प्रदेश सांसदलाई नै डेढ करोड बाँडिने, बजेटमा मिल्यो कुरा

प्रदेश सांसदलाई नै डेढ करोड बाँडिने, बजेटमा मिल्यो कुरा

जनकपुर: प्रदेश २ को सरकारले सदनमा पेस गरेको बजेटमाथिको छलफल तीन दिनपछि सकिएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको छलफल मंगलबार सकिएको हो । तीन दिनको सदनमा बजेटमाथि उठेका प्रस्तावहरु संशोधन गर्ने सत्तापक्षले प्रतिबद्धता जनाएपछि बिनाविवाद बजेटमाथिको छलफल टुंगिएको हो । 

त्रुटी स्विकारे

सरकारका प्रवक्ता एवम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले प्रदेश सरकारका लागि संसदीय अभ्यास विलकुल नयाँ रहेकाले बजेट लेखनमा त्रुटि भएको स्विकारे । समय अभाव र कर्मचारीहरुको सरुवाका कारण बजेटमा त्रुटी भएको अर्थ मन्त्री यादवको तर्क छ ।     

बजेट जनमैत्री नभएको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबाट सदनमा उठाइएका मुद्दाहरु समेटेर जाने अर्थ मन्त्री यादवले सरकारकोतर्फ बाट आफ्नो सम्बोधनमार्फत प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

सदनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री यादवले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि सांसदहरुलाई डेढ करोड रुपैयां बजेट विनियोजन गर्ने बताए । जारी बजेटमाथिको छलफलमा संसदीय रकम कम भएको भन्दै सांसदहरुले बजेट पास हुन नदिने चेतावनी दिन थालेपछि प्रदेश सरकारले बजेट संशोधन गर्दै मंगलबारको सदनमार्फत संसदीय रकम बढाएको हो । 

सांसदलाई पैसा बढ्यो

प्रदेश सरकारले पेश गरेको बजेटमा संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा २५ लाख र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ५० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थयो । 

उक्त रकममा सांसदहरुले असहमति जनाएपछि प्रदेश सरकारले अहिले संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम ५० लाख र भौतक पूर्वाधार निर्माणमा १ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ । तर भौतक पूर्वाधार निर्माणको लागि छुटयाइको १ करोड रुपैयाँ भने सांसदहरुले प्रत्यक्षरुपमा खर्च गर्न पाउने छैनन् । 

आफ्नो क्षेत्रको स्थानीय तहसँगको समन्वयमा त्यो रकम बराबरको योजनाहरु मात्र छनोट गरी प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी बजेटमा राखिएको झुल वितरण शीर्षकको कार्यक्रमलाई संशोधन गरेर रोग प्रतिरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले आश्वासन दिएको छ । 

यसैबीच मंगलबार बिहानदेखि चलेको सदनमा प्रदेश सरकारले पेस गरेका्े दुई विधेयक पारित भएको छ । अर्थमन्त्री विजय यादवले प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७५ र प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव सभामुख सरोज यादवमार्फत सदनमा गरेका थिए । त्यसपछि प्रस्तावित विधेयक बहुसंख्यक सांसदहरुबाट पारित भएको छ । 

सत्तापक्षकै सांसद विरोधमा

बजेटमाथिको छलफल चलिरहँदा सत्तापक्षका सांसदहरु अन्तिम दिनमा बजेटको त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै बजेट नै सच्याउन माग गरेका थिए । राजपाका सांसद उपेन्द्र महतोले बजेट जनमैत्री नरहेको भन्दै पुनर्लेखनको माग गरेका थिए । संघीय समाजवादी फोरमका सांसद करिमा बेगमले प्रदेश सरकारको बजेट जनताको बजेट नभएको टिप्पणी गरेकी थिइन् । 

बजेटमाथिको छलफलको अवधिमा सत्तापक्षका सांसदहरुले प्रतिपक्षी दल प्रतिपक्षको भूमिकामा नरहेको भन्दै सदनमा प्रतिपक्षीको आलोचना गरेका थिए । सत्तापक्ष नै प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको उनीहरुले कटाक्ष पनि गरेका थिए । 

प्रदेश सकारले ल्याएको बजेटको विरोधमा सत्तापक्षसँगसँगै प्रतिपक्षी सांसदहरुले विरोध पनि विरोध जनाएका थिए । प्रतिपक्षी नेकपाका रामकुमार मण्डल, आँचल यादव, ज्वाला साह र कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले सदनमार्फत बजेटमाथि विरोध जनाएका थिए ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि सदनमा २९ अर्ब ७८ करोड भन्दा बढी रकमको बजेट पेस गरेको छ । गएको १ असारमा प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको हो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.