काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा कुनै पनि प्रकारको कर ‘असुल नगर्नू’ भन्दै वीरगन्ज महनगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले वीरगन्जसहित देशभरका नगरपालिका र गाउँपालिकालाई पत्राचार गर्दै आफूखुसी कुनै किसिमको कर र महसुल ‘नउठाउनू’ भन्ने निर्देशन दिएको छ।
वीरगन्ज महानगरले साउन १ गतेबाट कार्यान्यवनमा आउने गरी ‘वातावरण प्रदूषण तथा सडक मर्मत सुधार’ शुल्कबापत पेट्रोलियममा प्रतिलिटर २५ पैसाका दरले अनिवार्य कर बुझाउन पेट्रोलियम व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको थियो। यस विषयमा अन्नपूर्णले बुधबार समाचारसमेत प्रकाशन गरेको थियो।
समाचार प्रकाशित भएपछि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखाको ध्यानाकर्षण भएको थियो। महाशाखाले बिहीबार नै यस विषयमा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री लालबाबु पण्डितको अध्यक्षतामा शुक्रबार यही विषयमा छलफलसमेत भएको थियो।
बैठकमा वीरगन्ज महानगरले कार्यान्वयनमा ल्याएको इन्धनसम्बन्धी करका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुदत्त गौतमले जानकारी दिए। पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीमा वीरगन्ज महानगरले लगाएको कर संविधान र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को प्रतिकूल भएको निष्कर्षसहित मन्त्री पण्डितले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ‘नल्याउनू’ भन्ने निर्णय गरेका छन्। ‘मन्त्रीज्यूले संविधानको मर्म र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि बहानामा आफूखुसी कर लगाउन नपाउने गरी निर्णय गर्नुभएको छ’, गौतमले भने।
मन्त्रालयले वीरगन्जसहित देशभरका नगरपालिका र गाउँपालिकालाई पत्राचार गर्दै आफूखुसी कुनै किसिमको कर र महसुल ‘नउठाउनू’ भन्ने निर्देशन दिएको छ।
मन्त्री पण्डितले वीरगन्जसहित देशैभरका नगरपालिका र गाउँपालिकालाई पनि संविधानको मर्म तथा प्रचलित कानुनप्रतिकूल हुने गरी कर, महसुल र शुल्क असुल नगर्न निर्देशन दिएका छन्। नेपाल आयल निगमबाट संघ सरकारले सडक मर्मतसम्भार कर शीर्षकमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर चार र डिजेलमा दुई रुपैयाँ असुल गर्दै आएको छ। पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसा प्रदूषण कर लिइन्छ भने पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर पाँच÷पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाइएको छ।
मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिकाले सम्पत्ति कर, भूमिकर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, जडीबुटी, कवाडी, जीवजन्तु कर तथा बहाल बिटौरी शुल्क, पार्किङ शुल्क र सेवाशुल्क उठाउन पाउने भन्दै देशैभरका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको छ।
यस्तै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनबमोजिम घरजग्गा रजिस्टे«सन शुल्क, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर प्रदेश सरकारद्वारा निर्धारित दरमा स्थानीय तहबाट उठाएर प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुन सक्ने तथा सवारीसाधन कर प्रदेशले उठाएर स्थानीय तहसँग बाँडफाँट गर्न सकिने भन्दै प्रस्ट उल्लेख गरी पत्राचार गरेको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले इन्धन बोक्ने ट्यांकर ओहोरदोहोर गर्दा पनि अतिरिक्त कर लगाएको थियो। ६ चक्के ट्यांकरलाई प्रतिसवारी प्रतिदिन प्रवेश शुल्क पाँच सय लगाइएको छ। ६ चक्कादेखि १२ चक्कासम्मकालाई प्रतिट्यांकर प्रतिदिन एक हजार र १२ चक्काभन्दा माथिका ट्यांकरलाई प्रतिदिन एक हजार पाँच सय रुपैयाँ कर लगाउने महानगरपालिकाले निर्णय गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
