जनकपुर : प्रदेश नामकरणका विषयमा प्रदेश २ को सरकारले राजनीतिक सहमतिको प्रयास थालेको छ । प्रदेश नामकरणसम्बन्धी मस्यौदा विधेयकबारे छलफल थालिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
अधिकांश विधेयक सदनमा टेबल भइसकेकाले अब प्रदेश नामकरणबारे पनि मन्त्रिपरिषद्बाट छलफल सुरु गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्री जितेन्द्र सोनारले बताए । उनका अनुसार प्रदेश नामकरणको सवालमा मन्त्रीस्तरमा समझदारीसमेत भइसकेको छ । मन्त्रीहरूबीच प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ राख्ने समझदारी भएको मन्त्री सोनारले बताए । मधेस आन्दोलनबाटै यो प्रदेश सरकार गठन भएकाले नाम मधेस प्रदेश राख्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।
‘तर, नामकरणका लागि दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले पहिलो चरणमा सबै दलसँग अनौपचारिक छलफल थालिएको छ ।’ सहमतिलगत्तै प्रदेश नामकरण विधेयक पेस गर्ने गृहकार्य भइरहेको उनले बताए ।
कृषिमन्त्री शैलेन्द्र साहले प्रदेश नामकरणका विषयमा विधेयक मस्यौदा भइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार मस्यौदा विधेयकमाथि सबै दलसँग सहमति भइकेपछि सदनमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रदेशको नामकरण र भाषामा छलफल केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेशको नाममा मधेस र स्थानीय मातृभाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने तयारी रहेको उनले सुनाए । ‘तर, यसका लागि दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ, जुन फोरम-राजपा गठबन्धनसँग अपुग छ’, उनले भने, ‘त्यसैले बहुमत जुटाउनका लागि कांग्रेससँग पनि यसबारे छलफल अगाडि बढाइएको छ ।’ दलीय सहमति नभएसम्म विधेयक सदनमा नलगिने उनले सुनाए ।
कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले नामकरणको सवालमा आफूसँग प्रदेश सरकारले अनौपचारिक छलफल गरेको प्रतिक्रिया दिए । कामको सिलसिलामा भेट हुँदा मन्त्री सोनारले आफूसँग यसबारे छलफल गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश नामकरणको मुद्दा अनौपचारिक रूपमा अघि ल्याइएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव हरि फुयाँलले बताए । उनका अनुसार मस्यौदा विधेयकका लागि प्रदेश सरकारले मुख्य न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा कानुन निर्माण सहजीकरण समिति बनाइएको छ । ‘त्यो समितिले नै आठवटा विधेयक तयार गरेर सदनमा दर्ता गराइसकेको छ’, उनले भने, ‘अहिले पनि करिब आठवटा विधेयक तयार गरिसकेको छ ।’ विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेपछि मात्र आफूहरूलाई जानकारी हुने उनले सुनाए ।
प्रदेश नामकरण र भाषाबारे मस्यौदा विधेयकमा छलफल गरिए पनि प्रदेशको स्थायी राजधानीबारे छलफल नगरिएको कृषिमन्त्री साहले बताए । स्थायी राजधानीमा धेरै विवाद हुने देखिएकाले तत्काल त्यसबारे अनौपचारिक छलफल पनि नगरिएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश २ मा १ सय ७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् तर फोरम-राजपा गठबन्धनसँग ५४ जना मात्र सदस्य छन् । यसको दुईतिहाइका लागि ८१-८२ जना सदस्य चाहिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
