काठमाडौं : सरकारले पुँजीगत लाभकरको सीमा घटाएपछि घरजग्गाको कारोबार बढेको छ। आगामी आवबाट घरजग्गा कारोबारमा लाभकरको सीमा घटाउने घोषणा बजेटमा गरिएको थियो। यो घोषणापछि घरजग्गाको कारोबार बढेको देखिन्छ।
चालु आवको वैशाखमा एक अर्ब ७९ करोड राजस्व जग्गा पास गरेबापत मालपोत कार्यालयले उठाएको थियो। जेठमा यो रकम बढेर दुई अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जेठ २० पछि जग्गा पास गर्नेको संख्या बढेको देखिन्छ। जग्गा कारोबार वृद्धिसँगै लाभकर समेत बढेको छ। २०७५ वैशाखमा ३९ करोड ९५ लाख ३५ हजार पुँजीगत लाभकर संकलन भएकामा जेठमा यो बढेर ५२ करोड ६९ लाख ४८ हजार पुगेको छ।
१५ जेठमा बजेट सार्वजनिक बजेटले ३० लाखभन्दा कमको कारोबारमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने सीमालाई १० लाखमा झारेको थियो। बढी लाभकर तिर्नुपर्ने थाहा पाएपछि योबीचमा व्यवसायीले सल्टाउन मिल्ने घरजग्गा कारोबार गरेका कारण राजस्व बढेको हो।
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता रामदक्त भट्टले नयाँ व्यवस्थाअनुसार करको दायरामा आउनुपर्ने डरले घरजग्गा कारोबार वृद्धि भएको बताए। उनले भने, ‘आगामी आवमा पुँजीगत लाभकर बढी तिर्नुपर्ने डरले धेरैले योबीचमा घरजग्गा कारोबार गरेका छन्। हामीले कारोबार नगर भन्नु भएन।’
घरजग्गामा १० लाखभन्दा कमको कारोबार खासै हुँदैन। १० लाखभन्दा कमको कारोबारलाई लाभकर छुट दिने भनिए पनि घुमाउरो तरिकाले सरकारले सबै जसो कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन खोजेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा जग्गा कारोबार १० लाखभन्दा कमै हुने गरेको देखिन्छ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोपाल गिरीले ३० लाखको घरजग्गा कारोबार गर्नेको संख्या कम भएको बताए। उनले भने, १० लाखको सीमा तोकेपछि सबै जसो कारोबार लाभकरको दायरामा आउँछन्। यसले गर्दा राजस्व बढ्ने देखिन्छ।’ नेपालमा हुने घरजग्गा कारोबारमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी १० लाखभन्दा बढीको हुने गरेको सूचना अधिकारी गिरीको दाबी छ।
घरजग्गाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार लाभकरको दायरामा आएपछि आगामी आवमा राजस्व संकलनमा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुने अनुमान छ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता भट्ट आगामी आर्थिक वर्षदेखि लाभकरमा आउने राजस्व बढ्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘सरकारले लाभकरको सीमा घटाएपछि राजस्वको दायरा फराकिलो भएको छ। कति परिमाणमा बढ्छ, त्यो अहिले नै नभनौं।’
हालसम्म सरकारले पाँच वर्षभन्दा घटी अवधि स्वामित्व रहेको घरजग्गा तथा जग्गामा पाँच प्रतिशत लाभकर लगाउँदै आएको छ। पाँच वर्षभन्दा बढी अवधि स्वामित्व रहेको घरजग्गामा दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले पँुजीगत लाभकरको गणना गर्दै आएको थियो। सरकारले आफूखुसी जग्गा कित्ताकाट गरी बिक्रीमा रोक लगाएको छ। वर्षमा एकपटक मात्रै एउटा जग्गा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ।
अंशवण्डापछि पनि घर बनाउन पाइन्न
कृषियोग्य जमिनमा अंशवण्डा पश्चात् पनि जग्गाधनीले बनाउन पाउने छैनन्। खेतको बीचमा घर बनाएको भए वा बनाउने अवस्था आए पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि बनाउन नपाइने व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ।
मन्त्रालयले अंशवण्डामा खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल परेको अवस्थामा त्यस्तो खेतीयोग्य क्षेत्रफलमा घर बनाउन नपाउने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
