काठमाडौं : पर्सा कांग्रेसले वीरगन्ज महानगरसहित जिल्लाका १४ वटै पालिकामा एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रमा सत्तासीन दलबीच चुनावी गठबन्धन गर्ने तयारी भइरहेका बेला पर्सा कांग्रेसले ‘केन्द्रको निर्णय नमान्ने’ संकेत गरेको छ। गठबन्धनले वीरगन्जमा जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट मेयरमा साझा उम्मेदवार उठाउने तयारी गरिरहेको छ। कांग्रेसका जिल्ला उपसभापति रामनारायण कुर्मीले पर्सामा गठबन्धनको आवश्यकता नभएको बताए।
- कास्की कांग्रेसले पोखरा महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार अरू पार्टीको भागमा नपार्न सचेत गर्दै पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। अघिल्लो चुनावमा भन्दा यसपटक पार्टीप्रति जनताको आकर्षण बढेकाले एक्लै चुनाव जित्न सकिने कास्की कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन्।
- भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार माओवादीको पोल्टामा जाने निश्चित भएपछि कांग्रेसका ५० कार्यकर्ताले शनिबार सामूहिक राजीनामा दिए। चितवन कांग्रेसका नेता जितनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसपटक पनि कांग्रेसले भोट हालेर माओवादी जिताउने काम गर्दैन। चितवनमा कांग्रेस एक्लै लड्न तयार छ।’
- सत्तासीन गठबन्धनलाई काठमाडौंमा तालमेल गर्न नै भारी हुने देखिएको छ। कांग्रेसको महानगरपालिका समितिको आइतबारको बैठकले कुनै हालतमा गठबन्धन नगर्न आग्रह गरेको छ। गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको दाबी पनि कम छैन। पार्टीका ३२ वटै वडाका सभापतिले काठमाडौं महानगरको मेयरमा कांग्रेस एक्लैले चुनाव जित्ने अवस्था रहेको दाबी गरेका थिए। महानगर समिति सचिव सुसन वैद्यले भने, ‘महानगर समिति बैठकमा चुनावी गठबन्धनको विरोध भएको छ। हामी एक्लै चुनाव जित्दैछौं भन्ने कुरा वडाबाट आएको छ।’
- विराटनगर महानगरपालिकामा कांग्रेस एक्लै चुनावी मैदानमा जाने मोरङ कांग्रेसले निर्णय गरेको छ। महानगरपालिकाको मेयरमा गठबन्धनका अरू दललाई दिन नहुने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ।
केन्द्रमा सत्तासीन दलका शीर्ष नेताहरू ‘गठबन्धनको भागबन्डा’ मा जुटेका छन्। तर, पार्टीेका तल्ला निकाय/कमिटीहरू गठबन्धनको विपक्षमा छन्। मुख्यगरी कांग्रेसका तल्ला कमिटीले एक्लै चुनावमा जानुपर्ने ‘दबाब’ पार्टी नेतृत्वलाई दिइरहेका छन्। अधिकांश जिल्ला र मातहतका कमिटीहरूले गठबन्धनका नाममा अरू दललाई उम्मेदवार बनाए त्यसको उल्लंघन गर्ने चेतावनी उनीहरूको छ। कांग्रेसको काठमाडौं महानगर समिति सचिव सुसन वैद्यले चुनाव जित्ने बेला गठबन्धनका नाममा अरू दललाई उम्मेदवार बनाए कार्यकर्ताले स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिए। ‘२०७४ को चुनावमा हामी काठमाडौं महानगरमा झिनो मतमा हारेका थियौं,’ वैद्यले भने, ‘५ वर्ष संगठन गरेका साथीहरूले जित्ने बेला किन गठबन्धन गर्ने ?’ कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भएको, कांग्रेसको पक्षमा जनलहर देखिएको भन्दै कांग्रेसका विभिन्न जिल्लाका कमिटीहरूले गठबन्धन गर्न नहुने ‘दबाब’ दिएका छन्।
पोखरा कांग्रेसकी नेतृ सरस्वती गुरुङले भनिन्, ‘कांग्रेसमा जनलहर छ। यस्तो बेलामा गठबन्धनको अर्को दललाई टिकट दिने केन्द्रको कुरा कुनै हालतमा स्विकार्य हुँदैन।’ विराटनगर महानगरपालिकाका वर्तमान नगरप्रमुख भीमप्रसाद पराजुलीको तर्क पनि उस्तै छ। भने, ‘विराटनगरमा गठबन्धन गर्ने भन्ने कुरा करिब–करिब असम्भव जत्तिकै छ। यहाँ गठबन्धनको तर्फबाट अरू दलको उम्मेदवार उठ्दा पनि जनताले भोट हाल्दैनन्।’ माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले उम्मेदवार छनोटका विषयमा केही अल्झन निस्के पनि समाधान हुने बताए। ‘एउटै पार्टीमा त टिकट पाउनका लागि मारामार हुन्छ भने यो त ५ दलीय गठबन्धनको कुरा हो,’ बस्नेतले भने, ‘यसपटक मात्र होइन, विगतमा पनि हामीले गठबन्धन गरेका थियौं।’
पार्टीका तल्ला कमिटीबाट चर्को विरोध आइरहे पनि पार्टी सभापति देउवा भने गठबन्धनकै पक्षमा छन्। सत्ता गठबन्धनको मंगलबार बसेको बैठकले मापदन्डै बनाएर गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको थियो। ०७४ को चुनावमा एमालेले जितेका स्थानमा गठबन्धनमा आबद्ध दलले तालमेलको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा जितेको ठाउँमा पुरानैलाई छाडेर एमाले र अन्यले जितेको ठाउँमा भागबन्डा लगाउन प्रस्ताव गरेका थिए।
‘एमालेले जितेको ठाउँमा एकीकृत समाजवादीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने र त्यसपछि गठबन्धनबीच छलफल गरेर कसको प्रभाव कुन स्थानमा राम्रो छ त्यसलाई अघि सार्ने कुरा दाहालजीले गर्नुभएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘यसमा अधिकांश नेताले सहमति जनाउनुभएको छ।’ गठबन्धन नगरेका ठाउँमा पनि जसको पकड राम्रो छ, त्यसैलाई अघि सार्ने दाहालको प्रस्ताव थियो।
एमालेले जितेका ५० प्रतिशत ठाउँ पाउनुपर्ने माग आफ्नो पार्टीले राखेको एकीकृत समाजवादीका महासचिव वेदुराम भुसालले जानकारी दिए। ‘एमालेको प्रभुत्व भएका ठाउँमा समाजवादी नै विकल्प हुन सक्छ,’ भुसालले भने, ‘यसमा हाम्रै प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने माग छ। त्यसैले ५० प्रतिशतको माग राखेका हौं।’ कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले केही दिनमा नै सबै सुल्झिने प्रतिक्रिया दिए। कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भने स्थानीय तहका लागि भागबन्डा गर्ने अधिकार स्थानीय कमिटीलाई नै दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
सत्तासीन दलका शीर्ष नेता चुनावी गठबन्धनको भागबन्डामा जुटेका छन्। तर, अधिकांश तल्ला निकाय/कमिटी स्थानीय चुनावमा तालमेलको विपक्षमा देखिएका छन्। मुख्यगरी कांग्रेसका तल्ला कमिटीले चुनावमा एक्लाएक्लै जानुपर्ने दबाब नेतृत्वसमक्ष बढाएका छन्। गठबन्धनका नाममा अरू दलका नेतालाई उम्मेदवार बनाए त्यसको उल्लंघन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिइरहेका छन्।
६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिका केन्द्रले भागबन्डा गर्ने तयारी गठबन्धनभित्र भइरहेको छ। कांग्रेस महामन्त्री थापाले एक/दुई दिनभित्रै तालमेलको वातावरण बनाउन प्रदेश र जिल्लाका नेतालाई आग्रह गरेका छन्। ‘अबको एक/दुई दिनभित्रमा जहाँ–जहाँ तालमेलको सम्भावना छ। त्यहाँ तालमेल हुन्छ,’ थापाले भने, ‘जहाँ सम्भावना छैन, त्यहाँ तालमेल हुँदैन।’
गठबन्धनमा यसअघि एमालेले जितेका स्थानमा समाजवादीलाई दिने करिब–करिब तय नै भएको कांग्रेसका एक नेताले बताए। कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वैशाख ३ गते सह–महामन्त्रीहरूलाई सात प्रदेशमा पठाएको छ। उनीहरूलाई प्रदेशमा उम्मेदवार टुंगो लगाउने गरी जिम्मेवारी दिइएको कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए। ‘सहमहामन्त्रीहरू स्थानीयको माहोल बुझेर आउनुहुन्छ,’ महतले भने।
माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरूङले भने आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताले केन्द्रको निर्णय मान्ने बताए। ‘पार्टी एउटा प्रक्रियामा चल्ने हो,’ गुरुङले भने, ‘जिल्लाको प्रतिक्रिया अथवा अवस्थाका बारेमा सूचना नभई केन्द्रले निर्णय गर्दैन। यसकारण यो गठबन्धन नमान्ने भन्ने नै हुँदैन। कुनै हालतमा नमान्नेको केशमा गठबन्धनले फेरि अर्को निर्णय गर्ला त्यसमा कन्भिन्स हुनुपर्यो।’
२०७४ मा महानगरमा यस्तो थियो गठबन्धन
२०७४ सालको चुनावमा एमालेले २, कांग्रेसले २, नेकपा माओवादी केन्द्रले १, संघीय समाजवादी फोरमले १ महानगरपालिकाको प्रमुख जितेका थिए। एमालेले काठमाडौं र पोखरा, कांग्रेसले ललितपुर र विराटनगर, माओवादी केन्द्रले भरतपुर र संघीय समाजवादी फोरमले वीरगन्ज महानगरपालिकामा प्रमुख जितेका थिए।
काठमाडौं महानगरपालिकामा एमाले र राप्रपाको गठबन्धन थियो। एमालेले प्रमुख र राप्रपाले उपप्रमुख लिएर गठबन्धन गरेका थिए। प्रमुखमा एमालेका उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले जितेका थिए। शाक्य ६४ हजार ९ सय १३ मतसहित विजयी भएका थिए। उनका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका राजुराज जोशीले ४५ हजार २ सय ६९ मत ल्याएका थिए। उपप्रमुखमा कांग्रेसकी हरिप्रभा खड्गी विजयी भएकी थिइन्। उनको ५८ हजार ९ सय ५२ मत आएको थियो।
ललितपुरमा प्रमुख र उपप्रमुखमा एमाले र राप्रपाको गठबन्धन बनेको थियो। प्रमुखमा एमाले र उपप्रमुखमा राप्रपाले उम्मेदवारी दिएका थिए। गठबन्धन भए पनि जित हासिल गर्न सकेनन्। कांग्रेस उम्मेदवार चिरिबाबु महर्जनले जितेका थिए। एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकार अति कम मतले पराजित भएका थिए। जसमध्ये महर्जनले २४ हजार ६ सय ४२ र व्यञ्जनकारले २४ हजार ३ सय १६ मत पाएका थिए। उपप्रमुखमा कांग्रेस उम्मेदवार गीता सत्यालले १९ हजार ८ सय १९ मत ल्याएर विजयी भएकी थिइन्।
पोखरा महानगरपालिकामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन बनेको थियो। माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धनका बाबजुत पनि एमालेका मानबहादुर जीसीले ६० हजार १ सय १८ मत प्राप्त गरेका थिए। कांग्रेसबाट स्वर्गीय रामजी कुँवर ४६ हजार ४ सय १६ मत ल्याएर उपविजेता भएका थिए। उपप्रमुखमा पनि एमालेकी मञ्जुदेवी गुरुङले ५६ हजार ४ सय ४८ मत ल्याएकी थिइन्। उनकी निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसकी सरस्वती गुरुङले ४४ हजार ३ सय ३८ मत ल्याएकी थिइन्।
भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भएको थियो। तात्कालीन अवस्थामा माओवादीका प्रमुख र कांग्रेसका उपप्रमुखले जितेका थिए। रेणु दाहालले ४३ हजार १ सय २७ मत ल्याएर विजयी भएकी थिइन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका देवीप्रसाद ज्ञवालीले ४२ हजार ९ सय २४ मत ल्याएर उपविजेता भएका थिए। कांग्रेसका चितवन जिल्लाका प्रभावशाली नेता जितनारायण श्रेष्ठलगायतको टोलीले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापतिसमेत रहेका शेरबहादुर देउवालाई भेटेर भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा कांग्रेसले छाड्न नहुने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। उपप्रमुखमा कांग्रेसकी पार्वती शाह ठकुरीले ४७ हजार १ सय ९७ मत प्राप्त गरेर जितेकी थिइन्।
विराटनगर महानगरपालिकामा तीन पक्षीय प्रतिस्पर्धा भएको थियो। जसमा कांग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धामा थियो भने एमाले र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबीच गठबन्धन बनेको थियो। माओवादी केन्द्र र संघीय समाजवादी फोरमबीच पनि गठबन्धन बनेको थियो। प्रतिस्पर्धामा प्रमुखमा कांग्रेसका भीम पराजुलीले २३ हजार ३१ मत प्राप्त गरेर जित हासिल गरेका थिए। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका विनोदप्रसाद ढकालले १७ हजार ३ सय २१ मत ल्याएर पराजित बन्न पुगे। उपप्रमुखमा पनि कांग्रेसकै इन्दिरा कार्कीले २० हजार १ सय ४६ मत ल्याएर विजयी बनिन्।
वीरगन्जमा तत्कालीन संघीय समाजवादीका विजयकुमार सरावगी प्रमुखमा विजयी भएका थिए। तिनै विजयी यसपालि भने नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। वीरगन्ज एमालेले उनलाई सर्वसम्मत रूपमा मेयरको उम्मेदवारीमा उठाउने तयारी गरेको छ। उनले १९ हजार ३ सय ९३ मत पाएका थिए। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका उम्मेदवार अजयकुमार द्विवेदीले १७ हजार १ सय ९७ मत पाएर उपविजेता भएका थिए। उपप्रमुखमा कांग्रेसकी शान्ति कार्की १९ हजार ६ सय ७ मत पाएर विजयी भएकी थिइन्।
२०७४ को चुनावमा उपमहानगरमा गठबन्धनको नतिजा यस्तो थियो
२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा आएको मतका आधारमा ११ उपमहानगरमा सत्तारुढ गठबन्धन र एमालेबीच हुने निर्वाचनबीच ठ्याक्कै कस्तो परिणाम आउला भनेर भन्न भने सकिँदैन। देशमा अहिले ११ उपमहानगरपालिकामध्ये ७ वटा उपमहानगरमा नेकपा एमालेले जितेको थियो। धरान उपमहानगरमा २०७६ सालमा भएको उपनिर्वाचनमा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पछि पार्दै नेपाली कांग्रेसले जितेको थियो।
एमालेले जितेका उपमहानगरमा इटहरी, जितपुरसिमरा, हेटौंडा, बुटवल, घोराही र तुलसीपुर उपमहानगर हुन्। कांग्रेसले धनगढी, उपनिर्वाचनमा धरान र कलैया धनगढी गरी तीनवटा उपमहानगरको नेतृत्व पाएको थियो। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले जनकपुर र राप्रपा नेपालले नेपालगन्ज उपमहानगर गरी एक–एकवटा उपमहानगर जितेका थिए। स्थानीय तह निर्वाचनमा तेस्रो बनेको माओवादी केन्द्रले कुनै पनि उपमहानगरमा जित हासिल गर्न सकेको थिएन। प्रदेश १ स्थित सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोस्रो चरणअन्तर्गत मतदान भएको थियो। इटहरीमा एमालेका द्वारिकालाल चौधरी २२ हजार ६ सय ८९ मत पाएर विजयी भएका थिए। उनका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका रोहितप्रसाद प्रसाईले १९ हजार ९ सय ८५ मत ल्याएका थिए।
उपप्रमुखमा पनि एमालेकै लक्ष्मीकुमार गौतम विजयी बनेकी थिइन्। यो स्थानीय तहको प्रमुखमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पाएको मत जोड्दा २३ हजार ३ सय ४९ हुन्छ। जुन एमालेका द्वारिकलाल चौधरीले पाएको मतभन्दा ६ सय ६० मत बढी हुन्छ। अघिल्लो चुनावको मतका आधारमा यहाँ एमाले एकातिर र अर्कोतिर कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धन भएको खण्डमा एमाले निकै कमजोर हुने देखिन्छ।
धरान उपमहानगरमा २०७४ को निर्वाचनमा एमालेबाट तारा सुब्बा विजयी भएका थिए। उनको निधनपश्चात् २०७६ सालको उपनिर्वाचनमा भने कांग्रेस विजयी भएको थियो। कांग्रेसका तिलक राईले एमाले र माओवादी एकतापछि बनेको तत्कालीन एमालेका प्रकाश राईलाई समेत पराजित गरेका थिए।
जनकपुर उपमहानगरमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका लालकिशोर साहले २१ हजार ९ सय ३ मत ल्याएर मेयरमा निर्वाचित भएका थिए। दोस्रो दल कांग्रेस भएको थियो। उपप्रमुख पदमा राजपाकी रीताकुमारी मिश्र विजयी भएकी थिइन्। राजपा नेपालले भारी मत ल्याएको थियो। तत्कालीन राजपाको ठूलो हिस्सा अहिले लोसपा नेपालमा छ। अहिलेका मेयर पनि जसपामा छन्। जनकपुरमा कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच गठबन्धन हुँदा एमाले र लोसपालाई जित हात पार्न मुस्किल पर्छ।
बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरको प्रमुखमा एमालेका कृष्णप्रसाद पौडेलले १४ हजार ८ सय ६५ मत ल्याएर जितेका थिए। उपप्रमुखमा पनि एमालेकै सरस्वतीदेवी चौधरी विजयी भएकी थिइन्। कांग्रेस दोस्रो र माओवादी तेस्रो दल भएका थिए। यहाँ कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन हुँदा जित हातपार्ने सम्भावना छ। बाराको कलैया कांग्रेस र एमालेको करिब उस्तै–उस्तै माहोल भएको उपमहानगर हो। कलैयामा प्रमुखमा कांग्रेसका राजेशराय यादव १० हजार ९ सय ३ मत ल्याई विजयी भएका थिए।
यस्तै उपप्रमुखतर्फ कांग्रेसकी रहमा खातुन १० हजार ५ सय ३८ मत ल्याएर विजयी भएकी थिइन्। हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन गरेर एमालेसँग चुनावी मैदानमा थिए। तात्कालीन अवस्थामा एमाले बलियो थियो। समाजवादी पार्टीसमेत सत्तारूढ गठबन्धनसँग नजिक भएकाले योपटक भने हेटौंडामा मात्र नभई अन्यमा पनि एमालेलाई गाह्रो नै देखिन्छ। दुवै पदमा अन्ततः एमालेले नै जितेको थियो। प्रमुखमा एमालेका हरिबहादुर महत २३ हजार १ सय २४ मत ल्याउँदै विजयी भएका थिए। उपप्रमुखतर्फ एमालेकी मीनाकुमारी लामा विजयी भएकी थिइन्।
बुटवल उपमहानगरमा पनि अघिल्लो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेका थिए। यहाँ पनि एक्लै चुनाव लडेको एमाले नै विजयी बनेको थियो। मेयरमा शिवराज सुवेदीले कांग्रेसका खेलराज पाण्डेयलाई हराएका थिए। उपप्रमुखमा एमालेकी गुमादेवी आचार्य विजयी भएकी थिइन्। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको प्रभाव रहेको स्थानमा कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन पनि त्यति जमेको थिएन।
अबको एक–दुई दिनभित्र जहाँ–जहाँ सम्भावना छ, त्यहाँ तालमेल हुन्छ। जहाँ सम्भावना छैन, त्यहाँ तालमेल हुँदैन। स्थानीय तहका लागि भागबन्डा गर्ने अधिकार स्थानीय कमिटीलाई नै दिनुपर्छ।
गगन थापा -महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस
पार्टी एउटा प्रक्रियामा चल्ने हो। जिल्लाको प्रतिक्रिया अथवा अवस्थाबारे सूचना नभई केन्द्रले निर्णय गर्दैन। यसकारण यो गठबन्धन नमान्ने भन्ने नै
हुँदैन। कुनै हालतमा नमान्नेको केसमा गठबन्धनले फेरि अर्को निर्णय गर्ला।
देव गुरुङ- नेता, माओवादी केन्द्र
एमालेको प्रभुत्व भएका ठाउँमा समाजवादी नै विकल्प हुन सक्छ। यसमा हाम्रै प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने माग छ। त्यसैले गठबन्धनमा ५० प्रतिशतको माग राखेका छौं।
वेदुराम भुसाल -महासचिव, एकीकृत समाजवादी
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
