काठमाडौं : अर्बाैंको खेल खेलाउने चारवटा क्यासिनोले सरकारलाई तिर्न बाँकी रोयल्टी करोडौं रुपैयाँ पुगेको छ। क्यासिनोले चार वर्षदेखि सरकारलाई रोयल्टी तिरेका छैनन्। रोयल्टी रकम नतिरे पनि क्यासिनो सञ्चालनमा सरकारले रोक लगाएको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि चालु आव २०७४/७५ सम्म तारे होटल र मेसिनबाट जुवा खेलाउँदै आएका चारवटा क्यासिनोले सरकारलाई ३६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ। क्यासिनो नियमावली २०७० आउनुभन्दा पहिला जुवा खेलाउँदै आएका क्यासिनो सञ्चालक र लाइसेन्स लिएका होटलले पनि सरकारलाई एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी तिरेका थिएनन्।
क्यासिनो सञ्चालन गरेर बक्यौता रकम दाखिला नगरेको होटल र्याडिसनमा सञ्चालन भएको क्यासिनो र्याड र ह्यापी आवरले करोडौं रुपैयाँ रोयल्टी तिरेका छैनन्। यस अघि पनि यी क्यासिनोको करोडौं बक्यौता थियो। पर्यटन विभागले तयार गरेको प्रतिवेदनमा र्याड क्यासिनो, ह्यापी आवर, रक मिनी क्यासिनो र होटल याक एन्ड यतीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको गिल्ट प्रालिले पनि सरकारलाई रोयल्टी नतिरेको उल्लेख छ।
विभागले मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी ह्यापी हावर प्रालिको बक्यौता १४ करोड ७७ लाख ३५ हजार पाँच सय रुपैयाँ छ। यो रकम आव २०७१/७२ देखि चालु आवसम्मको हो। गिल्ट क्यासिनोले सरकारलाई ११ करोड ४२ लाख ६५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी तिरेको छैन। यस्तै, चार वर्षदेखि जुवा खेलाउँदै आएको रक मिनी क्यासिनोले पर्नि दुई करोड ८७ लाख ४५ हजार पाँच रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएको छैन।
र्याड क्यासिनाले पनि सरकारलाई सात करोड ५१ लाख ३२ हजार आठ सय रोयल्टी नतिरी क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको छ। सरकारले क्यासिनो सञ्चालकको अराजकता नियन्त्रण गर्न क्यासिनो नियमावली ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। क्यासिनो नियमावली २०७० नआउँदासम्म कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले क्यासिनो सञ्चालन गर्न अनुमति पाउँदैनथे। होटलले नै क्यासिनोको इजाजत लिने र संस्थालाई भाडामा दिएर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थियो।
नयाँ नियमावली आएपछि पनि क्यासिनो सञ्चालकले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी दाखिलामा अटेरी गरेको पर्यटन विभागको भनाइ छ।
रोयल्टी रकम नतिरे पनि क्यासिनो सञ्चालनमा सरकारले रोक लगाएको छैन।
विभागले २०७२ चैतसम्ममा रकम असुली गर्न नसकेपछि पुराना आठ क्यासिनोबाट रकम उठाइदिन माग गर्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतको कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा परिपत्र गरेको थियो। सोही अनुरुप कार्यालयले सूचना प्रकाशन गर्दै रकम नबुझाउनेको खोजी गरेको थियो। तर, सबै होटल अदालत गएका थिए। अदालतको फैसला आउन ढिलाइ भएका कारण रकम उठाउन नसकिएको कार्यालयको लागत शाखाका कर्मचारी अर्जुन कार्कीले जानकारी दिए।
कार्यालयका अनुसार २०७२ चैत मसान्तसम्म विभिन्न आठ क्यासिनोको रोयल्टी, शुल्क र थप शुल्क गरी एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी थियो। यसमा सबैभन्दा बढी नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरको ५३ करोड ५० लाखभन्दा बढी रोयल्टी बाँकी छ। यो रकम क्यासिनो सञ्चालन भएको सोल्टी होटलले तिर्न नपर्ने सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आइसकेको छ। यसैगरी होटल एभरेस्टको २०७२ चैतसम्मको १० करोड ३५ लाखभन्दा बढी बक्यौता छ।
होटल मल्लमा सञ्चालन भएको भेनस क्यासिनोले भने सात करोड ६५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई तिरेको कार्की बताउँछन्। तर, रोयल क्यासिनोले ११ करोड ८७ लाख ५० हजार तिरेको छैन। यसैगरी, ह्यापी आवर प्रालिले ६ करोड १८ लाख रुपैयाँ बक्यौतामध्ये डेढ करोड रुपैयाँ मात्रै तिरेको छ।
होटल सोल्टीको ६ करोड १३ लाख र पोखराको फूलवारी रिसोर्टमा क्यासिनो सञ्चालन गरेको दी फूलवारी प्रालिको २४ करोड ६६ लाखभन्दा बढी बक्यौता छ। भूकम्पपछि बन्द भएको अन्नपूर्ण इन्टरनेसनल प्रालिले पनि ११ करोड ६९ लाखभन्दा बढी रोयल्टी बुझाएको छैन।
क्यासिनो रोयल्टी बढ्यो
सरकारले आव २०७५/७६ देखि क्यासिनो सञ्चालन रोयल्टी शुल्क वृद्धि गरेको छ। यस अघि ठूला क्यासिनोका लागि तीन करोड र सानो क्यासिनोलाई ७५ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो। तर, आव २०७५/७६ का ठूला क्यानिसो सञ्चालन गर्दा चार करोड र साना क्यासिनो सञ्चालन गर्न एक करोड रुपैयाँ तिुर्नपर्ने गरी रकम वृद्धि गरिएको छ। ठूलो क्यासिनो सञ्चालन गर्न २५ करोड पुँजी र सानो क्यासिनो सञ्चालन गर्न १५ करोड पुँजी आवश्यक पर्छ। यसको फाइदा उठाउँदै सञ्चालकले पहुँचका भरमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी गराएर क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन्।
क्यासिनो सञ्चालनका लागि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले अन्तरिम आदेश दिएका थिए। र्याड क्यासिनो २०७३ जेठ १६, रोयल क्यासिनो पहिलोपटक २०७२ कात्तिक २३ र दोस्रोपटक २०७२ माघ १२ गतेको अन्तरिम आदेशपछि सञ्चालन गरिएको थियो। यसैगरी ह्यापी आवरले २०७१ साउनमा अन्तरिम आदेश लिँदै क्यासिनो सञ्चालन गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
