वीरेन्द्रनगरः जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा पुराना तथा नयाँ मोटरसाइल लस्करै राखिएको देख्न सकिन्छ । सोरुममा बिक्रीका लागि राखिएका जस्तै देखिने सवारीसाधनमध्ये केही अवैध रूपमा भन्सार छलेर नेपाल भिœयाइएका तथा केही कागजात नपु¥याई सञ्चालन भइरहेका हुन् । ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका यस्ता सवारी करिब दुई÷तीन वर्षदेखि ट्राफिक प्रहरी परिसरमा थन्किएका छन् । ०७२ मा भएको अखण्ड मध्यपश्चिम आन्दोलनपछि नियन्त्रणमा लिएका सवारीहरू अझै प्रहरी नियन्त्रणमै छन् ।
पटकपटक नियन्त्रणमा लिएका यस्ता सवारीसाधनको हकदाबीका लागि कोही आएका छैनन् । ट्राफिक प्रहरीले पनि अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका यस्ता सवारीसाधन नियन्त्रणपछि किनारा लगाउने प्रक्रिया अघि नबढाउँदा कतिपय सवारी काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अहिले करिब दुई दर्जन बढी मोटरसाइकल ट्राफिकको कार्यालयमा छन् ।
भन्सार विभागका अनुसार प्रक्रिया नपु¥याई सञ्चालन गरिरहेका अवैध सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिनेबित्तिकै भन्सार कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । कागजपत्रबिनै सञ्चालन भएका सवारी नियन्त्रणमा लिएको केही समयमै मुचुल्का उठाएर भन्सार कार्यालयलाई आवश्यक प्रक्रियाका लागि बुझाउनुपर्ने विभागका सूचना अधिकारी शिव भण्डारीले बताए । भन्सारले १५ दिनको हकदाबीसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्छ । तोकिएको समयमा यस्ता सवारीको हकदाबी गर्न कोही नआए कार्यालयले प्राविधिक टोलीको मूल्यांकनका आधारमा लिलाम प्रक्रियामा लैजानुपर्छ ।
तर सुर्खेत ट्राफिकले भने नियन्त्रणमा लिएका यस्ता सवारी नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयलाई नबुझाउँदा लामो समयदेखि खिया लागेर थन्किएका छन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख हरिबहादुर विसीले नियन्त्रणमा लिएका चोरीका सवारीसाधनको लगत संकलन गर्ने कार्य भइरहेको बताए । ‘विगतमा हुनेहरूले के गर्नुभयो, मलाई जानकारी छैन, अब मैले लगत संकलन गर्न लगाएको छु’, उनले भने, ‘कहिलेदेखिका सवारी यहाँ थन्किएर रहेका छन्, विस्तृतमा जानकारी लिएर प्रक्रिया अघि बढाउनेछु ।’
उनले आफूलाई पनि नियन्त्रणमा लिएका सवारी लिलाम गर्ने प्रक्रियाका विषयमा जानकारी नभएकाले बुझेर अघि बढ्ने बताए । यही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नियन्त्रणमा रहेका सबै चोरीका सवारी भन्सार प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरिरहेको विसीको भनाइ छ । ट्राफिक कार्यालयमा मात्रै होइन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा पनि दर्जनौं सवारी थन्किएका छन् । विभिन्न दुर्घटनाबाट नियन्त्रणमा लिएका सवारीसाधन तीन÷चार वर्षदेखि प्रहरी परिसरमै छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक शंकर श्रेष्ठले व्यक्तिसँगै पक्राउ परेका सवारी अदालतले मुद्दा किनारा नलगाउने बेलासम्म प्रहरीकै संरक्षणमा राख्नुपर्ने बताए । प्रहरी परिसरमा चार दर्जन बढी सवारी भए पनि श्रेष्ठले एक दर्जनभन्दा बढी नभएको बताए ।
घटनामा संलग्न सवारी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि सकुसल फिर्ता नहुने गरेको उपभोक्ताको भनाइ छ । ‘एउटा कागज नमिलेको अवस्थामा पनि प्रहरीले सवारी निन्यन्त्रणमा लिन्छ, भनेको समयमा लिन जान कहिलेकाहीं असहज हुन्छ’, वीरेन्द्रनगरका एक नागरिकले भने, ‘केही दिनपछि गाडी लिन जाँदा कुनै न कुनै सामान हराएको हुन्छ, प्रश्न गर्दा उल्टै धम्क्याउँछन् । बाध्य भएर आधा गाडी लिएर आउनुपर्छ ।’
प्रत्येक कार्यालयमा छन् पुराना सवारी
जिल्लाका प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा एउटा पुरानो सवारीसाधन थन्किएका छन् । तर वर्षौंदेखि पुराना गाडी कार्यालयमा थन्किँदा पनि सम्बन्धित कार्यालयले लिलाम बिक्रीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । जिल्ला समन्वय समितिमा थन्किएका चारपांग्रे गाडीको हालसम्म लिलाम प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । यस्तै प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा पुराना मोटरसाइकल छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत पदमलाल लामिछानेले सम्बन्धित कार्यालयले नै सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा रहेका सवारी साधन लिलामका लागि प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने बताए । तर, राज्यको सम्पति चल्ने बेलासम्म प्रयोग गर्ने तर बिग्रिएपछि भने बेवारिसे पाराले थन्क्याउनाले नयाँ सवारी खरिदमा लाखौं खर्च हुने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
