गर्मीले ८० हजार माछा मरे

गर्मीले ८० हजार माछा मरे

 तौलिहवा : गर्मीका कारण विक्रीका लागि तयार भएका माछा मरेपछि कपिलवस्तुका किसान निराश भएका छन् । केही दिन यता बढेको गर्मीले पोखरीका माछा मरेपछि कपिलवस्तुका मदन यादव मुर्छा नै भए । दुई दिनपछि बिक्री गर्ने भन्दै उनले व्यापारीलाई खबर समेत गरेका थिए । तर २८ गतेको गर्मीले पोखरीमा रहेका ९६ प्रतिशत (८० हजार) माछा मरेका थिए । २७ र २८ गते जिल्लाको तापक्रम ४४ डिग्रीसम्म पुगेको जल तथा मौसम मापन बिज्ञान बिभागका कपिलवस्तु इकाई रामनगरका रामु रेग्मीले बताए ।

यादवले गत बर्षदेखी ४४ कठ्ठा जग्गामा व्यवसायिक माछापालन थालेका हुन् । माछापालन थालेको एक बर्ष नहुँदै लाखौका माछा मरेपछि किसान यादव अहिले चिन्तामा छन् । बेच्न लागेका माछा एकाएक मर्दा ५० लाख नोक्सान भएको उनले बताए । ‘माछा बेचेर एक बर्ष अगाडि बनाएको पोखरीको ऋण चुक्ता गरौंला भन्ने सोचेको थिएँ । ऋण तिर्न त के कुरा लगानी पनि डुब्यो’, बाणगंगा, ठुलो गलाहका किसान यादवले भने । कपिलवस्तुमा बजार र खपतका दृष्टिले व्यवसायिक माछापालन फौस्टाउँदै गए पनि पानीको सतह घट्दै जाँदा किसान समस्या परेका छन् ।

लाखौं रूपैयाँका माछा मरेपछि यादवले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग सहयोग माग गरेका छन् । विमा नगरेका कारण उनले क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना भने कम छ । पोखरी अवलोकन गर्न पुगेका जनप्रतिनिधिले केही राहत रकमका लागि सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् । वाणगंगा नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख धनिराम आचार्यलगायतको टोलीले यादवको माछापोखरी अवलोकन गरेका थिए ।

नगरका उपमेयर चक्रपाणी अर्यालले यादवलाई सहयोगको लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्ने बताए । ‘माछाको विमा नगरेकाले ठूलो क्षति बेहोर्नुप¥यो’, उनले भने । मांगुर जातको माछा सानो पोखरीमा पनि धेरै पाल्न सकिन्छ । यादवले गत बर्षमात्र दुई पोखरी निर्माण गरेर माछापालन थालेका थिए । दुई पोखरीमा गरि उनले १ लाख ६९ हजार भुरा राखेका थिए । जसमध्ये ८६ हजार माछा राखिएको पोखरीका माछा मरेका हुन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.