काठमाडौं : नेपालका दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तिर्ने शुल्क सार्कमै उच्च छ। सेवा प्रदायकले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत तिर्ने दुई प्रतिशत र रोयल्टीबापत तिर्ने चार प्रतिशत शुल्क सार्कमै महँगो रहेको अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसनले जनाएको छ।
दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी ग्रामीण क्षेत्रमा गएर लगानी नगर्ने भएकाले त्यस्तामा सहुलियत प्रदान गर्न विकास कोष स्थापना गरिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्दा लागत बढी पर्छ। लागत अनुरुप आम्दानी नहुने भएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न सरकाले सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार यो कोषको स्थापन गरिएको हो।
सार्क राष्ट्रमा सेवा प्रदायक कम्पनीसँग विकास कोषका लागि अफगानिस्तान, पाकिस्तान र नेपालले मात्रै शुल्क उठाउँछन्। यस्तो शुल्क अफगानिस्तानमा सबैभन्दा महँगो छ। प्रतिवेदनका आधारमा अफगानिस्तानले सेवा प्रदायक कम्पनीसँग आरटीडीएफ शुल्कमार्फत वार्षिक आम्दानीको २ दशमलव ५ प्रतिशत उठाउँदै आएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार विकास कोषमा शुल्क धेरै लिने देशमा नेपाल दोस्रो स्थानमा छ। नेपालले सेवा प्रदायक कम्पनीसँग आरटीडीएफ शुल्कमार्फत दुई प्रतिशत शुल्क उठाइरहेको छ। यस्तै पाकिस्तानले आरटीडीएफ शुल्कमार्फत वार्षिक १ दशमलब ५ प्रतिशत उठाउँदै आएको छ।
सार्क अन्य मुलुक भारत, भुटान, बंगलादेश, माल्दिभ्स र श्रीलंकामा विकास कोष शुल्क लागू गरिएको छैन। अर्कोतर्फ दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्नो कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टीमार्फत सरकालाई बुझाउँदै आएका छन्। यो शुल्क पनि नेपालमा महँगो छ।
सार्कमा सेवा प्रदायक कम्पनीसँग विकास कोषका लागि अफगानिस्तान, पाकिस्तान र नेपालले मात्रै शुल्क उठाउँछन्।
प्रतिवेदनले यस्तो शुल्क पाकिस्तान र नेपाललेमात्र लिने गरेको उल्लेख गरेको छ। नेपालमा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले रोयल्टीमार्फत चार प्रतिशत बुझाउँदै आएका छन्। पाकिस्तानमा १ दशमलव ५ प्रतिशतमात्र छ। सार्कका अन्य मुलुकले दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीसँग रोयल्टी शुल्क उठाउँदैनन्।
सुरुका वर्ष विकास कोष र रोयल्टी सबैजसो देशले उठाउँदै आएका थिए। पछिल्ला वर्ष यी देशले समृद्धि हासिल गर्दै गएपछि यो शुल्क घट्दै गएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोतम खनालले बताए। उनले भने, ‘अरु देशले यसलाई समयअनुसार घटाउँदै गए हाम्रोमा यो परिमार्जित हुन सकेको छैन। हाम्रो देश आर्थिक रूपमा पनि कमजोर छ। हामी अहिले विदेशी सरहमा छैनौं। हाम्रो विकास त्यो अनुरुपमा पनि हुन सकेको छैन। हाम्रो पूर्वाधार पनि त्यो किसिमको छैन। हामी आर्थिक रूपले, सुरक्षाका हिसाबले र पूर्वाधारका हिसाबले पछिरहेको अवस्थामा अहिले बाहिरी मुलुकसँग दाँजेर हेर्ने मिल्दैन।’ देशको इन्टरनेट र मोबाइल सेवालाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्याउन विस्तारै शुल्क घटाउँदै जानुपर्ने खनालको तर्क छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
