इलाम : माई नगरपालिकाका मेयर दीपक थेबेलाई मध्यवर्षामा चुरेमा विपत्ति आउँला कि भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । खहरेहरूले गर्ने विनाश रोक्न उनी दिगो योजना कार्यान्वयनमा जुटेका छन् ।
चुलाचुली, माङसेबुङ र रोङ गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू पनि थेबेजस्तै चिन्तित छन् । चुरे संरक्षणका लागि जिल्लाका सबै स्थानीय तहले आआफ्नै योजना बनाएका छन् । माई नगरपालिकाले पटक–पटक खनजोत गर्नु नपर्ने खेती गर्न किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । तटबन्धदेखि पहिरो नियन्त्रणसम्मका कार्यक्रम अघि सारिएको मेयर थेबेले बताए ।
‘पटक–पटक खनजोत गर्नु नपर्ने खेतीतर्फ किसानलाई आकर्षित गर्ने योजना ल्याएका छौं’, उनले भने । किसानको चाहनाअनुसार कतै कफी, कतै चियादेखि सुपारी, केरा र भुइँकटहरको व्यावसायिक खेती गर्न माई नगरपालिकाले सहयोग गर्ने योजना बनाएको छ । भीरपाखामा बाँस रोपेर चुरेको दोहन रोक्ने नगरपालिकाको योजना छ ।
वन फँडानी रोक्न सरोकारवालासँग मिलेर काम गरिरहेको उनले सुनाए । चुरे संरक्षणमा स्थानीयसमेत बाधक रहेको सुनाउँदै उनले यही कारण कतिपय क्षेत्रमा संरक्षणको काम गर्न समस्या भएको बताए । उनका अनुसार चुरेका सामुदायिक वनबाट राम्रो आर्जन गरिरहेको समुदायले असहयोग गरेका कारण जोखिमयुक्त वन क्षेत्रको संरक्षण गर्न समस्या भएको हो ।
मैनाचुली, बेसारबारी, पूर्वी झोडा, दुङदुङे, साङ्लोमङलो, लालखोला आसपासका करिब ६० घरपरिवारलाई ४ करोड लागतमा नयाँ बस्ती बनाएर कलकत्तेमा सार्ने योजना स्थानीयले अस्वीकार गरेको उनको गुनासो छ । ‘वननजिकको बस्तीलाई अन्त सारेर सो क्षेत्रलाई विशेष संरक्षणको प्रयास गर्नु जरुरी छ’, उनले भने ।
- माई नगरपालिकामा पटक–पटक खनजोत गर्नु नपर्ने खेती गर्न किसानलाई अनुदानको व्यवस्था ।
- चुरे संरक्षणका लागि खनजोत गर्नु नपर्ने मौरीपालन रोङ गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा ।
- चुलाचुली गाउँपालिकामा नदी नियन्त्रण, घेराबारा गर्नेलगायत योजना ।
- माङसेबुङ गाउँपालिकामा संघसंस्थासँग मिलेर काम गर्न १० लाख रुपैयाँ विनियोजन ।
चुरेको वन अतिक्रमण र फँडानी रोक्न सरकारी पहल कमजोर रहेको उनको बुझाइ छ । अहिले पनि माई खोलाबाट ट्युब र बाँसको चाल्नो बनाएर सालका रुख झापाको दोमुखा कटाउने क्रम नरोकिएको उनको भनाइ छ । ‘वन तस्करी र चुरे संरक्षणका प्रयासबीच समन्वय नभएसम्म स्थानीय सरकारको प्रयासले मात्रै सबै कुरा सम्भव छैन’, उनले भने ।
रोङ गाउँपालिकाले पनि चुरे संरक्षणका लागि खनजोत गर्न नपर्ने मौरीपालनलाई प्राथमिकता दिएको अध्यक्ष शमशेर राईले जानकारी दिए । वृक्षरोपण, तटबन्ध निर्माण, क्षति न्यूनीकरणको प्रयास योजना बनाइएको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाको तल्लो भेग चुरे क्षेत्रमा पर्छ ।
चुलाचुली गाउँपालिकाले मुहान संरक्षणका लागि ‘एक गाउँ एक पोखरी’को योजना अघि सारेको छ । चुरे बचाउन नदी नियन्त्रण, घेराबारालगायत कार्यक्रम अघि सारिएको गाउँपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख छविलाल खतिवडाले बताए । ‘चुरेमा बर्सेनि विपत् आउने गरेको छ’, उनले भने, ‘जनधनको क्षति नहोस् भन्नेमा हामी सचेत छौं, त्यहीअनुसार काम गरिरहेका छौं ।’
माङसेबुङ गाउँपालिकाले चुरे संरक्षणका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको अध्यक्ष डिकेन्द्र इदिङगोले जानकारी दिए । यो रकमबाट स्थानीय संघसंस्थासँग मिलेर काम गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
प्राथमिकतामा छैन वन संरक्षण
स्थानीय तहले चुरेको वन संरक्षणलाई भने प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छैन । स्थानीय वन संरक्षण र करको केही अंश स्थानीय तहले पाउने व्यवस्था गरे मात्र चुरे संरक्षणमा महŒवपूर्ण प्रयास हुन सक्ने जनप्रतिनिधि बताउँछन् । वनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिन नहुने पक्षमा तस्कर, कर्मचारीदेखि दलका नेतासम्म रहेको जनप्रतिनिधिको आरोप छ । माई नगरपालिकाले केही समयअघि निकासी हुने काठमा १० प्रतिशत कर लगाए पनि अर्थ मन्त्रालय र वन मन्त्रालयले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको थियो । केन्द्र सरकारको निर्देशनपछि स्थानीय तहको राजस्वको ठूलो स्रोत गुमेको मेयर दीपक थेबेले बताए । ‘पुराना ऐन र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा दुई निकायको अधिकार क्षेत्र अलग–अलग भएकाले मिलेर काम गर्न समस्या देखिएको छ’, उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
