काठमाडौं : चीनसँग पारवहन तथा परिवहन सम्झौतालाई अन्तिम टुँगोमा पुर्याउन आवश्यक पर्ने प्रोटोकल (प्रक्रियागत संहीता) लाई दुवै मुलुकले काठमाडौं बैठकमा अन्तिम रुप दिने भएको छ । दो श्रो चरणको बैठक(निगोसिएसन) मा दुवै पक्षका अधिकारीबाट सहमति नजुट्दा अन्तिम टुङो लगाउन ते श्रो चरणको बैठक काठमाडौंमा हुने भएको हो ।
चीनको बेइजिङमा भएको दो श्रो चरणको बैठक (निगोसिएसन) ले प्रोटोकलसम्बन्धी प्रक्रियाका बारेमा ‘थप गृहकार्य र अध्ययन गर्नुपर्ने’ कारण देखाउँदै उक्त बिषयमा निश्कर्षसहितको टुङो नलाग्दा काठमाडौं बैठकमा अन्तिम रुप दिने बिषयमा सहमति जनाउँदै बेइजिङको दो श्रो चरणको बैठक सम्पन्न भएको छ ।
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिब चन्द्र घिमिरेकाअनुसार गत् मंगलबारदेखि चीनको बेइजिङमा भएको दो श्रो चरणको बैठकमा सहभागी भएका चिनियाँ र नेपाली पक्षले केही मूलभूत बिषयमा थप गहन र विस्तृत रुपमा तयारी गर्नुपर्ने औल्याउँदै प्रोटोकलको प्रक्रियालाई अन्तिम टुङो लगाउन यही जुलाईमा काठमाडौंमा ते श्रो बैठक गर्ने बिषयमा सहमति जुटेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि चीनसँगको पारवाहन र यातायातसम्बन्धी प्रोटोकल यही जुलाई भित्र तयार हुने प्रस्ट पारेका छन् । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँगको पारवहन र परिवहनसम्बन्धी प्रोटोकललाई जुलाईभित्र सम्पन्न गरी समझदारी गर्ने बताएका थिए ।
‘खासगरी वन्दरगाह प्रयोग र पहुँच र स्थल मार्गका बिषयमा थप तयारीसहित काठमाडौंमा आयोजना हुने ते श्रो चरणको बैठकमा सरोकारवाला निकायले प्रोटोकोलका सम्पूर्ण आधारलाई अन्तिम रुप दिएर दुवै मुलुकले हस्ताक्षर गर्ने बिषय करिब टुङो लागेको छ,’ दो श्रो चरणको बैठकमा सहभागी भएर नेपाल फर्केका मन्त्रालयका सचिब घिमिरेले जानकारी दिए । दो श्रो चरणको बैठक सम्पन्न गरी नेपाली टोली शुक्रबार नेपाल फर्केको हो । नेपालका तर्फबाट उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिब घिमिरेको नेतृत्वमा परराष्ट्र, अर्थ, भौतिक पुनर्निर्माण तथा यातायात, कानुन मन्त्रालयलगायतका नौं सदस्यीय टोली आइतबार चीन प्रस्थान गरेको थियो ।
दोश्रो चरणको बैठक निक्कै साकारात्मक भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा सहभागी भएका मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘प्रोटोकलको विभिन्न आधारको बिषयमा चिनियाँ पक्ष निक्कै साकारात्मक भएका छन् । जुलाईमा काठमाडौंमा ते श्रो चरणको बैठकमा प्रोटोकलको बिषयमा सहमति गरी हस्ताक्षर गर्ने बैठकमा सहभागी अधिकारीले आश्वासन दिएका छन् ।’
ति अधिकारीकाअनुसार चीनसँग पारवहन तथा परिवहन सम्झौतालाई मूर्त रुप दिन प्रोटोकलका बिषयमा चीनका विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायसँग गहन छलफल गरी अन्तिम रुप दिनुपर्ने भएकाले अहिलेको तयारी पूर्ण नभएको चीनियाँ पक्षले बैठकमा आफ्ना भनाई राखेका थिए । चीनका विभिन्न सरोकारावाला निकायले पारवहन र परिवहनका बिषयमा हालसम्म चिनियाँ उच्च अधिकारीलाई अन्तिम राय दिन नसकेकाले त्यसका लागि विस्तृत अध्ययन र छलफल गर्ने भनेर थप समय माँग गरी काठमाडौंमा ते श्रो चरणको बैठक बस्ने बिषयमा सहमति जुटेको छ ।
दो श्रो चरणको बैठकमा नेपालले ते श्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न चीनसँग अधिकभन्दा अधिक सामुद्रिक बन्दरगाहमा पहुँचको माग गरेको छ । ‘चीनको प्रायः जसो सबै सामुद्रिक वन्दरगाहमा पहुँचका बिषयमा केही जटिल समस्या उत्पन्न भएको छ, चिनियाँ पक्षले त्यो बिषयमा थप गृहकार्य गर्ने बैठकमा आफ्नो धारणा राखेको छ,’ मन्त्रालयका ति अधिकारीले भने । चीनमा करिब एक सय ३५ को हाराहारीमा सामुद्रिक वन्दरगाह छन् । अधिकाँश सामुद्रिक वन्दरगाहहरु नेपालदेखि तीन हजार पाँच सयदेखि पाँच हजार किलोमिटरको दूरीमा छ । सबैभन्दा नजिक साँघाई वन्दरगाह छ । यो वन्दरगाह नेपाललाई ते श्रो मुलुकसँग सोझै व्यपारिक कारोबार गर्न निक्के फलदायी हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
यस्तै स्थलमार्गको रुपमा हालसम्म चिनियाँ पक्षले नेपाललाई सिगात्से सडक खण्डलाई सुझाएको छ । यो सडक खण्ड नेपालको केरुङ नजिकै मानिएको छ । काठमाडौंबाट एक सय ८७ किलोमिटरको दूरीमा केरुङ पर्छ । केरुङबाट सिगात्से पुग्न पाँच सय ४८ किलोमिटरको दूरी तय गर्नुपर्छ । सिगात्सेलाई कुन कुन स्थानीय सडक खण्डले जोडेको छ भन्ने बिषयबस्तुका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । दो श्रो चरणको बैठकमा नेपालले केही महत्वपूर्ण बिषयमा प्रस्ताव गरेको छ । ति बिषयमा पनि ते श्रो चरणको बैठकले अन्तिम किनारा लगाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकमा चीनको सडक पहुँच मार्ग, सामुद्रिक पहुँच मार्ग र सुख्खा वन्दरगाहमार्फत ते श्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने बिषय प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न चीनियाँ क्षेत्र प्रयोग गरी पारवहन सुविधाका लागि थप तीनवटा वन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन प्रस्ताव गरेको थियो । चिनियाँ पक्ष यसअघि नै साँघाई, तेन्जि® र क्वाङचाउ वन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने बिषयमा साकारात्मक भइसकेका छन् । यो बाहेक थप तीन वन्दरगाहको सुविधा नेपालले प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको अतिरिक्त शुल्क ४० प्रतिशतलाई २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने प्रस्ताव पनि नेपालले गरेको छ ।
बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा लागि दुवै मुलुकको ब्यापारिक कारोबारलाई बैकि® प्रणालीमा लाने, थप वैकल्पिक व्यापारिक नाका खोल्ने, नेपालमा निः शुल्क व्यापार क्षेत्र, निर्यात संशोधन क्षेत्र स्थापना, विशेष आर्थिक क्षेत्रका बिषयमा पनि छलफल भउको छ । यस्तै गत् २०६८ पुस ३० मा नेपाल–चीन नाका क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने बिषयमा भएको सहमतिअनुसार ताप्लेजुङको रिवु–ओलाङचुङगोला, संखुवासभाको चेन्ताङ–किमाथांका, हुम्लाको पुलान–यारी, मुस्ताङको लिजी–नेचुङ नाकामा बन्दरगाह निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सम्झौंताका बिषयमा पनि नेपालले प्रस्ताव गरेको छ ।
चीनसँग पारवहन परिवहन सम्झौता भएपनि कुन मोडालिटीमा जाने र कसरी प्रक्रिया अगाडी बढाउने भन्ने बिषयमा प्रोटोकलमा दुवै मुलुकबाट हालसम्म सहमति नजुट्दा द्विपक्षीय व्यापारसम्बन्धी कुनै पनि योजना अघि बढ्ेको छैन् । यसले गर्दा नेपाल अहिले पनि भारतको कोलकाता र बिशाखापट्टनम बन्दगाह प्रयोग गरी ते श्रो मुलुकसँग व्यापार गर्दैआएको छ । नेपालले गर्ने बैदेशिक कारोबारमध्ये अधिकाँश हिस्सा भारतकै निर्भरमा छ । २०७२ चैत ८ मा तत्कालिन नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणको क्रममा पारवहन परिवहनसम्बन्धी १० बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
