विराटनगर : आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा लोकप्रिय कार्यक्रम नै छुटेको पाइएको छ।
कृषि क्षेत्रतर्फ बजेटमा सरकारले २ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरे पनि वक्तव्यमा भने ८५ करोड मात्र उल्लेख थियो। यस विषयमा बजेटको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा सांसदले सदनमै प्रश्न उठाएका थिए। प्राविधिक भूलवश अगाडिको अंक २ छुटेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ। अंक छुटेको विषयमा मन्त्रीले गल्ती स्वीकार गरेका छन्।
सरकारले हरेक स्थानीय तहलाई एक थान एम्बुलेन्स दिन ल्याएको कार्यक्रम पनि बजेट वक्तव्यमा छुट्योे। यसैगरी, सुरक्षाकर्मीको ‘बोर्डरआउट पोस्ट’ निर्माण कार्यक्रमसमेत बजेटमा उल्लेख भएन। तर, अर्थ मन्त्रालयले ती कार्यक्रमलाई रातो किताबमा समेटेको छ। ‘स्थानीय तहलाई ७० वटा एम्बुलेन्स वितरण गर्ने र सुरक्षाकर्मीको बोर्डर आउट पोस्ट छुटे पनि किताबमा भने समेटिएको छ’, बजेट महाशाखाका उपसचिव हरिहर पौडेलले भने।
सीमावर्ती क्षेत्रमा एक पोस्टबाट अर्को देखिने गरी जम्मा ३० वटा पोस्ट बनाउन सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा काम थाल्ने भएको छ। प्रहरीलाई वर्षमा एक जोर लुगा दिने व्यवस्था गरिए पनि प्रदेश सरकारले भने प्रहरी सहायक निरीक्षकभन्दा तल्लो पदकालाई दुई जोर दिन बजेट छुट्याएको छ। वक्तव्यमा यो योजना पनि छुटेको थियो। विषयगत योजना र त्यसका लागि छुट्याइएको बजेटसमेत उल्लेख हुने रातो किताबमा छुटेका लोकप्रिय कार्यक्रमलाई समेटिएको सरकारले जनाएको छ।
बजेटले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयतर्फ १२, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयतर्फ २७, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयतर्फ ५४, उद्योग, पर्यटन, वन तथा पूर्वाधार मन्त्रालयतर्फ ३ सय ४९, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयतर्फ १ सय ७६, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयतर्फ ८ सय ५१ र सामाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ १ सय ७३ वटा योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ नै सडकका ४ सय ७ र सिँचाइतर्फ ५ सय ९४ योजनाका लागि बजेट विनियोजन भएको छ।
‘बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान पुगोस्’
विराटनगरमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले प्रदेश सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन्। ‘प्रदेश बजेट ः प्रभाव, कार्यान्वयन र चुनौती’ विषयक विमर्श कार्यक्रममा उद्योग, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रका सरोकारवालाले बजेट कार्यान्वयन मुख्य विषय भएको बताए। उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले बजेटले उद्योग क्षेत्रलाई समेटे पनि कार्यान्वयन कसरी र कुन संयन्त्रले हुन्छ भन्ने चासो बढेको बताए। उद्योगी प्रकाश मुन्दडाले प्रदेश बजेटको अंक थोरै भए पनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिइनुपर्ने सुझाव दिए। विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले बजेटले विकासप्रतिको आशा बढेको सुनाए। इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले स्थानीय तहलाई अझै धेरै बजेट दिइनुपर्ने माग गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
