काठमाडौं : जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नयाँ नागरिकता लिनेलाई अनिवार्य रूपमा मतदाता नामावली सूचीकृत गराउने भएको छ। निर्वाचन आयोगले वैशाख २ देखि सुरु गरेको मतदाता नामावली संकलनमा न्यून मतदाताको सहभागी भएपछि असार पहिलो सातादेखि नागरिकता लिनेलाई अनिवार्य रूपमा मतदाता नामावलीमा नाम सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको हो।
मतदाताको व्यापक सहभागिता बढाउन नयाँ नागरिकता लिनेलाई अनिवार्य रूपमा मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम सूचीकृत गराउन सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको छ।
आयोग प्रवक्ता दीपक सुवेदीले मतदाता नामवली संकलनमा सहभागिता ज्यादै न्यून देखिपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरिएको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘अधिकांश जिल्लामा झिनो संख्यामा नाम सूचीकृत भए पछि जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता लिने भने दैनिक २० देखि ४० जना सम्म रहेको पाइयो। नागरिकता लिनेलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गएर नाम सूचीकृत गराउँदा नामवली संकलन कार्यक्रम प्रभावकारी हुने देखेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।’
हामीले राजनीतिक दलका नेता र मुख्यमन्त्रीलाई पनि मतदाता नामावली कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको उनले बताए। निर्वाचन आयोगले ०७५ वैशाखदेखि २ देखि अर्काे निर्वाचनको मिति घोषणा नहुँदासम्म हरेक वर्ष मतदाता नामावली संकलन गर्ने नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत नामावली संकलन कार्यलाई अगाडि बढाएको हो।
सबै क्षेत्रीय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नामावली संकलन गर्ने तथा मतदाता नामावलीमा नाम रहेका मतदाताको विवरण अद्यावधिक (नामावली अन्यत्र सार्न), विवरण सच्याउन र नामावलीबाट नाम हटाउनका लागि निर्धारित अनुसूची बमोजिम निवेदन लिई अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रमका लागि सम्बन्धित जिल्लास्थित क्षेत्रीय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट व्यवस्था मिलाएको छ।
आफू रहेकै ठाउँमा रहेको निर्वाचन कार्यालयबाट जोकोहीले मतदाता नामावली सूचीकृत गर्न सक्ने सुविधा भएपनि यसमा चासो र सहभागिता देखिएको हो। आयोगले १८ वर्ष उमेर पुगेका, तर मतदाता नभएकालाई मतदाता नामावलीमा समावेश गर्नका लागि नामावली संकलन कार्य अगाडि बढाएको हो तर आयोगले ७७ वटै जिल्लाबाट मतदाताको नाम संकलन गरेपनि तीन महिनाको अवधिमा निकै थोरै मात्रै मतदाताले नाम सूचीकृत भएका छन्।
तीन महिनामा नयाँ सूचीकृत मतदाताको आँकडा भने जिल्लागत रुपमा संकलन बल्ल सुरु भएको आयोगले जनाएको छ।आवश्यक सूचनाको अभाव, राजनीतिक दलको वेवास्ताका साथै निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मात्रै नामावली संकलन गर्ने परिपार्टीले अहिलेको वेमौसमी मतदाता नामावली संकलन कार्यक्रम प्रभावकारी नभएका हो।निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहाल भन्छन्, ‘यो निर्वाचन आयोगको मात्रै कार्यक्रम होइन, नयाँ मतदाता र राजनीतिक दलको जागरुकता देखिएन। आयोगले आफ्नो तर्फबाट सक्दो काम गरेको छ। स्थानीय तहबाट सूचना पनि जारी गरेको छ। थपिने मतदाताको संख्या न्यून छ।’ प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश निर्वाचनमा १ करोड ५४ लाख ४२ हजार ६६८ मतदाता कायम थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
