ओखलढुंगा : सरकार वादी भई चल्ने फौजदारी मुद्दामा असफलताको दर उच्च देखिएको छ । कमजोर प्रमाण र अनुसन्धानका क्रममा त्रुटिका कारण पुनरावेदन सुनुवाइपछिको फैसलामा असफलताको दर उच्च देखिएको हो ।
उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा चालू आर्थिक वर्ष पेस भएका १ सय ३७ मुद्दामध्ये यही असार १५ गतेसम्म १ सय ६ वटाको फैसला भयो । फैसला भएकामध्ये मुद्दामा मागदाबीअनुसार २७ थान मुद्दा पूर्ण वा आंशिक रूपमा सफल देखिएका छन् भने ७९ वटा पूर्ण वा आंशिक रूपमा असफल भएको उच्च सरकारी वकिल कार्यालय ओखलढुंगाले जनाएको छ । सरकार वादी भएको मुद्दामा सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा गर्ने गर्छन् ।
उच्च अदालतको ओखलढुंगा इजलासले उदयपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगाका पुनरावेदन मुद्दा तथा रिट निवेदन हेर्ने गर्छ । चालू आर्थिक वर्षमा तथ्यांकका हिसाबले उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका तर्फबाट पुनरावेदन पत्र पेस भई फैसला भएका १ सय ६ थान मुद्दामा १७ प्रतिशत मात्रै मुद्दा पूर्ण सफल भएको पाइएको छ । फौजदारी मुद्दा असफल हुनुमा पर्याप्त प्रमाण अभावका साथै प्रभावकारी अनुसन्धान नहुनु मुख्य कारण रहेको जनाइएको छ ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता खडानन्द गौतमले प्रचलित कानुन तथा मागदाबीका बीचमा तादत्म्य नभई आएका मुद्दा भरपर्दो प्रमाण अभावले असफल हुने बताए । ‘मुख्य कुरो अनुसन्धान नै हो’, उनले भने, ‘न्यून प्रमाणका कारण मागदाबी नपुग्दा मुद्दा असफल हुने गर्छन् ।’ प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान तथ्यपरक र प्रभावकारी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मुद्दामा अनुसन्धानका प्रमाण, घटनास्थल मुचुल्का, स्वास्थ्य परीक्षण तथा घाउ जाँच केस फारमलगायतको काम गर्दा हुने त्रुटिका कारण पुनरावेदन परेका मुद्दा असफल हुने गरेका हुन् । सरकारवादी मुद्दामा सरकारी निकायको भूमिका प्रभावकारी नभएर पनि मुद्दा असफल हुने सरोकारवालाको ठम्याइ छ । सरकारवादी मुद्दा बढी असफल हुनुमा अनुसन्धान, अभियोजन र प्रमाण परीक्षणमा हुने त्रुटि कारक रहेको ओखलढुंगाका जिल्ला न्यायाधीश कैलाश केसीले बताए ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सरोकारवाला निकायसँगको अन्तक्र्रियामा पेस गरेको कार्यपत्रमा मुद्दा असफलताको दर उच्च रहेको देखिएको हो । उच्च अदालतको ओखलढुंगा इजलासका मुख्य न्यायाधीश टेकराज नेपालले अनुसन्धान पक्ष फितलो भएकै कारण मुद्दा कमजोर हुने गरेको बताए । अनुसन्धान र प्रमाण पेस गर्ने निकायले ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सरोकारवालाले विद्यमान कानुन, अनुसन्धान प्रक्रिया र न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायबाट हुने न्यायसम्पादनबीच तादात्म्य मिल्नुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
