काठमाडौं/जाजरकोट : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबारे जाँचबुझ समितिका संयोजकमा नजिकका नातेदारलाई राखेको पाइएको छ। संयोजक पुरुषोत्तम भण्डारी पारिवारिक नातामा शर्माका दाइ पर्छन्।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल अर्थमन्त्री शर्मा र समितिका पदाधिकारीबीच नाता परे स्वार्थ गाँसिने बताउँछन्। ‘नियुक्ति दिने र पाउनेबीच नातासम्बन्ध भए कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन पुग्छ’, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडाल भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीले जस्तो रिपोर्ट चाहनुभएको हो, त्यस्तै रिपोर्ट बनाउन यो समिति गठन गरेको हो। त्यस्तो समितिले गरेको कामको औचित्य र अर्थ हुँदैन।’
अर्का पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त अर्थमन्त्री र संयोजकबीच नाता पर्छ भने समितिमा बस्न नहुने बताउँछन्। ‘नाता पर्छ भने भूतपूर्व न्यायाधीशप्रतिको सम्मान कायम गर्न पनि समितिमा बस्नु हुँदैन’, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता पन्त भन्छन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार नियुक्त गर्ने व्यक्ति र छानबिन समितिका पदाधिकारीबीच टाढाको भए पनि नाता सम्बन्ध कायम हुनुहुँदैन। ‘अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच कुरो मिलेन होला। यसमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरी रोक्नुपथ्र्यो’, पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘अर्थमन्त्री र छानबिन समितिका पदाधिकारीबीच टाढाको पनि नाता हुनुहुँदैन। छानबिन समितिका पदाधिकारीले कुनै नाता नपर्ने कुरा प्रष्ट र विस्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। यदि नाता पर्ने हो भने छानबिन समितिमा बस्नु हुँदैन।’
मन्त्री शर्मा–भण्डारी नाता
संयोजक भण्डारी जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४ बोहराका हुन्। भण्डारी र अर्थमन्त्री शर्माबीच पारिवारिक नातामा दाजुभाइ रहेको पाइएको छ। बुवा टीकाप्रसाद भण्डारी र आमा भद्रशीला भट्टराई भण्डारीका ७ छोरा र २ छोरीमध्ये जेठा तेजप्रसाद भण्डारी र लीलादेवी भण्डारीका माइला छोरा हुन पुरुषोत्तम। भद्रशीलाका कान्छा भाइकी छोरी नर्मदा भट्टराई शर्माका तीन भाइ छोरामध्ये जेठा हुन् जनार्दन। यस हिसाबले उनीहरू दिदीभाइका नातिहरू हुन्। दिदीका छोराका छोरा पुरुषोतम हुन्।
भाइकी छोरीका छोरा हुन् जनार्दन। पुरुषोतम उमेरले जेठा हुन् जनार्दनभन्दा। जनार्दन पुरुषोतमलाई दाइ भन्छन्। पश्चिम रुकुम निवासी जनार्दनको मावलीघर र जाजरकोट निवासी पुरुषोतमका बुवाको मावली एउटै हो रुकुम पश्चिमको साक्चाखोेला। पुरुषोतमकी फुपू सीता भण्डारी जनार्दनले आफूलाई सानीआमा भन्ने गरेको बताउँछिन्। मामाकी छोरीका छोरा जनार्दन र दाइको छोरा पुरुषोतम दाजुभाइ नाता पर्ने उनको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयनिकट स्रोतका अनुसार समिति संयोजकसँग अर्थमन्त्रीको नातासम्बन्ध पर्नेबारे जानकारी छैन। ती स्रोतले भन्यो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूसँग नाता परेको हो भने छानबिन समिति विवादमा मुछिन्छ। प्रतिवेदन बन्यो भने पनि विवादास्पद हुन्छ।’
समिति सदस्य डा. सूर्य थापा गुल्मी थुर्कोटका स्थायी बासिन्दा हुन्। भक्तपुर मध्यपुरठिमी नगरपालिका–२ गट्ठाघरमा बस्ने डा. थापा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागमा कार्यरत छन्। उनले अर्थशास्त्रमा विधावारिधि गरेका छन्। ‘स्वतन्त्र व्यक्ति भएकाले विवेक पुर्याएर राय दिन्छ भनेर नै समितिमा राखिएको होला’, उनी भन्छन्, ‘तथ्यमा आधारित रहेर नै सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्छौं।’ समितिका अर्का सदस्य डा. चन्द्रकान्त पौडेल योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुन्। उनी माओवादी कोटाबाट २०७२ सालमा योजना आयोगमा पुगेका थिए। समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने कार्यादेश छ।
सनकका आधारमा निलम्बन
निलम्बनअघि सम्बन्धित व्यक्तिसँग आवश्यक सोधपुछ गर्नुपर्ने सिद्धान्त छ। तर, गभर्नर अधिकारीसँग कुनै सोधपुछ वा सफाइको मौका नदिई निलम्बनको प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको छ। संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. विपिन अधिकारी गभर्नर अधिकारीमाथि कुनै आरोप भए वस्तुगत रूपमा प्रमाणित हुनुपर्ने बताउँछन्।
‘निलम्बन गर्नुअघि केही आरोप भने पनि सम्बन्धित सोधिएको हुन्छ। टिकाटिप्पणी गरिएको हुन्छ। जवाफ सवाल गरिएको हुन्छ। व्यावसायिक रूपमा निर्णय गरेको हो-होइन भनेर सरकारले बरबुझारथ गर्न सक्थ्यो’, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता अधिकारी भन्छन्, ‘फाइलसमेत नबनाइ सीधा कारबाही गर्ने कार्य व्यावसायिक भएन। सनकका आधारमा निलम्बन गर्ने होइन। नियमनकारी निकायमा यो रूपमा व्यवहार गरिँदैन।’
गभर्नर अधिकारीका दोष भए सार्वजनिक जानकारीमा आउनुपर्ने संविधानविद् अधिकारी बताउँछन्। भन्छन्, ‘गभर्नर कहाँ चुकेका छन् भन्ने सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिनुपर्छ।’ मुलुकको आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा ठूलो भूमिका हुने राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई स्वार्थी समूहले राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई कम्प्रोमाइज गराइदिन सक्ने चिन्ता रहेको उनी बताउँछन्। ‘राजनीतिको चक्रव्युहमा जसरी आयोगहरू परेका छन्। त्यही रूपमा राष्ट्र बैंक नपरोस् भन्ने आमचिन्ता हो’, उनी भन्छन्।
उनका अनुसार अर्थमन्त्री शर्माको निर्णय नमान्दा हटाउने प्रक्रियामा गएको चर्चापरिचर्चा छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको व्यवहारलाई लिएरसमेत टिप्पणी हुन थालेको उनको भनाइ छ। ‘गभर्नरलाई निलम्बन गर्नुको आधार के हो ? यसबारेमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ।
हटाउने प्रक्रियामा जानुका आधारहरू प्रष्ट भएको पुष्टि सरकारले नै गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘निलम्बनको आधार प्रष्ट छैन भने यसलाई राजनीतीकरणको सुरुवात मान्नुपर्ने हुन्छ।’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी गभर्नर अधिकारीबारे नकारात्मक कार्य नसुनिएको बताउँछन्। ‘सरकारले गर्भनरलाई चलाउनु हुँदैनथ्यो’, पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्।
‘सामान्य नाता मात्रै हो’
पुरुषोत्तम भण्डारी, पूर्वन्यायाधीश
तपाईं र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच नजिकको नाता पर्छ, उहाँकै प्रस्तावमा तपार्इं नियुक्त हुनुभएको छ। यो मिल्छ ?
सामान्य नाता परे पनि हामी १३ दिने भित्रको होइनौं। अर्को कुरा अर्थमन्त्रीले जाँचबुझ समिति बनाउने होइन होला। नेपाल सरकारले क्याबिनेटबाट नियुक्ति गर्ने कुरा होला। अहिलेसम्म मलाई कानुनी रूपमा कुनै जानकारी आएको छैन। जिम्मेवारी दिइयो भने कानुनको परिधिमा रहेर निष्पक्ष तवरले कार्यसम्पादन हुन्छ।
यसमा ढुक्क भए हुन्छ। हावाको भरमा मिडियावाजी गरेर हुन्छ ? जिल्ला न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसम्म ४० वर्ष सेवा गरेँ। विवादमा आउने कुनै काम गरिनँ। अब रिटायर्ड लाइफमा झन किन गर्नु पर्यो ? न्यायको कुर्सीमा बसिसकेपछि कसैलाई पनि अन्याय हुन दिनु हुँदैन भन्ने मान्यताले काम गर्नुपर्छ, हल्लाको भरमा लाग्नु हुँदैन।
तपाईं जाँचबुझ समितिको अध्यक्ष हुनुभएछ, काम कसरी अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
होइन, मैले अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा जानकारी पाएको छैन। पहिलो कुरा त आधिकारिक जानकारी आउनु पर्यो। टिओआर दिनुपर्यो। त्यसपछि मात्र कसरी काम अघि बढाउने भन्ने कुरा आउने हो।
अर्थमन्त्री र छानबिन समितिका पदाधिकारीबच टाढाको पनि नाता हुनु हुँदैन।
बलराम केसी
पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतनाता पर्छ भने पूर्वन्यायाधीशप्रतिको सम्मान कायम गर्न पनि बस्नु हुँदैन।
सुशीलकुमार पन्त
पूर्वमहान्यायाधिवक्ताआयोगहरू राजनीतिको चक्रव्यूहमा परेजसरी राष्ट्र बैंक नपरोस् भन्ने चिन्ता हो।
डा. विपिन अधिकारी
संवैधानिक कानुनका ज्ञाताअर्थमन्त्री आफूले चाहेजस्तो रिपोर्ट बनाउन यो समिति गठन गरिएको हो।
रमेश बडाल
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
