जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले सदनमा पेस गरेको बजेटमाथिको छलफल तीन दिनपछि सकिएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको छलफल मंगलबार सकिएको हो। तीन दिनको सदनमा बजेटमाथि उठेका प्रस्ताव संशोधन गर्न सत्तापक्षले प्रतिबद्धता जनाएपछि बिनाविवाद बजेटमाथिको छलफल टुगिंएको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले प्रदेश सरकारको संसदीय अभ्यास विल्कुल नयाँ हुनाले पनि बजेट लेखनमा त्रुटि हुन गएको स्विकारे। समयाभाव र कर्मचारीहरूको सरुवाका कारण बजेटमा त्रुटि हुन गएको आर्थिक मामिला मन्त्री यादवको तर्क छ।
बजेट जनमैत्री नभएको भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षबाट सदनमा उठाइएका मुद्दा समेटेर जाने आर्थिक मामिला मन्त्री यादवले सरकारतर्फबाट आफ्नो सम्बोधनमार्फत प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सदनलाई सम्बोधन गर्दै उनले आव ०७५/७६ का लागि सांसदहरूलाई डेढ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने बताए। जारी बजेटमाथिको छलफलमा संसदीय रकम कम भएको भन्दै सांसदहरूले बजेट पास हुन नदिने चेतावनी दिन थालेपछि प्रदेश सरकारले बजेट संशोधन गर्दै मंगलबारको सदनमार्फत संसदीय रकम बढाएको हो।
प्रदेश सरकारले पेस गरेको बजेटमा संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा २५ लाख र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। उक्त रकममा सांसदहरूले असहमति जनाएपछि प्रदेश सरकारले अहिले संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा ५० लाख र भौतक पूर्वाधार निर्माणमा १ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ। तर, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा छुट्याइको १ करोड रुपैयाँ भने सांसदहरूले प्रत्यक्ष रूपमा खर्च गर्न पाउने छैनन्। आफ्नो क्षेत्रको स्थानीय तहसँगको समन्वयमा उक्त रकम बराबरका योजना मात्र छनोट गरी प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी बजेटमा राखिएको झुल वितरण शीर्षकको कार्यक्रमलाई संशोधन गरेर रोग प्रतिरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले आश्वासन दिएको छ।
यसैबीच मंगलबार बिहानदेखि चलेको सदनमा प्रदेश सरकारले पेस गरेका दुई विधेयक पारित भएको छ। अर्थमन्त्री विजय यादवले प्रदेश विनियोजन विधेयक ०७५ र प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक ०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने सभामुख सरोज यादवमार्फत सदनमा प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसपछि प्रस्तावित विधेयक बहुसंख्यक सांसदहरूले पारित गरेका हुन्।
बजेटमाथि छलफल चलिरहँदा सत्तापक्षका सांसदहरूले अन्तिम दिनमा बजेट त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सच्याउन माग गरेका थिए। राजपाका सांसद उपेन्द्र महतोले बजेट जनमैत्री नरहेको भन्दै पुनर्लेखनको माग गरेका थिए। संघीय समाजवादी फोरमका सांसद करिमा बेगमले प्रदेश सरकारको बजेट जनताको बजेट नभएको टिप्पणी गरेकी थिइन्।
बजेटमाथिको छलफलको अवधिमा सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रतिपक्षी दल प्रतिपक्षको भूमिकामा नरहेको भन्दै सदनमा प्रतिपक्षीको आलोचना गरेका थिए। सत्तापक्ष नै प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको उनीहरूले कटाक्ष गरेका थिए। प्रदेश सकारले ल्याएको बजेटको विरोधमा सत्तापक्षसँगै प्रतिपक्षका सांसदहरूले विरोध पनि विरोध जनाएका थिए। प्रतिपक्षी नेकपाका रामकुमार मण्डल, आँचल यादव, ज्वाला साह र कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले सदनमार्फत बजेटमाथि विरोध जनाएका थिए।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि सदनमा २९ अर्ब ७८ करोडभन्दा बढी रकमको बजेट पेस गरेको छ। गएको १ असारमा प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
