चुहावट नियन्त्रण गर्न लकिङ प्रणाली

चुहावट नियन्त्रण गर्न लकिङ प्रणाली

जनकपुरधाम : पेट्रोलियम पदार्थमा बढ्दै गएको चुहावट नियन्त्रण गर्न ट्यांकरमा लकिङ प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ। नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगमको संयुक्त पहलमा निगमसँग ढुवानी सम्झौतामा सञ्चालित ट्यांकरमा लकिङ प्रणाली जडान गरिएको हो। धनुषाको महेन्द्रनगर डिपोमा आइतबार एक कार्यक्रमबीच प्रदेश २ मा तेल आयात गर्ने ट्यांकरमा समेत लकिंङ प्रणाली लगाउने थालनी गरिएको हो।

पेट्रोलियम पदार्थमा हुने चोरी, चुहावट, अनियमितता रोक्नका लागि यो लकिंग प्रणाली निकै प्रभावकारी रहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए। उनले भने, अत्याधुनिक रूपमा निर्माण गरिएका यी ताल्चाले ट्यांकरको तेल भर्ने र झिक्ने विभिन्न १० वटा ठाउँलाई दुईवटा फलामको डन्डीको माध्यमले एकै ठाउँमा ल्याएर बन्द गर्ने काम गर्दछ। ताल्चा खोल्न सिरियल नम्बर राखिएको र जानेकाले मात्रै ताल्चा खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्राविधिक रूपमा निकै बलियो र सुरक्षित यी ताल्चा सामान्य चाबीले खोल्न नसकिने र यसलाई जवरजस्ती बल प्रयोग गरि फुटाउन खोजिए त्यसको प्रमाण ताल्चामा सुरक्षित हुने जस्ता गुण रहेका छन्।

ताल्चामा अर्को साँचो लगाएर खोल्न खोजियो भने चाबी ताल्चामै अड्किन सक्छ त्यसैले यस्तो प्रयास चालक वा अरुलाई नगर्न निगमका आपूर्ति तथा वितरण शाखा प्रमुख इन्जिनियर वीरेन्द्र गोइतले बताए। प्रत्येक डिपोमा भएका ट्यांकरका लागि प्रयोग हुने विभिन्न ताल्चाको छुट्टै साँचो भए पनि एउटा मास्टर साँचो रहने र त्यो साँचो डिपोका प्रमुखले सुरक्षित साथ राख्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। यदि सो साँचोको गलत प्रयोग भएको पाइएमा डिपो प्रमुख कार्वाहीका भागिदार हुनेछन्।

लकिङ प्रणालीको सुरुवात भएपछि प्रत्येक ट्यांकरमा ५० देखि १२० लिटरसम्म तेलको चुहावट कम भएको पाइएको निर्देशक भट्टराईले बताए। देशभर खपत हुने पेट्रोलिमय पदार्थको कुल खपतको १४ प्रतिशत प्रदेश २ मा हुने गर्दछ। त्यसैगरी १५ हजार लिटर दैनिक खपतमा यस प्रदेशबाट ८० हजार लिटर पेट्रोल, ५० हजार लिटर डिजेलको खपत हुने गरेको छ।

लकिंङ प्रणालीको प्रयोग भएपछि तेलको चुहावटमा एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने समस्याको समाधान हुने नेपाल पेट्रोलिमय ढुवानी महासंघका महासचिव विश्व अर्याल बताउँछन्। उनले भने, ‘यो प्रणाली लागू भएपछि गुणस्तरीय र उचित परिमाणको तेल उपलब्ध हुने र गुनासो गर्ने बाटो बन्द हुनेछ।’

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.