दमौली : नीतिगत प्रष्टता नहुँदा ल्यान्डफिल साइटका लागि तनहुँको भानु नगरपालिकाले खरिद गर्न लागेको साढे २३ रोपनी जग्गा अन्योलमा परेको छ । स्थानीय शासन तथा विकासका लागि धेरै अधिकार स्थानीय तहमा गए पनि जग्गा अधिग्रहण बारेमा प्रष्ट नहुँदा काम अघि बढाउन समस्या परेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद लम्सालले बताए । ‘जग्गा किन्न आवश्यक सबै तयारी अघि बढेको छ’, उनले भने, ‘तर कुन कानुनमा आधारित भएर किन्ने भन्ने नीतिगत प्रष्टता नहुँदा समस्या परेको छ ।’
यसअघि भने सरकारी निकायले जग्गा अधिग्रहण गर्नुपरेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने भोगाधिकार समितिले जग्गाको दररेट तय गरेर अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाउने गर्दथ्यो । तर स्थानीय सरकारका काममा प्रशासनले पन्छिने गरेको छ । स्थानीय सरकार भने कुन नीतिगत व्यवस्थामा टेकेर खरिद गर्ने भन्ने अन्योलमा परेकाले चालु आर्थिक वर्षमा भानु नगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइटका लागि जग्गा किन्न छुट्टयाएको १ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च नहुने स्थिति देखिएको छ ।
नगरपालिकाको नगर सभा तथा पछिको बोर्ड बैठकले समेत जग्गाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेका थिए । शुरुमा सभाले छुट्टयाएको रकम अपुग हुने देखिएकाले बजेट थप गरिएको नगर प्रमुख उदयराज गौलीले बताए । तर नीतिगत अन्यौलताका कारण नगरपालिकाले विभिन्न निकायमा परामर्श गर्दै आर्थिक वर्ष सकिन लागेको छ । नगर प्रमुख गौलीले नियमसंगत र विवादरहित होस् भनेर नीतिगत प्रष्टता खोजेको बताए । ‘सही काम गर्न लागेका हौं,’ उनले भने,‘भोलि कानुनी जटिलता नआओस् भनेर निश्चितता खोजेका हौंं ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार शर्माले स्थानीय सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रयोग गरेर जग्गा खरिद गर्न सक्ने बताए । ‘उहाँहरुले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार किन्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने,‘स्थानीय सरकार यसमा स्वायत्त छ ।’ तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लम्सालले भने स्थानीय सरकारको अधिकारमा जग्गाका बारेमा प्रष्टता नहुँदा समस्या परेको बताए ।
नगरपालिकाले जग्गा खरिदका लागि बाटो खोलिदिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा समेत अनुरोध गरेको छ । तर मन्त्रालयबाट समेत सचिवस्तरीय निर्णय नभएका कारण सबै तयारी भएर समेत जग्गा खरिद हुन सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिद गर्दा टेन्डर जारी गरेर गर्न सकिने भएपनि भोलि दररेटका विषयमा विवाद भएमा अख्तियार लगायतका निकायमा जानुपर्ने त्रासका कारण कर्मचारीतन्त्रले जोखिम मोल्न नचाहेको जानकार बताउँछन् । मालपोत कार्यालयले तय गरेको दररेटमा जग्गा किन्न नपाइने तर स्थानीय मूल्यअनुसार खरिद गर्दा अख्तियारमा उजुरी पर्नसक्ने आशंकाकै बीच सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नगरपालिकाले जग्गा किन्ने प्रक्रिया अघि नबढाएको देखिन्छ । नगर प्रमुख गौलीले नियमसंगत हिसाबले विवाद नआउने गरी निर्णय गर्ने प्रयासमा लागिरहेको दाबी गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
