जनकपुर: प्रदेश २ को सरकारले सदनमा पेस गरेको बजेटमाथिको छलफल तीन दिनपछि सकिएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको छलफल मंगलबार सकिएको हो । तीन दिनको सदनमा बजेटमाथि उठेका प्रस्तावहरु संशोधन गर्ने सत्तापक्षले प्रतिबद्धता जनाएपछि बिनाविवाद बजेटमाथिको छलफल टुंगिएको हो ।
त्रुटी स्विकारे
सरकारका प्रवक्ता एवम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले प्रदेश सरकारका लागि संसदीय अभ्यास विलकुल नयाँ रहेकाले बजेट लेखनमा त्रुटि भएको स्विकारे । समय अभाव र कर्मचारीहरुको सरुवाका कारण बजेटमा त्रुटी भएको अर्थ मन्त्री यादवको तर्क छ ।
बजेट जनमैत्री नभएको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबाट सदनमा उठाइएका मुद्दाहरु समेटेर जाने अर्थ मन्त्री यादवले सरकारकोतर्फ बाट आफ्नो सम्बोधनमार्फत प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
सदनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री यादवले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि सांसदहरुलाई डेढ करोड रुपैयां बजेट विनियोजन गर्ने बताए । जारी बजेटमाथिको छलफलमा संसदीय रकम कम भएको भन्दै सांसदहरुले बजेट पास हुन नदिने चेतावनी दिन थालेपछि प्रदेश सरकारले बजेट संशोधन गर्दै मंगलबारको सदनमार्फत संसदीय रकम बढाएको हो ।
सांसदलाई पैसा बढ्यो
प्रदेश सरकारले पेश गरेको बजेटमा संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा २५ लाख र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ५० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थयो ।
उक्त रकममा सांसदहरुले असहमति जनाएपछि प्रदेश सरकारले अहिले संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम ५० लाख र भौतक पूर्वाधार निर्माणमा १ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ । तर भौतक पूर्वाधार निर्माणको लागि छुटयाइको १ करोड रुपैयाँ भने सांसदहरुले प्रत्यक्षरुपमा खर्च गर्न पाउने छैनन् ।
आफ्नो क्षेत्रको स्थानीय तहसँगको समन्वयमा त्यो रकम बराबरको योजनाहरु मात्र छनोट गरी प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी बजेटमा राखिएको झुल वितरण शीर्षकको कार्यक्रमलाई संशोधन गरेर रोग प्रतिरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले आश्वासन दिएको छ ।
यसैबीच मंगलबार बिहानदेखि चलेको सदनमा प्रदेश सरकारले पेस गरेका्े दुई विधेयक पारित भएको छ । अर्थमन्त्री विजय यादवले प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७५ र प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव सभामुख सरोज यादवमार्फत सदनमा गरेका थिए । त्यसपछि प्रस्तावित विधेयक बहुसंख्यक सांसदहरुबाट पारित भएको छ ।
सत्तापक्षकै सांसद विरोधमा
बजेटमाथिको छलफल चलिरहँदा सत्तापक्षका सांसदहरु अन्तिम दिनमा बजेटको त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै बजेट नै सच्याउन माग गरेका थिए । राजपाका सांसद उपेन्द्र महतोले बजेट जनमैत्री नरहेको भन्दै पुनर्लेखनको माग गरेका थिए । संघीय समाजवादी फोरमका सांसद करिमा बेगमले प्रदेश सरकारको बजेट जनताको बजेट नभएको टिप्पणी गरेकी थिइन् ।
बजेटमाथिको छलफलको अवधिमा सत्तापक्षका सांसदहरुले प्रतिपक्षी दल प्रतिपक्षको भूमिकामा नरहेको भन्दै सदनमा प्रतिपक्षीको आलोचना गरेका थिए । सत्तापक्ष नै प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको उनीहरुले कटाक्ष पनि गरेका थिए ।
प्रदेश सकारले ल्याएको बजेटको विरोधमा सत्तापक्षसँगसँगै प्रतिपक्षी सांसदहरुले विरोध पनि विरोध जनाएका थिए । प्रतिपक्षी नेकपाका रामकुमार मण्डल, आँचल यादव, ज्वाला साह र कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले सदनमार्फत बजेटमाथि विरोध जनाएका थिए ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि सदनमा २९ अर्ब ७८ करोड भन्दा बढी रकमको बजेट पेस गरेको छ । गएको १ असारमा प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
