जनकपुरधाम : मधेसका दलितलाई अधिकार दिन केन्द्रभन्दा प्रदेश सरकार अनुदार रहेको आरोप सरोकारवालाले लगाएका छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रहरी ऐनमा मधेसी दलितलाई उपेक्षा गरिएको दलित अधिकार परिषद्ले जनाएको छ ।
‘हामी आफ्नो अधिकारका लागि वर्षौंदेखि केन्द्र सरकारसँग लड्दै आएका छौं । तर, प्रदेश सरकारले नै यसरी हामीसँग बेइमानी गरी पछि पार्ने काम गर्छ भन्ने सोचेका थिएनौं’, परिषद्ले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दलित अगुवा भोला पासवानले भने, ‘अधिकारका लागि अब को–कोसँग लड्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।’
परिषद्का अध्यक्ष चन्देश्वर सदाले विगतमा दलहरूले अधिकार नदिएकाले मधेसी पहिचानभित्र अधिकार सुनिश्चित हुने आसमा दलितले आन्दोलन गरेको बताए । तर, आज मधेसी दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नै दलितविरोधी ऐन, नीति, नियम ल्याउनु निन्दनीय रहेको उनको भनाइ थियो ।
ऐनमा १७.२९ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेसी दलितलाई ७ प्रतिशत कोटाको व्यवस्था गरिनुपूर्ण अवैज्ञानिक भएको परिषदद्वारा गठित आन्दोलन समितिका संयोजक राजाराम पासवानले बताए । ‘मधेस आन्दोलनमा दलितहरू संयुक्त रूपमा उत्रिएका थिए । दलितलाई आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा राख्ने गरिन्थ्यो’, उनले भने, ‘तर, आन्दोलनपछि प्राप्त अवसरमा मधेसी समुदायभित्रको विविधतालाई सम्बोधन गर्नुको साटो सामुदायिक हिसाबले मधेसी क्लस्टर ५४ प्रतिशतपछि दोस्रो ठूलो जनसंख्या रहेको दलित समुदायले संविधानअनुसार पाएको अवसरसमेत कटौती भएको छ ।’
परिषद्ले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसार दलितलाई १७.२९ प्रतिशत आरक्षण कार्यान्वयन गरिसकेको सन्दर्भमा ऐनमा ७ प्रतिशतको व्यवस्था कुन आधारमा गरेको हो भन्ने जवाफ माग गरेको छ । खस–आर्यको जनसंख्या प्रदेशमा ४.८९ प्रतिशत रहँदा ५ प्रतिशत आरक्षण र मुस्लिम समुदायको जनसंख्या ११.५८ प्रतिशत हुँदा मात्र ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गलत रहेको दलित अगुवाको भनाइ छ ।
दलित जनसंख्याका आधारमा १७.२९ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइनुपर्ने, महिलालाई दिइने आरक्षणमा दलितलाई छुटै १७.२९ प्रतिशत नै राख्नुपर्ने, नीति आयोगलगायत सम्पूर्ण आयोगमा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग परिषद्ले गरेको छ । माग सम्बोधनका लागि दबाब दिन बुधबार प्रदेशसभा भवन अगाडि प्रदर्शनको कार्यक्रम रहेको परिषद्ले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
