महिलालाई नेतृत्वमा पुग्ने अवसर दिनु उचित मात्र होइन, अपरिहार्य पनि छ।
दुई वर्षअघि नेपालका लागि संयुक्त अधिराज्य बेलायतकी प्रथम महिला राजदूत बनेर काठमाडौं आउँदा खुसी त थिएँ नै, मेरो छाती गर्वले पनि फुलेको थियो। ती खुसी र गर्वका क्षणहरू अझै सम्झिन्छु।
नेपाल र मेरो देशको सम्बन्ध स्थापित भएको दुई सय वर्षसम्म बेलायती दूतावासको नेतृत्व सधैं पुरुषले गर्दै आएका थिए। राजदूतमा मेरो नियुक्तिले एउटा नयाँ अनि गौरवशाली रेकर्ड कायम भएको थियो। प्रत्येक नयाँ राजदूतले जस्तै आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्न महामहिम राष्ट्रपतिसामु उपस्थित भएँ। त्यतिखेर त मलाई झन् नेपालका लागि पहिलो बेलायती राजदूत भएकोमा भन्दा बढी गौरवको अनुभूति भयो। किनकि, नेपालकी प्रथम महिला राष्ट्रपतिसामु उपस्थित थिएँ। हामी दुवैको उपलब्धिमा दुवैजना सम्मानित भएको अनुभूति गरें।
नेपालमा राष्ट्रपति आलंकारिक पद हो। तर, मलाई थाहा छ, देशको पहिलो महिला राष्ट्रपतिको रूपमा महामहिम विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली महिलालाई झन् अघि बढ्न प्रेरणा प्रदान गरेकी छन्। यसबाट सिद्धान्तमा मात्र नभई व्यवहारमै नेपाली महिला र पुरुष बराबर छन् भन्ने पुष्टि भएको छ।
म काठमाडौं आउनुभन्दा दुई वर्षअघि अर्थात् २०७४ सालमा त झन् नेपालले लैंगिक समानताको यात्रामा एउटा नयाँ कोशेढुंगा नै पार गरेको थियो। त्यो वर्ष नेपालको नयाँ संविधानअन्तर्गत तीनै तहको निर्वाचन भएको थियो। ती निर्वाचनबाट संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचित भए।
स्थानीय चुनावको मुखैमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउँदै गर्दा नेपाली महिलालाई नेतृत्व तहमा पुग्न हामी सबैले होस्टेमा हैंसे गर्नु आवश्यक छ।
आज नेपालको संघीय संसद्का कुल तीन सय ३४ सदस्यमध्ये एक सय १२ (३३.५३ प्रतिशत) महिला छन्। जनसंख्याको अनुपातमा संसद्मा महिला सांसदको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै यो उपलब्धिलाई अस्वीकार गर्नेहरू पनि नभएको होइन। उनीहरूको भनाइ असत्य होइन। हरेक क्षेत्रमा पुरुष र महिलाको ५०–५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न अझै लामो यात्रा बाँकी छ। तर, यो पनि सत्य हो कि संसद्मा नेपाली महिलाको प्रतिनिधित्व मेरो देश बेलायतको संसद्को बराबरी छ। यो विश्वव्यापी औसत दर २४ प्रतिशत र दक्षिण एसियाली दर १८ प्रतिशत भन्दा धेरै माथि हो। प्रदेशमा पनि नेपाली महिलाको एक तिहाइ सिटमा प्रतिनिधित्व छ। सात प्रदेशका पाँच सय ५५ सांसद्मध्ये एक तिहाइ (एक सय ८१) महिला छन्। संघीयताको आधारशीला सुदृढ गर्न उनीहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छन्।
स्थानीय तहमा महिलाको राजनीतिक सहभागिता अझ उत्साहजनक छ। ३५ हजार स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधिमध्ये १४ हजारभन्दा बढी (करिब ४१ प्रतिशत) महिला छन्। पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडासदस्यको हैसियतमा स्थानीय कानुन र नीति निर्माण गरी सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। झट्ट हेर्दा यत्रो प्रतिनिधित्व देखिए पनि यसलाई केलाउँदा लैंगिक असमानताका जटिल मुद्दाहरू प्रकट हुन्छन्।
अधिकांश निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिले पुरुष नेतृत्वअन्तर्गत बस्नु परेको छ। नेपालका नगरपालिकाका उपमेयर र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षमध्ये ९१ प्रतिशत महिला छन्। कति महिला नगर प्रमुख वा र गाउँपालिका अध्यक्ष छन् त ? दुई प्रतिशत मात्र। पालिका प्रमुखमा झन्डै ९८ प्रतिशत पुरुष छन्। देशभरका वडाध्यक्षमध्ये कति महिला छन् ? केवल एक प्रतिशत।
अर्को उदाहरण : प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ सदस्यमध्ये ६ जना मात्रै महिला छन्। आरक्षित कोटाबाट थप ८४ जना महिला मनोनयनमा परे। यो संख्याले हामीलाई के बताउँछ ? साँच्चिकै सार्थक प्रतिनिधित्व गराउने हो भने महिलाबीच मात्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र बनाउन दलहरू किन तत्पर नहुने ?कतिपय जानकार र विश्लेषकहरूले यस्तो प्रश्न गरेको सुनिन्छ।
नेतृत्वको हरेक तप्कामा महिलाको उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। जहाँ महिलाहरू नेतृत्वदायी पदमा बढी छन्, त्यहाँ नागरिक सहभागिता बढी हुने, सेवा गुणस्तरीय हुने, अधिक समावेशी हुने र स्थिरता कम हुने विभिन्न अध्ययन र अनुभवहरूले देखाएका छन्। निर्णायक तहमा महिला सहभागिता धेरै हुँदा भ्रष्टाचार र राजनीतिक विवाद कम हुने गरेको पनि अध्ययनहरूले देखाएका छन्। सारमा भन्न सकिन्छ, समावेशी र सन्तुलित प्रतिनिधित्वले सबैलाई आफ्नो आधारभूत अधिकारको संवद्र्धन र विकासमा मद्दत गर्छ।
पछिल्लो दुई वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिरका धेरै महिला नेतृसँग भेटघाट र विचार आदानप्रदान गरेकी छु। उहाँहरू भिन्न राजनीतिक दलको भए पनि उहाँहरूले भोगिरहेको एउटा समस्या समान छ : विभिन्न राजनीतिक मोर्चामा महत्त्वपूर्ण योगदान र समान योग्यता हुँदाहुँदै पनि महिलाहरूलाई उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष वा आरक्षित कोटामा मात्र सीमित गरिन्छ। महिलालाई नियतपूर्वक नै किनारा लगाइन्छ।
महिलाको नेतृत्वदायी क्षमता विकास गर्न म र काठमाडौंस्थित अन्य सात महिला राजदूत तथा विभिन्न संस्थाका प्रमुखहरूले एउटा अभियान थालेका छौं। हामीले पारदर्शी प्रक्रियाबाट छानिएका केही नेपाली युवतीहरूलाई मेन्टरिङ गर्दै उनीहरूको नेतृत्व विकासमा सहयोग गरिरहेका छौं।
आउँदो ३० वैशाख २०७८ (१३ मे २०२२) गते हुने स्थानीय निर्वाचनबाट अझ धेरै महिलाहरू नेतृत्वदायी पदमा पुग्नेमा तीन कारणले आशावादी छु। पहिलो, अहिलेका नगर उपप्रमुख, गाउँपालिका उपाध्यक्ष र वडा समितिका सदस्यहरू स्थानीय सरकार सञ्चालनमा पाँच वर्षको अनुभवले खारिएका छन्। उनीहरू माथिल्लो पदमा पुग्न र आफ्नो समुदायका लागि अझ राम्रो काम गर्न उत्सुक छन्। दोस्रो, स्थानीय महिला प्रतिनिधिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विश्वास जितेका छन्। यसैले, उनीहरू अहिले चुनाव जित्ने बलियो स्थितिमा छन्। र तेस्रो, नेपालको राजनीतिक नेतृत्व प्रगतिशील पाएकी छु। महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढाउन राजनीतिक नेतृत्व तत्पर रहेको बुझाइ मेरो छ। विभिन्न दलको नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरूले हालैका वर्षमा राष्ट्रप्रमुख, सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री र क्याबिनेट मन्त्री जस्ता पदमा महिलालाई समर्थन गर्नुले पनि नेपालको राजनीतिक नेतृत्व प्रगतिशील रहेको प्रष्ट हुने मेरो बुझाइ छ।
आज मार्च ८, अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस। स्थानीय निर्वाचनको तयारी सुरु भइसकेको बेला अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालका राजनीतिक नेताहरूलाई नेतृत्व तहमा महिलाको पहुँच बढाउने वातावरण तयार गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। यसका लागि यसपाला नगरका प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षका लागि बढी भन्दा बढी महिला उम्मेदवार बनाउन जरुरी छ।
बेलायत महिला अधिकार र महिला नेतृत्वको बलियो समर्थक हो। महिलाको राजनीतिक सहभागिता वृद्धि हाम्रो रणनीतिक दृष्टिकोणको एक प्रमुख स्तम्भ हो। महिलालाई नेतृत्वमा पुग्ने अवसर दिनु उचित मात्र होइन, अपरिहार्य पनि छ।
सन् २०३० सम्म मध्यम आय र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा बढी महिला हुनु आवश्यक छ। हामीले धेरै वर्षदेखि महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढाउन नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका छौं र आगामी वर्ष पनि थप सहयोग गर्नेछौं। महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढाउन बेलायतले नेपालको बालिका शिक्षा, महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, महिलाको सुरक्षा र न्यायका लागि सहयोग तथा समर्थन गर्दै आएको छ र गरिरहने छ।
महिलाको नेतृत्वदायी क्षमता विकास गर्न म र काठमाडौंस्थित अन्य सात महिला राजदूत तथा विभिन्न संस्थाका प्रमुखहरूले एउटा अभियान थालेका छौं। हामीले पारदर्शी प्रक्रियाबाट छानिएका केही नेपाली युवतीहरूलाई मेन्टरिङ गर्दै उनीहरूको नेतृत्व विकासमा सहयोग गरिरहेका छौं। अबको एक वर्ष हामी प्रत्येकले उनीहरूको नेतृत्व क्षमता एवं आकांक्षा तिखार्न मद्दत गर्नेछौं। आशा छ, यी तीक्ष्ण युवतीहरूले आफूले सिकेका कुराबाट अरू थुप्रै युवालाई प्रेरित गर्ने छन्।
आगामी स्थानीय निर्वाचन हुन अब दुई महिना मात्रै बाँकी छ। नेपाली महिलालाई राजनीतिमा समान अवसर सिर्जना गर्ने प्रयासलाई तीव्रता दिन हामी सबैका लागि यो उपयुक्त समय हो। म आफ्नो ठाउँबाट मेरो सामर्थ्यले भ्याएसम्म महिला नेतृत्वका पक्षमा वकालत गरिरहने छु। यसका साथै महिलाविरुद्ध विभेद निमिट्यान्न पार्न सदैव सहयोग गरिरहने छु।
-पोलिट नेपालका लागि संयुक्त अधिराज्य बेलायतकी राजदूत हुन्।
