ओखलढुंगा : जिल्ला तहबाट खारेज गर्ने भनिएका विषयगत कार्यालय यथावत रहने भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आक्रोशित बनेका छन्।
चालू आर्थिक वर्षभित्र खारेज हुने भनिएका कार्यालय नाम परिवर्तन गरेर जिल्लामै कायम हुन थालेपछि स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती भएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन्। यस्ता कार्यालय स्थानीय सरकारमातहत रहने निर्णय सरकारले गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन। अहिले सरकारले नाम फेरेर जिल्लामा कार्यालय रहने निर्णय गरेको उनीहरूले बताएका छन्।
सरकारले हटाउने निर्णय गरेका शिक्षा, कृषि विकास, वन, पशुसेवा, सिँचाइ डिभिजन, खानेपानी डिभिजन, महिला तथा बालबालिका, मालपोत तथा नापी कार्यालय जिल्ला तहमै रहने भएका छन्। महिला तथा बालबालिका कार्यालय मात्र जिल्ला तहमा क्रियाशील नरहेको जनाइएको छ।
जिल्ला शिक्षालाई शिक्षा मन्त्रालयबाट गृहअन्तर्गत ल्याएर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बनाइएको छ। वन, स्वास्थ्य, सिँचाइ, खानेपानीलगायत कार्यालयलाई डिभिजन कार्यालय बनाई साउन १ गतेदेखि नियमित गर्ने सरकारको तयारी छ। ओखलढुंगाबाट सोलु र खोटाङका भूभागसमेत हेर्ने गरी विषयगत कार्यालय यथावत राख्ने तयारी रहेको जनाइएको छ।
छुट्टै कार्यालय खडा गरी समानान्तर सरकार बनाउने काम भइरहेको आरोप स्थानीय सरकारका प्रमुखले लगाएका छन्। सुनकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुद्र अधिकारीले स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउन जिल्लामा कार्यालय खडा गरेर ‘उपसरकार बनाउने काम’ भइरहेको बताए। ‘सबै विषयगत कार्यालय खारेज गरेर ती काम र अधिकार स्थानीय तहलाई दिइनुपर्छ’, उनले भने, ‘अन्यथा स्थानीय सरकार भन्नुको औचित्य रहन्न।’
महिला तथा बालबालिका कार्यालयसमेत पुनःस्थापित गर्न जिसस प्रमुखकै उपस्थितिमा भएको सर्वपक्षीय बैठकले विभागमा मागपत्र पठाएको छ। जिल्ला तहमा समन्वय गर्ने निकाय आवश्यक हुने भएकाले यस्तो माग गरिएको महिला विकास अधिकृत प्रवला श्रेष्ठले बताइन्। महिला अधिकारकर्मीले महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज नगर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन्।
खारेज गर्ने भनिएका कार्यालय नाम फेरेर जिल्लामै रहने जानकारी आएका सिद्धिचरण नगरपालिकाका मेयर मोहन श्रेष्ठले बताए। यसबाट स्थानीय सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने काम भएको उनको भनाइ छ। ‘विषयगत कार्यालय चैतमा खारेज भयो भनियो, केही कार्यालय असारमा खारेज हुने भनियो’, उनले भने, ‘तर अहिले नाम फेर्दै जिल्लामा समानान्तर सरकार चलाउने काम भइरहेको छ।’ यस्तो काम स्थानीय सरकारलाई मान्य नहुने चेतावनी उनले दिए।
ओखलढुंगाका आठै स्थानीय तहका प्रमुखले विषगत कार्यालय जिल्लामा राख्ने तयारी भइरहेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। शिक्षक सरुवा तथा नियुक्तिका कामसमेत थालेका मोलुङ, चिसंखुगढी र लिखु गाउँपालिकालाई त्यस्तो काम नगर्न परिपत्र आएको जनाइएको छ। चिसंखुगढीका अध्यक्ष निशान्त शर्माले स्थानीय सरकारले कार्यक्षेत्रमा कर्मचारी सरुवा, नियुक्ति गर्न नपाए कसरी सरकार हुन्छ भन्दै आक्रोश पोखे।
स्थानीय तहलाई बजेटसमेत कटौती भएको, विषयगत कार्यालयलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर पुनःस्थापित गर्न लागिएको भन्दै यहाँका जनप्रतिनिधि प्रदेश र केन्द्र सरकारप्रति रुष्ट देखिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
