चिठ्ठाले पनि साथ दिएन कांग्रेसलाई

चिठ्ठाले पनि साथ दिएन कांग्रेसलाई

काठमाडौं : कम्युनिस्ट भाग्यमा विश्वास गर्दैनन् तर भाग्यले भने उनीहरूलाई नै साथ दियो। गोला प्रथाबाट राष्ट्रिय सभाको समय निर्धारण गर्दा समेत कांग्रेसलाई भाग्यले साथ दिएन।

१९ जना मध्ये १० जना कम्युनिस्ट इतरको कार्यकाल २ वर्ष तय भएको छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट ९ जनाको मात्रै २ वर्षे कार्यकाल निर्धारण भएको छ। 

राष्ट्रिय सभामा ५९ सांसदमध्ये १९ जनाको २ वर्ष, २० जनाको ४ वर्ष र बाँकी २० जनाको ६ वर्ष निर्धारण भएको छ। नेपाल संविधान २०७२ को धारा ७६ मा गोला प्रथाबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको समय अवधि तय गर्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका १३ जना सांसदमध्ये सात जनाको कार्यकाल २ वर्ष मात्रै निर्धारण भएको छ। गोलाप्रथाद्वारा समय निर्धारण गर्ने विधि अनुसार गोला तान्दा कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका सरिता प्रसाई, मुक्ताकुमारी यादव, धना खतिवडा, बृन्दाराना मगर, सुरेन्द्र पाण्डे, दुर्गा उपाध्याय र बद्री पाण्डेको कार्यकाल २ वर्ष मात्रै तय भएको छ।

४ वर्षे कार्यकालमा कांग्रेसबाट २ जना परेका छन् भने कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी र तारादेवी भट्टको कार्यकाल ४ वर्षको निर्धारण भएको छ। २० जनाको कार्यकाल ४ वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। ६ वर्षको कार्यकाल निर्धारण हुने भाग्यमानीमा रमेशजंग रायमाझी, जितेन्द्र देव, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्त छन्। जितेन्द्र देव भने निर्वाचनताका लोकतान्त्रिक फोरमको विलयसँगै कांग्रेस भएका हुन्।

उता मधेसकेन्द्रित दलसमेत गोलप्रथामा अभागी नै सावित भएका छन्। मधेसकेन्द्रित दलका ४ जना मध्ये ३ जनाको कार्यकाल २ वर्ष निर्धारण भएको छ। एक जनाको मात्रै ६ वर्ष कार्यकाल तय भएको छ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका रामपृत पासवानको कार्यकाल पनि २ वर्ष नै तय भएको छ। फोरमबाट राष्ट्रिय सभामा २ जना मात्रै सांसदको प्रतिनिधित्व छ। फोरमकी प्रमिला यादवको कार्यकाल भने ६ वर्ष तय भएको छ।

उता राष्ट्रिय जनता पार्टीको दुवै जनाको कार्यकाल २ वर्षमात्र सीमित भएको छ। गोलप्रथामा राजपाका वृजेषचन्द्र लाल र रमेश यादवको कार्यकाल २ वर्ष तय भएको छ।  

यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका ४२ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यमा ९ जनाको मात्रै २ वर्ष कार्यकाल तय भएको छ। २० जना मध्ये १८ जना त नेकपाकै राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल ४ वर्षको तय भएको छ।

नेकपाबाटै १५ जनाको समय अवधि ६ वर्ष निर्धारण भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.