वैदेशिक रोजगारीका दुरुह भनिसाध्य छैनन्। आफ्नै देशमा रोजगारी नपाएर बिदेसिएकाहरूको प्रताडना खपिनसक्नु छ। राज्य रोजगारी त दिन्न दिन्न, विदेश जान आवश्यक पासपोर्ट पनि दिँदैन। एक प्रकारले भन्दा रोजगारी पनि दिन्न, भोकै मरे मर, पासपोर्ट पनि दिन्न अलपत्र परे पर जस्तो व्यवहार राज्यले गरिरहेको छ। कसै गरी बडो मुस्किलले पासपोर्ट बनाएर विदेश पुगिहाले पनि दुःखले छोड्दैन। रोजगारीमा हुने तलबितल एकातिर हुन्छ, फेरि विदेश छँदै पासपोर्ट नवीकरण गर्नुपरे अर्काे हण्डर आइलाग्छ। पासपोर्टको म्याद गुज्रिसक्ला तर, नेपाली दूतावासहरूले मरिकाट्य नवीकरण गरिदिँदैनन्।
यूएईमा भएका नेपालीले अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावास पुगेर पासपोर्ट नवीकरण गर्नुपर्छ। सबै अबुधाबीमै हुँदैनन्, त्यहाँ पुग्न पनि जागिरबाट समय छुट्ट्याउनुप¥यो। तर, नवीकरण फारमसम्म नेपालीले पाउँदैनन्। एजेन्ट वा टाइपिङ इन्स्टिच्युटको भर पर्नुपर्छ। अनलाइनबाट फर्म गर्न लाखमा एकजनालाई चिट्ठा पर्नुभन्दा बढी भाग्यको कुरा हुन्छ। अनलाइनबाट मरिकाट्य फर्म भर्न सकिन्न। एजेन्टहरूले चाहिँ सेटिङ मिलाएर भरिदिन्छन्। कथम् पासपोर्ट नवीकरण भएन भने भिसा लगाउने कसरी ?
यूएईमा तीन लाखभन्दा बढी नेपाली छन्। तर त्यहाँको दूतावासले दैनिक ८० वटा मात्र पासपोर्टको फाराम बुझ्छ। भनेपछि हालत कस्तो होला। आफैंले खोजेर गएको रोजगारी पासपोर्ट नभएकै कारण खोसिनुपर्दा कति पीडा हुन्छ ? कति आक्रोश उत्पन्न हुन्छ ? यूएईमा मात्रै होइन श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा नेपालीले भोग्ने पीडा समान छ।
पासपोर्ट छापेर खुरुखुरु दिन पनि देशलाई महाभारत हुन्छ भने अरू काम के सम्भव हुन्छ ? राज्य चाहिने केवल नागरिकताको खोस्टो र पासपोर्टका लागि मात्रै अवस्थामा त्यही पासपोर्ट पनि नदिने हो भने देशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ? के यो मामुली प्रश्न हो ? संवेदशनशील प्रश्न अर्काे पनि छ— सेवा शुल्क तिरेरै लिने पासपोर्ट दिन नसक्ने हो भने देशले दिन के सक्छ ? यो हदसम्मको लापरवाही, गैरजिम्मेवारी र अनुत्तरदायी सरकारको नागरिकले कहिलेसम्म सहलान् ? संविधानले व्यवस्था गरेको रोजगारीको मौलिक हक दिन नसक्ने, पासपोर्ट दिन नसक्ने, कुनै उपायले वैदेशिक रोजगारीमा गएर ज्यान गए लास पनि स्वदेश ल्याइदिन नसक्ने राज्यका तमाम कमजोरीले पराकाष्ठा नाघिसकेको छ। अति भएको छ। असह्य भएको छ। सरकार संवेदनशील बनेर नागरिकलाई सेवा दिनुको विकल्प छैन। दिनु अनिवार्य छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
