काठमाडौं : वन श्रोतमा आधारित बायोमासलाई इन्धनका रूपमा परिणत गर्दा यसले जलवायुमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै वन विनास, जैविक विविधता नष्ट गर्ने र वनमा आश्रित समुदायको वन अधिकारसमेत कुण्ठित पार्ने विज्ञले औंल्याएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय वायोमास एक्सन दिवसका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय जनवकालत मञ्च, नेपाल (नाफान)का पूर्व अध्यक्ष एवं वातावरणविद् भोला भट्टराईले उक्त कुरा बताएका हुन्।
नाफान, ग्लोबल फरेष्ट कोयलिसन, इन्भायरोमेन्टल पेपर नेटवर्क र विपद् पत्रकारिता सञ्जाल (डिजेएन)को संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा भट्टराईले 'नेपालमा वन श्रोतमा आधारित वायो इनर्जी उत्पादनको औद्योगीकरण र महिला तथा वनमा निर्भर समुदायमा परेको प्रभाव' विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।
अध्ययनकर्ता भट्टराईले नेपालमा वायोमास इनर्जी रणनीति (२०१७) लागू गरिएको तथा रणनीतिले ठूलो मात्रामा बायोमास इनर्जी उत्पादनका लागि बाटो खोलेको उल्लेख गरे।
उनले यही रणनीतिकै आधारमा बायोमास इनर्जीसम्बन्धी उद्योगहरू समेत धमाधम स्थापना भई बायोव्रिकेट, गुईंठा, पेलेट उत्पादन गरी बजारमा बिक्री हुन थालेको जानकारी गराए।
अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि ७७ प्रतिशत इन्धनका रूपमा दाउरा, गुइँठालगायत कृषि क्षेत्रबाट फालिएका वस्तुहरू बाल्ने प्रचलन कायमै छ।
वायुफ्यूल वाच र ग्लोबल फरेष्ट कोलिसनको अध्ययनअनुसार वन उपजमा आधारित इनर्जी उत्पादनका लागि ठूलो ठाउँ चाहिने र यसले प्रत्यक्ष रूपमा वनमा आश्रित समुदाय र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ।
बीबीसीको एक प्रतिवेदनअनुसार पनि औद्योगिक स्तरमा उत्पादित पेलेटले क्यानडाको वन क्षेत्रको व्यापक विनाश गरेको छ।
नेपालमा करीब १० वटा बायोमास इनर्जी कम्पनीहरूले वन श्रोतमा आधारित उर्जा (वायो विक्रेट, पेलेट आदि) उत्पादन गरी बजारीकरण गरिरहेका छन्।
यीमध्ये केहीले औधोगिक स्तरमा पेलेट उत्पादन लक्ष्य लिई सरकारसँग वनमा रहेको वायोमास संकलन र प्रयोगको सम्झौता गरी उत्पादन सुरु गरेका छन्। यद्यपि अध्येता भट्टराईका अनुसार यो प्रकृया भविष्यमा नेपालका लागि जोखिमपूर्ण छ।
प्रतिवेदनअनुसार बायोमासको संकलन कार्यले वनविनाश तीब्र रूपमा बढ्ने देखिन्छ। बायोमास अर्थात् वनमा रहेका घाँस, पात, पतिंगर, बुट्यान, हाँगाबिंगाको साथमा वनका बिरुवा र रुख समेत काटिन थालेका छन्।
बायो इनर्जी कम्पनीसँग सम्झौता भएपछि स्थानीय बासिन्दाले वन पैदावार उपभोग गर्न नपाउने जोखिम बढ्दै गएको छ।
भट्टराई भने, 'वन क्षेत्र सामुदायिक अर्थात साझा संस्कृति हो। यदि वनमाथि नाफामूलक कम्पनीलाई यो अधिकार दिइयो भने वन माथिको सामुदायिक अधिकार कुण्ठित हुन्छ।'
'हाम्रो भविष्य धुवाँमा नउडाऔं' भन्ने नारासहित विश्वव्यापी रूपमा यस दिवस मनाइएको जानकारी दिँदै विपद् पत्रकारिता सञ्जालकी अध्यक्ष अमिका राजथलाले आगामी नोभेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय कोप सम्मेलनमा नीति निर्माण तथा दवाव सिर्जना गर्न अध्ययनले सहयोग गर्ने बताइन्।
वन, वातावरण विज्ञ तथा नाफानका कार्यकारी सदस्य योगेन्द्र विजय दाहालले वन तथा वातावरणको संरक्षणका लागि सबैलाई सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
