इनरुवा–न्यूपूर्णिया र दोधारा–बरेली : क्यापसिटी बुकिङ दायित्व नेपालकै
फागुन ६, २०८१ मंगलबार ८:२८:२१
काठमाडौं : नेपाल–भारत मिलेर बनाउन लागेको इनरुवा–न्यू–पूर्णिया र दोधारा–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको शुल्क (क्यापसिटी बुकिङ) नेपालले नै तिर्ने सहमति भएको छ।
४ सय किलोभोल्ट (केभी) क्षमताका यी प्रसारणलाइनको क्षमता शुल्क नेपालले नै तिर्ने सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले जानकरी दिए। क्यापसिटी बुकिङ नगरी कुनै पनि प्रसारणलाइन बन्न नसक्ने उनको भनाइ छ। यसको मतलब प्रयोग गरे पनि-नगरे पनि वा क्षमताअनुसार विद्युत् प्रसार भए पनि-नभए पनि नेपालले प्रसारणलाइन शुल्क भारतलाई तिर्नुपर्ने छ। नेपालले यसअघि पनि भारतसँगको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन ढल्केबर–मुज्जफपुर र निर्माणाधीन बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारणलाइनको शुल्क २५ वर्षका लागि आफैंले तिर्ने सहमति गरेको थियो। सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुज्जफपुर प्रसारणइनको क्षमता २ हजार मेगावाट भए पनि ८ सय मेगावाट विद्युत् व्यापार हुँदै आएकोमा भारतको पछिल्लो निर्णयअनुसार अहिले १ हजार मेगावाट क्षमता पुर्याइएको छ। बाँकी करिब १ हजार मेगावाटको प्रसारणलाइन शुल्क नेपालले प्रयोग नगरे पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ।
यी प्रसारणलाइनबाट कम्तीमा ४ हजार मेगावाट (प्रत्येकबाट कम्तीमा २ हजार मेगावाट) विद्युत् आयात निर्यात गर्न सकिने छ। ‘आगामी वर्षहरूमा नेपाल कुल उत्पादन हुने बिजुली, आन्तरिक खपत र बढी हुने आकडाको हिसाबकिताब गरेर नै ती प्रसारणलाइन निर्माणको आवश्यकता भएको हो। हाम्रो बिजुली भारत बेच्नका लागि हामीलाई थप अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन आवश्यक छ,’ भन्दै प्रवक्ताले हामीलाई आवश्यक भएको भएर त्यसको क्षमता बुकिङ हामीले गर्नु परेको स्पष्ट पारे।
गत सातामा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १२ औं बैठकले २ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउन सहमति जनाएको थियो। ती अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको निर्माण कार्य संयुक्त सहकार्यमार्फत अघि बढाइने भनिएको छ। इनरुवा न्यू–पूर्णिया सन् २०२८-२९ सम्म र दोधरा–बरेली २०२९-३० सम्ममा सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। यसका लागि नेपालतर्फको प्रशारण लाइन प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र भारतको पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत तथा भारततर्फको प्रशारण लाइनको लागि ५१ प्रतिशत पावर ग्रिड र ४९ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वपुंजी रहने गरी संयुक्त सहकार्यको मोडालिटीमा गर्ने सहमति भएको छ।
नेपाल र भारतको समान लगानी रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिनेछ। आगामी १ महिनाभित्र दुई देशीय संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिनेछ। प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रीड कर्पोरेसन अफ इन्डियाले समान रूपमा लगानी गरी कम्पनी स्थापना गर्ने छ। यी प्रसारणलाइनमा लगानी संरचना भने ८० र २० प्रतिशत हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा ८० प्रतिशत ऋण लिइने छ भने २० प्रतिशतको हकमा भने नेपाल र भारतका तर्फबाट स्वपुँजीका रूपमा लगानी गरिनेछ। तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्नपछि ती प्रसारणलाइनबाट बिजुली आयात-निर्यात भए पनि तोकिएको शुल्क नेपालले तिर्नुपर्ने छ। तर, त्योभन्दै प्राधिकरण नै डुब्ने भन्ने नहुने भन्दै प्रवक्ता देवले भने, ‘प्रसारणलाइन तयार भएको सुरुमा क्षमता जति विद्युत् प्रसारण नहुँदा प्राधिकरणले प्रयोग गरेभन्दा बढी पनि शुल्क तिर्नुपर्न सक्छ तर विद्युत् उत्पादन बढ्ने भएकाले प्राधिकरणलाई नाफा नै हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
