बजेट प्रतिस्थापन विधेयक र अध्यादेशहरू पेश भएका थिए।
सत्तापक्षको प्राथमिकतामा परेको बिजनेस अघि बढाईदिन सरकारका प्रतिनिधिसँगै सत्तापक्षका नेताहरूले पनि सभामुखमाथि ‘दबाब’ बढाउन सक्छन्। प्रधानमन्त्रीले भेट गरेर सरकारको बिजनेस अघि बढाइदिन सभामुखलाई आग्रह गर्न सक्छन्। कार्यव्यवस्था बैठकमा सत्तासीन पार्टीका प्रमुख सचेतक र सचेतक पनि सदस्य हुन्छन्। सरकारको बिजनेसबिना एक मिनेट पनि संसद् नचल्ने संसदीय मान्यता छ। ‘सरकारले आफ्नो बिजनेस अघि बढाउन चाहे सभामुखले बहाना बनाएर केही दिन त आलटाल गर्न सक्नुहोला,’ सचिवालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘तर, सधैं भाग्न सक्नुहुन्न। सत्तापक्ष बिजनेस अघि बढाउन तयार हुनुपर्यो।’
ओलीका पालामा पनि औपचारिक प्रस्ताव भएन
एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा तत्कालीन नेकपामा तीव्र विवाद भयो। झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सम्मिलित कार्यदल गठन भयो। कार्यदल नै
एकमत भएन। परिमार्जनसहित सम्झौता पारित गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जसरी पनि अघि बढाउन पार्टीमा दबाब दिए। तर, संसद्मा अघि बढाउने औपचारिक प्रस्ताव भने त्यतिबेला पनि सरकारका तर्फबाट नआएको सचिवालयका उच्च अधिकारी बताउँछन्।
निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी अघि बढाउन नमानेका कारण आफूमाथि ‘षड्यन्त्र’ भएको आरोप पनि लगाए। तर, त्यो बेला कार्यव्यवस्थाको कुनै पनि बैठकमा त्यसबारे छलफल नभएको सचिवालयका उच्च अधिकारीको दाबी छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी जोनाथन नासबीच ०७४ भदौ २९ गते सम्झौता भएको थियो। त्यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै थिए। अहिले प्रधानमन्त्री देउवा र सञ्चारमन्त्री कार्की संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गराउन क्रियाशील छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
