पाँच वर्षमा उत्पादन दोब्बर : सरकारी कोषबाट सवा खर्ब लगानी हुने

काठमाडौं : पाँचवटा कृषि उपजको उत्पादन आगामी पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउन सवा खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिने भएको छ। यसका लागि हरेक वर्ष उत्पादन बढाउँदै जाने योजना सरकारले अघि सारेको छ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि उपजको उत्पादन प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १५ प्रतिशतका दरले वद्धि गर्दै लैजान पाँच वर्षमा एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने बताएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलको क्रममा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूल बालीमा पाँच वर्षमा उत्पादन दोब्बर बनाउन सकिने प्रस्ताव अगाडि सारेको हो।

मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव डा.युवकध्वज जीसीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। आव २०७५/७६ को बजेटमार्फत सरकारले पाँच वर्षमा कृषिका प्रमुख उत्पादन दोब्बर बनाइने घोषणा गरेको छ।

प्रत्येक वर्ष १५ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्न निकै कठिन भए पनि कृषि गार्हस्थ उत्पादन दोब्बर वा किसानको आम्दानी दोब्बर बनाउन भने सम्भव रहेको सचिव जीसीले बताए। उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव १.५ प्रतिशत रहन्छ। १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा ६.७ प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्छ।’

कृषि उपजको उत्पादन प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १५ प्रतिशतका दरले वद्धि गर्दै लैजान पाँच वर्षमा एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ।

मन्त्रालयले २०७६ देखि २०७९ सम्ममा धानतर्फ कुल ५० अर्ब लगानी गर्नुपर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख गरेको छ। यस्तै मकैमा १० अर्ब, गहुँमा ६ अर्ब, तरकारी बालीमा ३० अर्ब र फलफूलमा २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा वार्षिक ३९ अर्ब दुई करोड ५९ लाखको खाद्यान्न बाली, १७ अर्ब ९५ करोडको तरकारी र १० अर्ब ८१ करोड ९२ लाखको फलफूल आयात हुँदै आएको छ। मन्त्रालयका सचिव जीसीले भने, ‘प्रत्येक कृषि उपजमा सैद्धान्तिक आधारमा पूर्ण रूपमै आत्मनिर्भर हुन कठिन छ। कम्तीमा अहिलेको आयातदर प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ।’

पाँचवटा कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्न मन्त्रालयले आवश्यक बजेट आगामी आवका लागि सरकारले छुट्टयाएको रकमबाटै विनियोजन गरिनेछ। कृषिमा २४ अर्ब, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि चार अर्ब ७७ करोड, प्रदेश सरकारका लागि चार अर्ब १६ करोड र स्थानीयका लागि दुई अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ‘कृषि उपजमा दोब्बर उत्पादन वृद्धि गर्न हामीले थप नयाँ बजेट माग गरेका छैनौं’,सचिव जीसीले भने, ‘कृषि, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, प्रदेश, स्थानीय र विभिन्न आयोजनासँग रहेको रकमको सहयोगमा दोब्बर उत्पादनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेका छौं।’

धानलाई ५० अर्ब

धानको हालको उत्पादन ५१ लाख ५२ हजार मेट्रिक टनलाई वृद्धि गरी आगामी २०७९ सम्ममा ८६ लाख ७९ हजार पाँच सय ४० मेट्रिक टन पु¥याउन ५० अर्ब लगानी आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। २०७६ मा दुई अर्ब, २०७७ मा आठ अर्ब, २०७८ मा १५ अर्ब र २०७९ मा २५ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

धान उत्पादनमा वृद्धि गर्न हालको धानको उत्पादकत्व ३.३ मेट्रिक टन प्रति हेक्टरबाट बढाएर पाँच टन पु¥याउनु पर्छ। आधार वर्ष २०७६ मा २५ प्रतिशत जग्गामा वर्षैभर सिँचाइ सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्छ। २०७९ सम्म कम्तीमा ७५ प्रतिशत जग्गामा वर्षैभर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।

नेपालमा ६१ लाख ३८ हजार तीन सय टन धानको आवश्यक पर्छ। अहिले ५२ लाख ३० हजार तीन सय २७ मेट्रिक टन मात्रै धानको उत्पादन भइरहेको छ। अपुग हुने करिब नौ लाख सात हजार नौ सय ९० मेट्रिक टन आयात हुन्छ।

बीउ प्रतिस्थापन दर हालको १२ लाख वृद्धि गरी २५ मा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ। मानव र पशु श्रममा निर्भर रहेको कृषिलाई पाँच वर्षपछि पूर्ण रूपमा मेसिनरी औजारमा निर्भर गराउने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि कष्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना हुनेछ। वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कृषि औजारको आयातमा भन्सार छुट दिने नीति लिइएको छ।

तरकारीलाई ३० अर्ब

तरकारीको हालको उत्पादन ३६ लाख ७२ हजार मेट्रिक टनलाई वृद्धि गरी दोब्बर बनाउन ३० अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि सिँचाइमा शतप्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। रासायनिक मल तीन लाख टन आवश्यक पर्छ। भण्डारण गृह, पोस्ट हार्भेस्ट निर्माण गर्नुपर्ने, उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी, प्याकेजिङ तथा बिक्रीवितरणसम्म कोल्ड चेन प्रविधि स्थापनामा जोड दिइएको छ। सुपर मार्केट तथा ग्रिन मार्ट, बजार सूचना प्रणाली, कृषि यान्त्रिकरण, हाइटेक नर्सरी, नेचुरल भेन्टिलेटेड सुविधा भएको ग्रिन हाउस र जीआई टनेल प्रविधि व्यवहारमा ल्याउनुपर्ने आधार तय गरिएको छ।

फलफूललाई २० अर्ब

मन्त्रालयले फलफूलको हालको उत्पादन १० लाख १२ हजार मेट्रिक टनलाई वृद्धि गरी ४० प्रतिशत उत्पादन वृद्धि गर्न २० अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ। यसअन्तर्गत भण्डारण गृह र पोस्ट हार्भेस्ट निर्माण, कर्णाली, मनाङ तथा मुस्ताङमा स्याउको बगैंचा निर्माण, प्रदेश १, ३,४ र ५ मा सुन्तला तथा जुनारको बगैंचा निर्माण, प्रदेश २,३,५ र ७ मा किवी र अनार विस्तार, प्रदेश १, २, ५ र ७ मा तरभुजा, भुइँकटहर र लिचीखेती विस्तार गरिनेछ। यसका लागि एक लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल र शतप्रतिशत सिँचाइ सुविधा आवश्यक पर्ने औंल्याइएको छ।

मकैलाई १० अर्ब

नेपालमा मागअनुसार अहिले दानासहित गरी मकैतर्फ तीन लाख मेट्रिक टन अपुग छ २७ लाख ७४ हजार सात सय ८५ मेट्रिक टन मकैको आवश्यकता भएकामा हाल २३ लाख ३६ हजार ६ सय ७५ मेट्रिक टन उत्पादन भइरहेको छ। अपुग भएको चार लाख ३८ हजार एक सय १० मेट्रिक टन आयात हुन्छ।

अपुग भएको मकै स्वदेशमा उत्पादन गरी आयातदर प्रतिस्थापन गर्न मन्त्रालयले १० अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि बृहत्तर मकै उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने, उत्पादकत्वदर प्रतिहेक्टर २.५ मेट्रिक टनलाई वृद्धि गरी पाँच मेट्रिक टन पु¥याइनेछ। पहाडमा साना सिँचाइ मझौला सिँचाइ र सोलार लिफ्ट सिँचाइमा वृद्धि गरी ८० प्रतिशत सिँचाइ सुविधा आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि एक लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ।

गहुँलाई ६ अर्ब

मन्त्रालयले मागअनुसार स्वदेशमै उत्पादन हुन नसक्दा बाहिरी मुलुकबाट आयात हुने गहुँको आयातदर प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन वृद्धि गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ। नेपालमा २० लाख ५२ हजार ४७ मेट्रिक टन गहुँको माग छ। यसमध्ये १८ लाख ५६ हजार एक सय ९१ मेट्रिक टन स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ। अपुग भएको एक लाख ९५ हजार आठ सय ५६ मेट्रिक टन स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। यसका लागि डेढ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल, शतप्रतिशत सिँचाइ सुविधा र उत्पादकत्व २.३ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य छ।